शिवसेना वादावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
विधीमंडळातील संख्याबळाच्या चाचणीवर शिंदे गटाचा भर; ‘विवेकाधिकाराचा वापर कसा झाला, हे तपासावे लागेल’ अशी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, या दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटांमधील या वादात निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय देत शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल युक्तिवाद करत आहेत. यापूर्वी ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
शिंदे गटाकडून तीन चाचण्यांचा उल्लेख
शिवसेना पक्षावर दावा कोणाचा हे निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगासमोर तीन प्रमुख चाचण्यांचा विचार करण्यात आल्याचे नीरज कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले. यामध्ये पक्षाची संघटना, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र आणि विधीमंडळातील संख्याबळ या बाबींचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Related News
फडणवीस मोदींचे वारसदार? उपपंतप्रधानपदाबाबत संघात चर्चा असल्याचा राऊतांचा दावा
8th Pay Commission : कोरोना काळातील 18 महिन्यांचा थकीत DA मिळणार? मोठ्या निर्णयाची शक्यता
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
‘Drishyam 3’ रिलीज होताच दिग्दर्शकाच्या पत्नीची भावूक पोस्ट; म्हणाली, ‘कुटुंबाचा प्रश्न आला की माझा पती कधीच मस्करी करत नाही’
10 ते 12 महिलांच्या तक्रारी; श्वेता महालेंचा संजय गायकवाडांना सूचक इशारा!
Black Coffee : ब्लॅक कॉफीचा कप ठरू शकतो फायदेशीर; जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे फायदे
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
Parth Pawar प्रकरणावर वडेट्टीवारांचा घणाघाती सवाल; ‘गरीबांवर कारवाई, मोठे मोकाट का?’
मोठी बातमी! शरद पवार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडणार
कौल यांच्या मते, सुरुवातीच्या दोन चाचण्यांबाबत निवडणूक आयोगाला काही संदिग्धता वाटली असावी. त्यामुळे विधीमंडळातील संख्याबळाच्या चाचणीचा अधिक गांभीर्याने विचार करण्यात आला. पक्षातील बहुतांश आमदार आणि खासदार कोणत्या गटासोबत आहेत, याचा विचार पक्षावरील दाव्याच्या संदर्भात महत्त्वाचा असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे.
विधीमंडळ चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न
कौल यांच्या युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळातील संख्याबळाच्या चाचणीच्या महत्त्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दहावे अनुसूची अर्थात पक्षांतरबंदी कायदा लागू होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर अशा वेळी विधीमंडळातील संख्याबळाची चाचणी कितपत महत्त्वाची ठरते, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने यावेळी निवडणूक आयोगाने संबंधित सर्व बाबींचा विचार केला होता का, तसेच त्या बाबींच्या संभाव्य परिणामांचा शोध घेतला होता का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ एखाद्या एका कारणामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा ठरतो असे न्यायालय म्हणत नाही. मात्र, न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या दृष्टीने निर्णय घेताना सर्व उपलब्ध पर्याय आणि संभाव्य परिणामांचा विचार करण्यात आला होता का, हे तपासणे आवश्यक ठरू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
‘आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा आम्ही घेऊ शकत नाही’
या सुनावणीतील महत्त्वाच्या निरीक्षणांपैकी एक म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी.
न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकत नाही. मात्र, आयोगाने आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर नेमका कशा पद्धतीने केला आणि निर्णय घेताना संबंधित संभाव्य परिणामांचा विचार केला का, हे न्यायालयाला तपासावे लागेल.
या निरीक्षणामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची न्यायालयाकडून कोणत्या मर्यादेत तपासणी केली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम राहणार की बदलणार?
शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर केवळ पक्षातील विधीमंडळ संख्याबळाचा प्रश्न नसून, निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना कोणत्या निकषांचा वापर केला आणि त्या प्रक्रियेत सर्व संबंधित बाबींचा विचार झाला का, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.
आजच्या सुनावणीतील न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन तपासणीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याचा किंवा कायम ठेवण्याचा अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे सुरू राहणार असून, शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर न्यायालय या प्रकरणातील विविध कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करणार आहे. त्यानंतर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शिवसेना पक्षावरील दावा, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह, विधीमंडळातील संख्याबळ, पक्षांतरबंदी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेचा न्यायालयीन आढावा हे या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दे आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावण्यांमध्ये या मुद्द्यांवर न्यायालयाकडून आणखी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/eknath-shinde-6/
