शिवसेना चिन्ह सुनावणी : शिंदे गटाच्या वकिलांचा भावनिक युक्तिवाद; ‘कार्यकर्ते हेच पक्षाचा प्राण’ म्हणत ठाकरे गटावर निशाणा
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत नीरज कौल यांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणुकीपूर्वीची युती तोडून सत्तेसाठी वेगळ्या आघाडीसोबत जाण्याचा मुद्दा उपस्थित
शिवसेना : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला सर्वोच्च न्यायालयात आता महत्त्वाचे वळण मिळताना दिसत आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी केवळ कायदेशीर आणि संघटनात्मक मुद्द्यांवर भर न देता शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणुकीपूर्वी एका वैचारिक आघाडीसोबत निवडणूक लढवून निवडणुकीनंतर वेगळ्या आणि वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षांसोबत सत्ता स्थापन करण्यात आली, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
‘कार्यकर्ते हेच राजकीय पक्षाचा प्राण’
नीरज कौल यांच्या युक्तिवादातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ‘कार्यकर्ते हेच राजकीय पक्षाचा प्राण आहेत’ हा होता. कोणताही राजकीय पक्ष केवळ त्याच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे किंवा पदाधिकाऱ्यांमुळे अस्तित्वात राहत नाही, तर पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमुळे त्याची संघटनात्मक ताकद निर्माण होते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
Related News
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
2008 सारख्या आर्थिक संकटाची चाहूल? अमेरिकेतील ‘हा’ बदल भारतासाठी ठरणार धोक्याची घंटा
उपवासाला चहा प्यावा की कॉफी? जाणून घ्या शरीरासाठी कोणता पर्याय ठरतो फायदेशीर
17 खासदारांना भाजपचा मोठा झटका; पक्षप्रवेशाच्या चर्चेला पूर्णविराम, दिल्लीत खळबळ
भारतावर पुन्हा मोठं संकट! महत्त्वाच्या तेलवाहिनीवर हल्ला; पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता
PF खात्यातून कर्ज मिळते का? EPFO चा नियम काय सांगतो, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
खात्यात अचानक पैसे आले? RBIचा मोठा निर्णय; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
Manoj Jarange Patilचा तिसऱ्यांदा अर्ज; मुंबई पोलिसांकडून परवानगी मिळणार का? मोठी अपडेट समोर
Manoj Jarange Patil मुंबईकडे रवाना; पहिला मुक्काम पाटोदा, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
Disha Salian प्रकरणात पुन्हा ट्विस्ट; ठाकरे कुटुंबाला डाग कोणी लावला? भाजप नेत्याचा राऊतांना पलटवार
साखरेच्या दरात मोठी अपडेट! 4 दिवसांत भाव घसरले, महाराष्ट्रात साखर कितीला?
Vaibhav Sooryavanshiला संघातून वगळल्याने श्रीकांत संतापले; पत्नीनेही विचारला सवाल, नेमकं काय घडलं?
पक्षाचे कार्यकर्ते थेट मतदारांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत कार्यकर्त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पक्षातील निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि संघटनेतील कार्यकर्ते यांच्यात समन्वय नसेल, तर पक्षातील खरे बहुमत कोणाच्या बाजूने आहे, हे ठरवताना संघटनात्मक बहुमताचा निकष महत्त्वाचा ठरतो, असे कौल यांनी सांगितले.
निवडणूक एका विचारसरणीसोबत, सत्ता दुसऱ्या आघाडीसोबत?
सुनावणीदरम्यान कौल यांनी 2019 च्या महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा संदर्भ घेतल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणुकीपूर्वी केलेली वैचारिक युती तोडून निवडणुकीनंतर वेगळ्या राजकीय पक्षांसोबत सत्ता स्थापन करण्यात आली. यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.
सत्ता मिळवण्यासाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी असलेल्या पक्षांसोबत आघाडी करण्यात आल्यामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत होते, असा भावनिक मुद्दाही कौल यांनी मांडला. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक बहुमताचा विचार करताना केवळ निवडून आलेल्या आमदारांची किंवा खासदारांची संख्या न पाहता पक्षाच्या संघटनेची प्रत्यक्ष ताकदही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा संदर्भ
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला महत्त्वाचे स्थान आहे. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाने 2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेची वैधता तपासण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
मात्र, शिंदे गटाच्या वतीने कौल यांनी यावर वेगळी भूमिका मांडली. याचिकाकर्ते स्वतः संघटनात्मक बहुमताच्या निकषावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्या निकषाचा विचार करताना पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि संबंधित पक्षघटनेची स्थिती तपासणे आवश्यक ठरते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कौल यांच्या मते, निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्यामध्ये सार्वमत घेणे शक्य नाही. त्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये कोणाचे संघटनात्मक बहुमत आहे, हे ठरवण्यासाठी उपलब्ध संघटनात्मक रचना, पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांची स्थिती यांचा विचार करावा लागतो.
संघटनात्मक बहुमताची चाचणी का महत्त्वाची?
राजकीय पक्षामधील नेतृत्वाचा वाद निर्माण झाल्यास केवळ विधानसभेतील किंवा संसदेमधील संख्याबळाच्या आधारे निर्णय घेणे पुरेसे नसते, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद आहे. पक्षाच्या संघटनेत कोणाला अधिक पाठिंबा आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कौल यांनी संघटनात्मक बहुमताच्या निकषावर भर दिला. पक्षाचे कार्यकर्ते हे थेट जनतेशी जोडलेले असल्याने त्यांचे महत्त्व कमी करता येणार नाही, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
शिंदे गटाची रणनीती नेमकी काय?
या सुनावणीत शिंदे गटाने कायदेशीर मुद्द्यांसोबतच भावनिक आणि संघटनात्मक मुद्द्यांवरही भर दिल्याचे दिसून येत आहे. ठाकरे गटाने निवडणुकीपूर्वीच्या राजकीय भूमिकेपासून दूर जात सत्तेसाठी वेगळ्या आघाडीसोबत हातमिळवणी केली, त्यामुळे पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
त्यामुळे शिंदे गटाची रणनीती केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर न राहता पक्षाची संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आणि पक्षाच्या मूळ राजकीय भूमिकेचा संदर्भ या तीन प्रमुख मुद्द्यांभोवती फिरताना दिसत आहे.
उद्याच्या युक्तिवादाकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयातील आजचा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी पूर्ण केला असून, ते उद्याही आपली बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीत कौल कोणते कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्दे न्यायालयासमोर मांडतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्या गटाचे, यावरून सुरू असलेल्या या कायदेशीर संघर्षाचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही मोठा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक युक्तिवादाकडे दोन्ही गटांसह राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/uddhav-thackeray-3/
