ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”

ज्ञानेश कुमार

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, “सरकार मोठी चूक करतंय, आम्हाला हेच हवंय!”

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपवर पुन्हा एकदा जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राहुल गांधी यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली. सरकार ज्ञानेश कुमार यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप करत, “आम्हाला तेच हवंय, सरकार मोठी चूक करत आहे,” असं विधान त्यांनी केलं. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. त्यामुळे निवडणूक आयोग, कथित मतचोरी आणि विरोधकांच्या आंदोलनावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिल्लीतील पोलीस बंदोबस्तावर प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलन रोखण्यासाठी राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. दिल्लीला जणू किल्ल्याचं स्वरूप देण्यात आलं असून, रस्त्यांवर हजारो पोलीस तैनात आहेत, असं ते म्हणाले. सरकारने अशा प्रकारे बंदोबस्त वाढवून मोठी चूक केली आहे. कारण, यामुळे सरकारची भूमिका जनतेसमोर येत असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला.

ज्ञानेश कुमार यांना संरक्षण दिलं जात असल्याचा आरोप

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून काँग्रेस आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. राहुल गांधी यांनी मोदी सरकार ज्ञानेश कुमार यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असतानाही सरकार त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

Related News

“आम्ही राजीनामा मागत आहोत, पण सरकार राजीनामा घेत नाही. मोदी आणि त्यांचे लोक ज्ञानेश कुमार यांना अभय देत आहेत. आम्हाला तेच हवं आहे,” असं राहुल गांधी म्हणाले. सरकारने ज्ञानेश कुमार यांना जितकं अधिक संरक्षण दिलं, तितकंच हे प्रकरण जनतेसमोर मांडण्याची संधी विरोधकांना मिळेल, असाही दावा त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांबाबत जनतेला माहिती मिळणं आवश्यक आहे. याच मुद्द्यांवरून काँग्रेसने सरकार आणि निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांबाबत संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे स्वतंत्रपणे तपासणं महत्त्वाचं आहे.

‘दिल्लीला जेल का बनवलं?’; पोलीस बंदोबस्तावर प्रश्न

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आल्याचा मुद्दाही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. दिल्लीला जणू तुरुंगात बदलण्यात आलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला. रेल्वे आणि बस वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत असल्याचं सांगत, राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात करण्यामागचं कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

राहुल गांधी यांनी रस्त्यांवर २० ते ३० हजार पोलीस तैनात असल्याचा दावा केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त करून सरकार स्वतःच विरोधकांना मुद्दा देत असल्याचं ते म्हणाले. सरकारने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचं चित्र निर्माण होत असून, त्यामुळे जनतेमध्ये या प्रकरणाबाबत चर्चा वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यांच्या या विधानामुळे आंदोलन हाताळण्याची सरकारची पद्धत, नागरिकांचे आंदोलन करण्याचे अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

‘ज्ञानेश कुमार यांना झोप लागत नाही’; राहुल गांधींचं वक्तव्य चर्चेत

पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या मानसिक स्थितीबाबतही वक्तव्य केलं. त्यांच्यापर्यंत विविध माध्यमांतून माहिती पोहोचत असल्याचा दावा करत, या प्रकरणामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर दबाव असल्याचं त्यांनी सूचित केलं.

“घाबरू नका, आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही,” अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका मांडली. लाखो लोक या मुद्द्यावर प्रश्न विचारत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आंदोलन सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक स्थितीबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध माहितीवरून होत नाही.

पोलीस आणि सुरक्षा दलांबाबतही राहुल गांधींचा दावा

या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांबाबतही काही दावे केले. आंदोलनादरम्यान तरुणांवर कारवाई करण्याच्या आदेशांबाबत पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. काही पोलीस कर्मचारी आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींना मोकळीक दिली जात असल्याचा आणि दुसरीकडे आंदोलनकर्त्या तरुणांवर कठोर कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही पोलीस कर्मचारी विरोधकांच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचं सांगत आहेत.

मात्र, पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) किंवा इतर सुरक्षा यंत्रणांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत राहुल गांधी यांनी केलेल्या दाव्यांना स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. या आरोपांवर संबंधित यंत्रणांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध असल्यास त्याचाही विचार करणं आवश्यक ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी

निवडणूक आयोग आणि कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारीही काँग्रेसने दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी भेटण्यास नकार दिल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. त्यानंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारमधील सुमारे २०० अधिकारी आपल्या संपर्कात असून, ते विविध प्रकारची माहिती देत असल्याचाही दावा राहुल गांधी यांनी केला. या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण येऊ शकतं. मात्र, संबंधित अधिकारी कोण आहेत, त्यांनी कोणती माहिती दिली आहे आणि त्या माहितीची सत्यता काय आहे, याबाबत अधिक तपशील समोर येणं महत्त्वाचं आहे.

पुढे काय होणार?

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, कथित मतचोरीचे आरोप, दिल्लीतील आंदोलन आणि न्यायालयीन लढाईची घोषणा यामुळे केंद्र सरकार आणि काँग्रेस यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत. राहुल गांधी यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.

आता या प्रकरणात काँग्रेसकडून कोणते पुरावे सादर केले जातात, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होते का आणि निवडणूक आयोग किंवा केंद्र सरकार या आरोपांवर काय भूमिका मांडतं, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

महत्त्वाचं : राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप आणि दावे यांची स्वतंत्र पडताळणी होणं आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणातील अधिकृत कागदपत्रे, न्यायालयीन नोंदी आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका समोर आल्यानंतरच या आरोपांबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकेल.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/india-2/

Related News