नवी दिल्ली : ‘फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान उलटलेल्या साक्षीदारांची प्रभावी आणि अर्थपूर्ण उलटतपासणी सरकारी वकिलांकडून बिलकुल होताना दिसत नाही,’ असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सुनावले. ‘न्यायालयांनी केवळ टेपरेकॉर्डरसारखे काम करू नये, सुनावणीमध्ये सहभागाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे,’ या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
‘सत्य प्रस्थापित करणे आणि न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांनी कार्यवाहीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारी वकील कामात उदासीन किंवा आळशी असेल, तरीही सत्य समोर यावे यासाठी न्यायालयाने कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवले पाहिजे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्नीच्या हत्येप्रकरणी १९९५मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या एका व्यक्तीच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. त्या वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली. या पीठामध्ये न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.
Related News
SIR मोहिमेवरून नवा वाद! फॉर्म-6 आणि ECINet प्रणालीबाबत निवडणूक आयोगाला सवाल
न्यायाधीशांवर सौरभ दास यांचा मोठा हल्लाबोल! ‘अनेकांनी देशाला धोका दिला, संविधानाशी फ्रॉड केला’
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका! रेकॉर्ड सादर करा, अन्यथा प्रतिकूल निष्कर्ष
जंतर-मंतरवर आंदोलन बंद? गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय; 3 नवीन ठिकाणे निश्चित!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
BRICS परिषदेत गैरहजेरीनंतर बांग्लादेशला भारताचा ‘दणका’? उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीवर अद्याप निर्णय नाही
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त!
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘कोर्टाचा निकाल येईल, आधी भाष्य नको’
‘सरकारी वकिलांच्या गंभीर त्रुटी आणि कर्तव्याप्रति निष्काळजी यांचे भान न्यायालयाने ठेवावे, एखाद्या व्यक्तीविरोधातील गुन्हा हा संपूर्ण समाजाच्या विरोधातील गुन्हा आहे. त्यामुळे सरकारी वकील किंवा कनिष्ठ न्यायालयांचे पीठासीन अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारे निष्काळजी किंवा कसूर करणे परवडणारे नाही,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
नियुक्त्यांमध्ये राजकारणाला थारा नको
‘सरकारी वकिलांची सेवा आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंध हा फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सरकारी वकील पदावर नियुक्तीसारख्या बाबींमध्ये राजकारणाला थारा मिळू नये,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
पत्नीच्या हत्येप्रकरणी झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या जोडप्याची पाच वर्षांची मुलगी हत्येच्या गुन्ह्याची एकमेव साक्षीदार होती. सुनावणीदरम्यान ही अल्पवयीन मुलगी साक्ष देऊ न शकल्याने तिला उलटलेला साक्षीदार म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र, ‘अर्जदाराने निशस्त्र, असहाय पत्नीवर चाकूने १२ वार केले होते, ही बाब दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही,’ असे म्हणून न्यायालयाने शिक्षेविरोधातील अपील फेटाळले.
