100 टक्के पेट्रोल मिळणार, पण त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील; नितीन गडकरींचं इथेनॉलवर मोठं विधान
E20 इंधनावरून सुरू असलेल्या वादात गडकरींची भूमिका स्पष्ट; म्हणाले- पर्याय उपलब्ध असेल पण किंमत वेगळी असेल
100 टक्के पेट्रोल मिळणार, पण खिसा रिकामा होणार? नितीन गडकरींचं इथेनॉलवर मोठं विधान : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत पुन्हा एकदा मोठं विधान केलं आहे. देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून सध्या राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, नागरिकांना 100 टक्के पेट्रोल हवे असेल तर ते उपलब्ध करून दिले जाईल, मात्र त्यासाठी त्यांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला विरोध करणाऱ्यांना उत्तर देताना गडकरी यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. भारताची पेट्रोल आणि डिझेलसाठी असलेली परदेशावरील अवलंबित्व कमी करणे, आयात खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध करून देणे, हे इथेनॉल धोरणामागचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
E20 पेट्रोलचा वापर देशभर सुरू
केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण केल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. E20 इंधन म्हणजे 80 टक्के पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेले इंधन.
Related News
गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील अनेक भागांमध्ये E20 पेट्रोल उपलब्ध झाले आहे. या इंधनामुळे वाहनांना कोणतीही मोठी समस्या निर्माण झालेली नाही. वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर किंवा इंजिनवर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आलेल्या नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
100 टक्के पेट्रोलचा पर्याय असेल, पण किंमत वाढू शकते
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत नाराजी व्यक्त करणाऱ्या ग्राहकांना उत्तर देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, ज्यांना 100 टक्के पेट्रोल वापरायचे आहे त्यांच्यासाठी पर्याय उपलब्ध केला जाऊ शकतो.
मात्र, 100 टक्के पेट्रोलसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर हा देशाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय हितासाठी महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गडकरी यांच्या मते, देशातील पेट्रोलियम आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.
भारताचा कच्च्या तेलासाठी परदेशावर मोठा अवलंब
भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशातून तेल आणावे लागते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होतो. अलीकडील जागतिक घडामोडी, विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर इथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
इथेनॉल धोरणावरून विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
नितीन गडकरी हे गेल्या काही काळापासून इथेनॉल वापरासाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर काही स्तरातून विरोधही करण्यात आला आहे.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांची कार्यक्षमता कमी होईल, इंधनाचा वापर वाढेल आणि वाहनधारकांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडेल, अशी चिंता काही जणांकडून व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांनीही इथेनॉल धोरणावरून सरकारवर टीका केली आहे.
E20 इंधनामुळे वाहनांना समस्या नाहीत : गडकरी
E20 पेट्रोलबाबत वाहनधारकांमध्ये असलेल्या शंकांवर बोलताना गडकरी यांनी संशोधनाचा दाखला दिला.
IIT कानपूरच्या अभ्यासानुसार E20 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये कोणतीही गंभीर समस्या आढळलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वाहनांच्या मायलेजमध्येही मोठी समस्या निर्माण झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गडकरी यांनी वाहन कंपन्या आणि ग्राहकांकडून E20 इंधनासंदर्भात अभिप्राय मागवला होता. मात्र, मोठ्या प्रमाणात कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचेइथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्याचा दावा
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणामागे शेतकऱ्यांचे हितही महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले जाते. ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल तयार केले जाते.
यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते आणि देशातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक पर्याय तयार होऊ शकतो, असा सरकारचा दावा आहे.
इंधन क्षेत्रात बदलाची दिशा
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवण्याचा निर्णय हा भारताच्या ऊर्जा धोरणातील मोठा बदल मानला जात आहे. पेट्रोलियम आयात कमी करणे, पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे आणि देशांतर्गत इंधन निर्मितीला चालना देणे, ही या धोरणामागची प्रमुख कारणे आहेत.
दरम्यान, 100 टक्के पेट्रोलच्या पर्यायाबाबत नितीन गडकरी यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर इंधन धोरणावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा वाहनधारकांवर आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होईल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
