जगाचा ‘सेफ्टी बफर’ धोक्यात? IEA चा इशारा; 1970 पेक्षाही भयंकर ऊर्जा संकटामुळे पुन्हा महामंदीची भीती
जगाचा ‘सेफ्टी बफर’ धोक्यात? IEA चा इशारा; 1970 पेक्षाही भयंकर ऊर्जा संकटामुळे पुन्हा महामंदीची भीती
मुंबई : जगभरात वाढणाऱ्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील अनिश्चित परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) आणि अमेरिकेतील प्रमुख वित्तीय संस्था JP Morgan यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांमुळे ऊर्जा बाजारपेठा, उद्योग क्षेत्र आणि आर्थिक तज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास जग पुन्हा एकदा मोठ्या आर्थिक मंदीच्या गर्तेत जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅसची वाहतूक केली जाते. मात्र या मार्गातील अडथळ्यांमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर आगामी काही महिन्यांत ऊर्जा संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
ऊर्जा संकट का गंभीर ठरत आहे?
जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पाया Energy क्षेत्रावर अवलंबून आहे. उद्योग, वाहतूक, उत्पादन, पर्यटन आणि दैनंदिन जीवनातील अनेक घटक तेल आणि गॅसवर आधारित आहेत. अशा परिस्थितीत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास त्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतो.
गेल्या काही आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलएनजीच्या किंमतींमध्येही वाढ होत असून अनेक देशांमध्ये इंधन महागाईचा दबाव वाढत आहे. यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असून वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीही वाढू लागल्या आहेत.
1973 आणि 1979 च्या तेल संकटांपेक्षाही मोठा धोका?
आंतरराष्ट्रीय Energy संस्थेचे प्रमुख फातिह बिरोल यांनी सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, 1973 आणि 1979 मधील तेल संकटांच्या काळात जगाला मुख्यतः तेलाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तेलाबरोबरच नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.यामुळे ऊर्जा बाजारातील दोन्ही प्रमुख आधारस्तंभ एकाच वेळी दबावाखाली आले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती पूर्वीच्या संकटांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची आणि धोकादायक ठरू शकते.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व काय?
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिकEnergy व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जगातील सुमारे 20 ते 25 टक्के तेल आणि मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू याच मार्गाने विविध देशांपर्यंत पोहोचवले जाते.मध्य पूर्वेतील प्रमुख तेल उत्पादक देशांकडून आशिया, युरोप आणि अमेरिकेकडे जाणारा मोठा ऊर्जा पुरवठा या मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या मार्गात निर्माण झालेला कोणताही अडथळा संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय बनतो.
‘सेफ्टी बफर’ संपत चालल्याची भीती
Energy क्षेत्रात ‘सेफ्टी बफर’ म्हणजेच राखीव साठा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कोणतेही संकट निर्माण झाल्यास हे साठे बाजारातील तुटवडा भरून काढण्यास मदत करतात.मात्र IEA च्या मते, सध्या अनेक देशांतील राखीव तेल आणि गॅस साठे झपाट्याने कमी होत आहेत. नवीन पुरवठा अपेक्षित प्रमाणात बाजारात येत नसल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे.जर ही स्थिती कायम राहिली तर जुलै आणि ऑगस्टमध्ये मागणी वाढल्यानंतर उपलब्ध साठे अपुरे पडू शकतात. अशावेळी तेलाच्या किंमतींमध्ये विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पर्यटन हंगामामुळे वाढणार दबाव
जूननंतर उत्तर गोलार्धातील अनेक देशांमध्ये उन्हाळी पर्यटन हंगाम सुरू होतो. यावेळी विमान सेवा, रस्ते वाहतूक आणि पर्यटन उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.परिणामी तेल आणि इंधनाची मागणीही झपाट्याने वाढते. जर त्याच वेळी पुरवठा मर्यादित राहिला तर बाजारात मोठी तूट निर्माण होऊ शकते.ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, मागणी आणि पुरवठ्यातील असंतुलन हे महागाई वाढवणारे सर्वात मोठे कारण ठरू शकते.
महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता
इंधनाच्या किंमती वाढल्या की त्याचा परिणाम केवळ पेट्रोल पंपापुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक खर्च वाढल्याने अन्नधान्य, औषधे, बांधकाम साहित्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किंमती वाढू लागतात.यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर मोठा परिणाम होतो. विशेषतः विकसनशील आणि आयात-आधारित अर्थव्यवस्थांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.
भारतासाठी किती मोठा धोका?
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग झाल्यास भारताच्या आयात खर्चात वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम व्यापार तूट, रुपयावरील दबाव आणि महागाईच्या रूपाने दिसू शकतो.इंधन महागल्यास वाहतूक आणि उत्पादन क्षेत्रातील खर्च वाढतील. परिणामी अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम
IEA च्या इशाऱ्यानुसार, आशियातील अनेक देश ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्यामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यातील अडथळ्यांचा सर्वाधिक परिणाम याच प्रदेशावर होऊ शकतो.भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक अर्थव्यवस्थांना वाढत्या इंधन खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
JP Morgan चा धोक्याचा अंदाज
अमेरिकेतील वित्तीय संस्था JP Morgan ने देखील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. संस्थेच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबरपर्यंत हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील समस्या आणि प्रादेशिक संघर्ष मिटला नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.अहवालानुसार, जागतिक तेल पुरवठ्यात दररोज सुमारे 10 दशलक्ष बॅरलपर्यंत घट झाल्याची शक्यता आहे. ही घट कायम राहिल्यास ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
जग मंदीकडे वाटचाल करत आहे का?
सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच विविध आव्हानांचा सामना करत आहे. उच्च व्याजदर, महागाई, व्यापारातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे अनेक देशांची आर्थिक वाढ मंदावली आहे.अशा वेळी ऊर्जा संकट आणखी तीव्र झाल्यास आर्थिक पुनर्प्राप्तीला मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी संभाव्य मंदीचा इशारा दिला आहे.
पुढील काही महिने निर्णायक
ऊर्जा बाजारातील परिस्थिती, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक आणि जागतिक राजकीय घडामोडी यावर पुढील काही महिन्यांचे चित्र अवलंबून असेल.जर पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत झाली तर बाजारातील तणाव कमी होऊ शकतो. मात्र संकट कायम राहिल्यास तेलाच्या किंमती, महागाई आणि आर्थिक वाढ यावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
सध्या तरी IEA आणि JP Morgan यांनी दिलेले इशारे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानले जात आहेत. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा, पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. जग या संकटातून किती लवकर बाहेर पडते, यावर आगामी आर्थिक स्थैर्य अवलंबून असेल.
