सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला मोठा इशारा! मतमोजणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सादर करा, अन्यथा प्रतिकूल निष्कर्ष काढणार
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील पुनर्मतमोजणीशी संबंधित मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याची माहिती आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिल्यानंतर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित रेकॉर्ड सादर करा, अन्यथा निवडणूक आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्याचा विचार केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. या सुनावणीमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि महत्त्वाच्या पुराव्यांच्या जतनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार टी. डी. राजेगौडा यांनी भाजपचे उमेदवार डी. एन. जीवराजा यांचा २०१ मतांनी पराभव केला होता. मात्र, या निकालावर आक्षेप घेत भाजपचे उमेदवार जीवराजा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मतमोजणीदरम्यान पोस्टल मतांची गणना तसेच बाद ठरविण्यात आलेल्या मतपत्रिकांच्या पडताळणीसंदर्भातील नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकणाऱ्या या प्रक्रियेची योग्य तपासणी व्हावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
Related News
समाजवादी पक्षाला भाजपचा मोठा धक्का! तीन आमदारांचा पक्षप्रवेश
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपये; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
‘पप्पा, मला वाचवा…’ 11 वर्षांच्या मुलाचे अखेरचे शब्द आठवून शेखर सुमन भावूक
भारताच्या सीमेजवळ चीनची मोठी खेळी! बांगलादेशचा 335 दशलक्ष डॉलरचा करार
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
Jio AI Glasses: टेक्नोलॉजीत जिओची मोठी झेप! चष्म्यातून होणार UPI पेमेंट, पाहा 7 जबरदस्त फीचर्स
ऐश्वर्याची अमिताभ बच्चन यांच्यासाठी खास पोस्ट; नेटकऱ्यांचा टोला, 5 मुद्द्यांवर रंगली चर्चा!
जंतर-मंतरवर आंदोलन बंद? गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय; 3 नवीन ठिकाणे निश्चित!
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
विधान परिषद निवडणूक 2026: पुणे विभागात महायुतीचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन; प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी बाद ठरविण्यात आलेल्या २७९ पोस्टल मतपत्रिकांची पडताळणी आणि मतपत्रिकांची पुनर्गणना करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर मे महिन्यात पुन्हा मतमोजणी करण्यात आली. या पुनर्मतगणनेशी संबंधित रेकॉर्ड आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला आहे.
मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग कुठे गेले?
सुनावणीदरम्यान पुनर्मतगणनेचे मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. संबंधित रेकॉर्ड शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही आयोगाकडून सांगण्यात आले.
मात्र, निवडणूक प्रक्रियेसारख्या महत्त्वाच्या विषयातील मूळ रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत जबाबदारी असून, त्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज आणि पुरावे व्यवस्थित जतन केले जाणे अपेक्षित आहे, असा न्यायालयाच्या भूमिकेचा आशय होता.
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित पुरावे नंतर आवश्यक ठरल्यास ते उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः मतमोजणी आणि पुनर्मतगणनेला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असेल, तर संबंधित रेकॉर्डची उपलब्धता प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी निर्णायक ठरू शकते.
‘रेकॉर्ड सादर करा, अन्यथा प्रतिकूल निष्कर्ष’
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील सुनावणीपर्यंत उपलब्ध संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याची बाब सहजपणे स्वीकारता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला.
जर पुढील सुनावणीपर्यंत आवश्यक रेकॉर्ड सादर करण्यात आयोगाला अपयश आले, तर आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
कायदेशीर भाषेत ‘प्रतिकूल निष्कर्ष’ म्हणजे एखाद्या पक्षाकडे संबंधित पुरावा असणे अपेक्षित असताना तो पुरावा सादर न केल्यास न्यायालय परिस्थितीनुसार त्या पक्षाच्या विरोधात निष्कर्ष काढू शकते. मात्र, याचा अर्थ संबंधित पक्ष दोषी ठरला किंवा प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला, असा होत नाही. या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या जबाबदारीवर प्रश्न
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग जतन करण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे पुढे आला आहे. पुनर्मतगणनेची प्रक्रिया पार पडली असेल आणि तिच्याशी संबंधित रेकॉर्ड उमेदवाराला किंवा संबंधित पक्षाला देण्यात आला असेल, तर त्याच्या सुरक्षिततेबाबत आवश्यक व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
निवडणुकीतील प्रत्येक टप्प्याला कायदेशीर महत्त्व असते. मतमोजणी, बाद मतपत्रिकांची पडताळणी, पुनर्मतगणना आणि निकालाशी संबंधित कागदपत्रे यांचा वापर भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत होऊ शकतो. त्यामुळे अशा नोंदींचे योग्य व्यवस्थापन आणि सुरक्षित जतन करणे आवश्यक मानले जाते.
या प्रकरणात रेकॉर्ड प्रत्यक्षात का उपलब्ध नाही, तो हरवला आहे की अन्यत्र ठेवण्यात आला आहे, तसेच त्याच्या शोधासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत, याबाबत पुढील सुनावणीत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण
देशात निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता, मतमोजणीतील अचूकता आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून यापूर्वीही राजकीय चर्चा होत राहिली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने रेकॉर्डच्या उपलब्धतेवरून नाराजी व्यक्त केल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
मात्र, या सुनावणीतील निरीक्षणांच्या आधारे निवडणूक आयोगाविरोधात अंतिम निर्णय झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने सध्या संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यावर भर दिला असून, पुढील कार्यवाहीत आयोगाची बाजू आणि उपलब्ध पुरावे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीशी संबंधित हा वाद आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत रेकॉर्ड सादर झाला, तर न्यायालयाला पुनर्मतगणनेशी संबंधित बाबींची तपासणी करण्यास मदत होऊ शकते. अन्यथा, न्यायालयाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय लागतो, पुनर्मतगणनेशी संबंधित रेकॉर्ड उपलब्ध होतो का आणि न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पुराव्यांचे जतन या दोन्ही मुद्द्यांच्या दृष्टीने ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/uttar-pradesh-politics/
