शिवसेना पक्षचिन्ह सुनावणी : उद्धव ठाकरेंना धक्का देणारा शिंदे गटाचा दावा; ‘पक्षप्रमुख’ पदावरून सर्वोच्च न्यायालयात मोठा युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू; शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी पक्षघटना, प्रतिनिधी सभा आणि पक्षप्रमुख पदाच्या निर्मितीवर मांडली बाजू
पक्षप्रमुख : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. मंगळवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील तरतुदी, प्रतिनिधी सभा आणि ‘पक्षप्रमुख’ पदाच्या निर्मितीबाबत महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयासह केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेण्यात आले होते. आता शिंदे गटाने शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेतील तरतुदी आणि संघटनात्मक रचनेचा आधार घेत आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील ‘प्रतिनिधी सभा’ महत्त्वाची
सुनावणीदरम्यान नीरज कौल यांनी १९९९ सालच्या शिवसेना पक्षघटनेतील तरतुदींचा संदर्भ न्यायालयासमोर मांडला. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेमध्ये ‘प्रतिनिधी सभा’ ही महत्त्वाची संस्था असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
Related News
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
2008 सारख्या आर्थिक संकटाची चाहूल? अमेरिकेतील ‘हा’ बदल भारतासाठी ठरणार धोक्याची घंटा
उपवासाला चहा प्यावा की कॉफी? जाणून घ्या शरीरासाठी कोणता पर्याय ठरतो फायदेशीर
17 खासदारांना भाजपचा मोठा झटका; पक्षप्रवेशाच्या चर्चेला पूर्णविराम, दिल्लीत खळबळ
भारतावर पुन्हा मोठं संकट! महत्त्वाच्या तेलवाहिनीवर हल्ला; पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता
PF खात्यातून कर्ज मिळते का? EPFO चा नियम काय सांगतो, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
खात्यात अचानक पैसे आले? RBIचा मोठा निर्णय; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
Manoj Jarange Patilचा तिसऱ्यांदा अर्ज; मुंबई पोलिसांकडून परवानगी मिळणार का? मोठी अपडेट समोर
Manoj Jarange Patil मुंबईकडे रवाना; पहिला मुक्काम पाटोदा, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
Disha Salian प्रकरणात पुन्हा ट्विस्ट; ठाकरे कुटुंबाला डाग कोणी लावला? भाजप नेत्याचा राऊतांना पलटवार
साखरेच्या दरात मोठी अपडेट! 4 दिवसांत भाव घसरले, महाराष्ट्रात साखर कितीला?
Vaibhav Sooryavanshiला संघातून वगळल्याने श्रीकांत संतापले; पत्नीनेही विचारला सवाल, नेमकं काय घडलं?
पक्षाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च नेतृत्वाची निवड आणि त्यासंदर्भातील प्रक्रिया कशी ठरवण्यात आली होती, याकडे कौल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. शिवसेना प्रमुखाची नियुक्ती प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीनंतर केली जात असल्याची तरतूद पक्षघटनेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यामुळे शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या रचनेचा विचार केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या पदावरून न करता, पक्षघटनेतील तरतुदी आणि संघटनात्मक संस्थांच्या माध्यमातून केला पाहिजे, असा मुद्दा शिंदे गटाच्या युक्तिवादातून पुढे येत आहे.
‘पक्षप्रमुख’ पद २०१८ मध्ये निर्माण झाले नाही?
या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘पक्षप्रमुख’ या पदाच्या निर्मितीबाबत शिंदे गटाने घेतलेली भूमिका. ‘पक्षप्रमुख’ हे पद २०१८ मध्ये निर्माण करण्यात आले, असा दावा योग्य नसल्याचे नीरज कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ ‘शिवसेना प्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आले होते. ही प्रक्रिया २०१३ मध्येच झाली होती. त्याच काळात पक्षाच्या नेतृत्वाच्या रचनेत ‘पक्षप्रमुख’ हे पद अस्तित्वात आले होते, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
त्यामुळे ‘पक्षप्रमुख’ पद २०१८ सालच्या पक्षघटनेत प्रथमच निर्माण करण्यात आले, हा ठाकरे गटाशी संबंधित दावा चुकीचा असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. या मुद्द्याला सध्याच्या सुनावणीत विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
उद्धव ठाकरे गटाच्या दाव्याला आव्हान
शिवसेना पक्षातील संघटनात्मक बदल, पक्षघटनेतील सुधारणा आणि नेतृत्वाच्या पदांची निर्मिती यासंदर्भात दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पक्षघटनेची कोणती आवृत्ती आणि कोणत्या कालखंडातील संघटनात्मक रचना ग्राह्य धरायची, हा प्रश्न या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरत आहे.
शिंदे गटाकडून आता जुन्या पक्षघटनेतील तरतुदींचा आधार घेत आपली भूमिका मांडली जात आहे. विशेषतः प्रतिनिधी सभा, शिवसेना प्रमुख आणि पक्षप्रमुख या पदांशी संबंधित तरतुदी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहेत.
यामुळे शिवसेनेच्या अंतर्गत संघटनात्मक रचनेबाबत न्यायालयासमोर नव्या पद्धतीने युक्तिवाद होताना दिसत आहे.
पक्षचिन्हाच्या वादात या मुद्द्यांचे महत्त्व काय?
शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळावे, यावरून मोठा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष सुरू झाला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून आव्हान देण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणात पक्षाची खरी संघटनात्मक रचना, पक्षातील बहुमत, पक्षघटना, प्रतिनिधी संस्था आणि नेतृत्वाची वैधता हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान पक्षघटनेतील जुन्या तरतुदींचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी मांडलेले हे मुद्दे अंतिम निकालाचा थेट संकेत आहेत, असे सध्या निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, पक्षप्रमुख पदाच्या निर्मितीचा कालखंड आणि शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेबाबतचा त्यांचा युक्तिवाद या प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा ठरू शकतो.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून आपली बाजू मांडली जात आहे. त्यामुळे पुढील सुनावण्यांमध्ये पक्षघटना, प्रतिनिधी सभा, नेतृत्वाची निवड, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाशी संबंधित मुद्द्यांवर आणखी युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईचा अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः ‘पक्षप्रमुख’ पद २०१३ पासून अस्तित्वात होते की २०१८ मध्ये निर्माण झाले, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/disha-salian-3/
