अभिजीत दीपकेंना मोठा झटका? सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश
राजस्थान-उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्ती, पत्रकार आणि यूट्यूबर्सना पूर्वपरवानगी बंधनकारक; ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानावर परिणाम होण्याची शक्यता
सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश देण्यासह फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, मुलाखत आणि लाइव्ह स्ट्रिमिंगवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घेण्यास नकार दिला आहे. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांशी संबंधित या प्रकरणात न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सरकारी शाळांमध्ये परवानगीशिवाय जाऊन तेथील परिस्थितीचे चित्रीकरण करणाऱ्या पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी अडचणी वाढल्या आहेत. विशेषतः कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश थेट अभिजीत दीपके किंवा त्यांच्या अभियानाविरोधात नसून, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रवेश व चित्रीकरणावरील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेबाबत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राजस्थानच्या माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सरकारी शाळांच्या परिसरात बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्याध्यापकांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले. याशिवाय फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि लाइव्ह स्ट्रिमिंग करण्यासाठीही लेखी परवानगी घेण्याची अट घालण्यात आली.
Related News
अभिजीत दीपकेला मोठा धक्का! विनापरवानगी शाळेत गेलात तर थेट गुन्हा दाखल; मुंबई पोलिसांचा इशारा
Driving Licence New Rules: वारंवार नियम मोडल्यास लायसन्स होणार रद्द? नितीन गडकरींची मोठी घोषणा
मतदार यादीवरून राज्यात राजकीय रणकंदन; 250 BLA उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला!
Nepal च्या महापुरात गृहमंत्री थेट चिखलात उतरले; जखमींना केली मदत, VIDEO व्हायरल
Manoj Jarange Patil पुन्हा आक्रमक; भुजबळांवर बोचरी टीका, म्हणाले…
जगाचा नकाशा बदलणार? संयुक्त राष्ट्रांत आज महत्त्वाच्या प्रस्तावावर मतदान!
“ज्या कोठडीत कसाब, दाऊदचा भाऊ होता, तिथेच मला ठेवलं”; संजय राऊतांचा मोठा गौप्यस्फोट
पतीचा संशय अन् सासरचा छळ? कुस्तीपटू अश्विनी पौळ प्रकरणात FIR मधून धक्कादायक खुलासे
बाथरूममधील दुर्गंधीने हैराण? स्वयंपाकघरातील या वस्तू ठरतील रामबाण उपाय!
मुलाच्या तोंडात चॉकलेट… अश्विनी पौळ प्रकरणात धक्कादायक खुलासा!
Mirzapur Review : ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’ने जिंकली चाहत्यांची मनं; वेब सीरिजपेक्षाही भारी?
अश्विनी पौळ प्रकरणात किल्ल्यातील रजिस्टरने उलगडले नवे धागेदोरे; ‘पती पाठीमागून येत आहेत’ म्हणत केला प्रवेश!
उत्तर प्रदेशातही याच धर्तीवर आदेश जारी करण्यात आले. अयोध्येच्या जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशात बाहेरील व्यक्ती, यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया संबंधित व्यक्तींना सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय परिषद शाळांमध्ये प्रवेश करण्यास किंवा फोटो-व्हिडीओ काढण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. याचिकेत आजमगड, बलिया, बस्ती, बलरामपूर, शामली आणि आग्रा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारचे निर्देश जारी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाची पार्श्वभूमी
कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीकडून ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान राबवले जात आहे. या अभियानाचा उद्देश सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्रुटी आणि समस्यांकडे लक्ष वेधणे हा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या अभियानांतर्गत शाळांमध्ये जाऊन वर्गखोल्या, शौचालये, पिण्याचे पाणी, वीज, इमारतीची अवस्था, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि मध्यान्ह भोजन यांसारख्या बाबींची पाहणी करून त्यांचे दस्ताऐवजीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. अभियानाच्या माध्यमातून समोर येणारे व्हिडीओ आणि सोशल मीडिया पोस्टमुळे सरकारी शाळांमधील सुविधांबाबत चर्चा निर्माण झाली होती. राजस्थान सरकारने निर्बंध जारी करण्याच्या काही काळ आधी सीजेपीकडून राज्यातील विविध सरकारी शाळांची पाहणी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
एका घटनेनंतर वादाला सुरुवात
लखनऊमधील एका सरकारी शाळेत परवानगीशिवाय एका यूट्यूबरने प्रवेश केल्याची घटना समोर आल्यानंतर बाहेरील व्यक्तींना शाळांमध्ये प्रवेश द्यायचा की नाही, यावर चर्चा अधिक तीव्र झाली. शाळेतील शिक्षकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही या संदर्भातील वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
यानंतर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, शाळेतील शैक्षणिक वातावरण आणि मुलांच्या गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे आला. त्याचवेळी सरकारी शाळांमधील समस्या जनतेसमोर आणण्यासाठी पत्रकारिता आणि सार्वजनिक हिताच्या दस्ताऐवजीकरणाला कितपत परवानगी असावी, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले.
याचिकाकर्त्यांचा काय दावा होता?
प्रिया मिश्रा यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील या निर्बंधांना आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी हे निर्बंध संविधानातील अनुच्छेद १४, १९(१)(अ), १९(१)(ग), २१ आणि २१-अ अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या अधिकारांशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद केला.
सरकारी शाळा या सार्वजनिक संस्थांचा भाग असल्याने तेथील मूलभूत सुविधांची स्वतंत्रपणे पाहणी आणि दस्ताऐवजीकरण करणे सार्वजनिक हिताचे ठरू शकते, असा दावा करण्यात आला. शाळेतील शौचालये, पिण्याचे पाणी, वीज, वर्गखोल्या, इमारतीची स्थिती, मध्यान्ह भोजन आणि इतर सुविधांमधील कमतरता समोर आणण्यासाठी फोटो किंवा व्हिडीओचा वापर केला जाऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले होते.
मात्र, मुलांची गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता यांचे संरक्षण करण्याची राज्याची जबाबदारीही याचिकेत मान्य करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “We are not inclined to entertain the writ petition filed under Article 32 of the Constitution.” म्हणजेच या स्वरूपातील याचिकेवर अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सुनावणी करण्यास न्यायालय इच्छुक नाही.
त्यामुळे राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील संबंधित प्रशासकीय आदेशांना या याचिकेद्वारे रद्द करण्याचा मार्ग सध्या खुला झाला नाही. परिणामी, या आदेशांनुसार बाहेरील व्यक्तींना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची किंवा मुख्याध्यापकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच फोटो, व्हिडीओ, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि लाइव्ह स्ट्रिमिंगसाठीही आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
दीपकेंच्या अभियानावर काय परिणाम?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट संबंध अभिजीत दीपके किंवा कॉकरोच जनता पार्टीशी नाही. मात्र, ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या कार्यपद्धतीवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
यापुढे दीपके किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेशातील संबंधित सरकारी शाळांमध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश करून पाहणी किंवा चित्रीकरण करणे शक्य होणार नाही. शाळेची अवस्था कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी, शिक्षकांची मुलाखत घेण्यासाठी किंवा लाइव्ह रिपोर्टिंग करण्यासाठी संबंधित परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
त्यामुळे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानासमोर आता एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. सरकारी शाळांमधील त्रुटी जनतेसमोर आणण्याचा अधिकार आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व गोपनीयता यामधील समतोलाचा प्रश्न पुढील काळातही चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्याच्या राज्य सरकारांच्या भूमिकेला सध्या न्यायालयीन आव्हानातून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा आदेश देशभरातील प्रत्येक सरकारी शाळेत पत्रकार किंवा यूट्यूबर्सच्या प्रवेशावर सार्वत्रिक बंदी घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वतंत्र आदेश आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. हे प्रकरण विशेषतः राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील संबंधित प्रशासकीय आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेशी संबंधित आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/union-minister-nitin-gadkari-8/
