IEA चा धक्कादायक इशारा! होर्मुझ संकटामुळे जग पुन्हा महामंदीच्या विळख्यात?
जगाचा ‘सेफ्टी बफर’ धोक्यात? ऊर्जा संकटामुळे पुन्हा महामंदीचा धोका; IEA कडून गंभीर इशारा
जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या एका अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर उभी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे यामुळे संपूर्ण जग चिंतेत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ने दिलेल्या ताज्या इशाऱ्यामुळे या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.
IEA चे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, सध्याची परिस्थिती 1973 आणि 1979 मधील ऐतिहासिक तेल संकटांपेक्षाही अधिक गंभीर ठरू शकते. जर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक लवकर सुरळीत झाली नाही, तर जगाला ऊर्जा संकटासह तीव्र महागाई आणि आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो.
Related News
शेअर बाजारात मोठी घसरण; इन्फोसिस-टीसीएसच्या शेअर्सना जबरदस्त फटका
1970 पेक्षाही भयंकर ऊर्जा संकट : 7 धक्कादायक संकेत! जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर? IEA चा गंभीर इशारा,
राष्ट्रवादीच्या आंदोलनात 5+ नेत्यांना ताब्यात; रोहिणी खडसे, रोहित पवार, आव्हाडांवर पोलिसांची मोठी कारवाई
NRI आहात? DTAA नियमामुळे दुहेरी कर भरण्यापासून मिळू शकतो दिलासा
नवी मुंबईत राष्ट्रवादीचे उग्र आंदोलन, रोहित पवार पोलिसांच्या ताब्यात; महागाईविरोधातील 5 दमदार मागण्या;
मोठा झटका! ट्रम्प यांचा 60 देशांवर टॅरिफचा प्रस्ताव, भारतासमोर नवे आव्हान
“धक्कादायक टॅरिफ वॉर 2026: ट्रम्पचा Section 301 बॉम्ब, भारतासह 53 देशांवर 12.5% अतिरिक्त शुल्काचा मोठा झटका!”
इराणची 2 मोठ्या सामुद्रधुनींवर धमकी, जगभर तेलसंकटाची भीषण शक्यता!
5 मोठे धक्के! इराणने अमेरिकेशी सर्व संबंध तोडले; मध्यपूर्वेत भीषण युद्धाचा धोका वाढला
FEMA उल्लंघन प्रकरणात अनिल अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या; वेदांता ग्रुपवर 4 ठिकाणी छापे;
1 जूनपासून क्रेडिट कार्डचे 7 मोठे नियम बदलले; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर किती होणार परिणाम
होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व काय?
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने होर्मुझ सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पर्शियन आखातातील तेल उत्पादक देशांमधून जगभर निर्यात होणाऱ्या तेलाचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने जातो. अंदाजे 20 ते 25 टक्के जागतिक तेल पुरवठा या समुद्री मार्गावर अवलंबून आहे.यामुळे या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होतो. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे या भागातील परिस्थिती अधिक संवेदनशील बनली आहे.
ऊर्जा साठा वेगाने कमी होत असल्याची चिंता
IEA च्या मते, जगातील अनेक देशांनी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार ठेवलेला तेल आणि गॅसचा राखीव साठा वेगाने कमी होत आहे. कोविडनंतर वाढलेली मागणी, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि मध्यपूर्वेतील तणाव यामुळे अनेक देशांना आपल्या साठ्याचा वापर करावा लागला.
फातिह बिरोल यांनी याची तुलना सामान्य माणसाच्या बचत खात्याशी करत सांगितले की, कठीण काळासाठी साठवलेली रक्कम आता संपत चालली आहे. नवीन पुरवठा अपेक्षित प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने बाजारावर दबाव वाढत आहे.
1973 आणि 1979 च्या तेल संकटांपेक्षा परिस्थिती गंभीर का?
1973 मध्ये अरब-इस्रायल युद्धानंतर तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी केल्यामुळे जागतिक बाजारात मोठी उलथापालथ झाली होती. त्यानंतर 1979 मध्ये इराण क्रांतीमुळे तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता.मात्र सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. यावेळी केवळ तेलच नव्हे तर नैसर्गिक वायूच्याही पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील हे दोन्ही महत्त्वाचे स्तंभ एकाच वेळी दबावाखाली आल्याने संकट अधिक गंभीर बनले आहे.
जूननंतर महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता
जून महिन्याच्या अखेरीस युरोप, अमेरिका आणि इतर अनेक देशांमध्ये पर्यटन हंगामाला सुरुवात होते. या काळात विमान प्रवास, खासगी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो.परिणामी तेलाची मागणी झपाट्याने वाढते. जर त्याच वेळी पुरवठा कमी राहिला, तर तेलाच्या किंमतींमध्ये विक्रमी वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलएनजीच्या दरांवर होईल.इंधन महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य, औषधे, बांधकाम साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर होईल.
भारतासह आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम
भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे आशियाई देश मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या तेलावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जागतिक तेल दरांमध्ये वाढ झाल्यास या देशांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होतो.भारताच्या बाबतीत पाहता, तेल आयातीवरील खर्च वाढल्यास रुपयावर दबाव येऊ शकतो. रुपया कमकुवत झाल्यास आयात आणखी महाग होईल आणि महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होईल.तज्ज्ञांच्या मते, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चात वाढ होईल. वाहतूक, शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांनाही त्याचा फटका बसू शकतो.
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याचा धोका
IEA च्या इशाऱ्यानुसार, तेल आणि गॅसच्या किमती सतत वाढत राहिल्यास जागतिक आर्थिक वाढ मंदावू शकते. उद्योगांचे उत्पादन खर्च वाढतील, ग्राहकांचा खर्च कमी होईल आणि गुंतवणुकीचा वेग मंदावेल.यामुळे अनेक देशांमध्ये बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विकसनशील अर्थव्यवस्थांना याचा अधिक फटका बसू शकतो.अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा संकटामुळे निर्माण होणारी महागाई आणि मंदी यांचे मिश्रण ‘स्टॅगफ्लेशन’सारखी परिस्थिती निर्माण करू शकते, जी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक मानली जाते.
JP Morgan चा इशाराही गंभीर
IEA व्यतिरिक्त अमेरिकेतील प्रमुख वित्तीय संस्था JP Morgan ने देखील याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. संस्थेच्या अहवालानुसार, सप्टेंबरपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे दूर झाले नाहीत तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या जागतिक तेल पुरवठ्यात दररोज सुमारे 10 दशलक्ष बॅरलची घट झालेली दिसत आहे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास तेल दरांमध्ये विक्रमी वाढ होऊ शकते.
पुढील काही महिने निर्णायक
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, जून ते सप्टेंबर हा कालावधी जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या काळात मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सुधारली आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक सुरळीत झाली तर संकट टळू शकते.मात्र परिस्थिती आणखी बिघडल्यास महागाई, इंधन दरवाढ आणि आर्थिक मंदी यांचा तिहेरी फटका जगाला बसू शकतो.
सध्या जग एका मोठ्या ऊर्जा आव्हानासमोर उभे आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील अडथळे, वाढती मागणी आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. IEA आणि JP Morgan सारख्या संस्थांनी दिलेले इशारे लक्षात घेतल्यास, येणारे काही महिने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य ठरवणारे ठरू शकतात.जर ऊर्जा पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर महागाई, आर्थिक मंदी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींचा फटका जगभरातील कोट्यवधी लोकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष आता होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि मध्यपूर्वेतील घडामोडींवर केंद्रित झाले आहे.
