सिंधू जल करारावर भारताची ठाम भूमिका; आंतरराष्ट्रीय लवादात पाकिस्तानवर वाढला आर्थिक भार, वादाला नवे वळण
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कराराची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणाव अधिक वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंधू जल कराराशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर प्रक्रियेत पाकिस्तानवर आर्थिक भार वाढत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानपुढे आणखी एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने संबंधित आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या (Arbitration) प्रक्रियेत सहभागी न होण्याची भूमिका कायम ठेवल्याने त्या प्रक्रियेचा मोठा आर्थिक खर्च पाकिस्तानलाच उचलावा लागत आहे. यामुळे या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
सिंधू जल कराराचा वाद पुन्हा चर्चेत
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करार झाला होता. या करारानुसार दोन्ही देशांमध्ये सिंधू खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्याच्या वापराचे नियम निश्चित करण्यात आले. हा करार अनेक दशकांपासून दोन्ही देशांतील जलवाटपाचा आधार राहिला आहे.
Related News
Vivek Oberoi : ‘लोकांनी आवाज उठवणं हे लोकशाहीचं लक्षण’; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर विवेकचं वक्तव्य चर्चेत
Hasan Mushrif : ‘महायुतीत असं करून चालणार नाही’; अर्थ खात्यावरून हसन मुश्रीफ यांची स्पष्ट भूमिका
जयंत पाटील काय निर्णय घेणार? शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचं सूचक वक्तव्य; म्हणाले, ‘लवकरच कळेल’
चीनच्या J-20 स्टेल्थ फायटर जेटमुळे भारताची चिंता वाढली? संरक्षण तज्ज्ञांचा मोठा दावा
EPFO चा मोठा नियम! 40 व्या वर्षी नोकरी सोडली? तरीही 58 वर्षांपर्यंत PF वर मिळू शकते व्याज; जाणून घ्या EPFO चे नियम
15 वर्षांचा संसार संपला! आदिनाथ कोठारे-उर्मिला कानेटकर यांचा घटस्फोट, संयुक्त पोस्टमधून घोषणा
छत्रपती संभाजीनगर पाणीप्रश्नावर हायकोर्टाचा कडक पवित्रा; महापौरांना स्पष्ट शब्दांत सुनावलं
केतन अग्रवाल प्रकरणात नवा ट्विस्ट! सिया गोयल-चेतन चौधरीबाबत तपासात धक्कादायक दावे
मोठी दुर्घटना! भरधाव ट्रेनची शाळेच्या व्हॅनला धडक; 2 विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू
केस गळती, कोंडा आणि कोरडेपणावर घरगुती उपाय; मेथीच्या पाण्याने मिळवा केसांना नैसर्गिक चमक
पांढऱ्या केसांपासून मिळवा सुटका? आंब्याच्या कोयीपासून बनवा हा 1 नैसर्गिक हेअर मास्क
नाश्त्यासाठी काहीतरी हटके हवंय? दुधी भोपळ्यापासून बनवा हे 3 चविष्ट पदार्थ
मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारताने जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि रतले जलविद्युत प्रकल्प पुढे नेल्यानंतर पाकिस्तानने कराराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला. त्यानंतर हा वाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेला.
भारताची भूमिका काय?
भारताने सुरुवातीपासूनच या वादातील तांत्रिक मुद्द्यांवर तटस्थ तज्ज्ञ (Neutral Expert) नियुक्त करून तोडगा काढण्याचा आग्रह धरला होता. भारताच्या मते, सिंधू जल करारात अशा प्रकारच्या तांत्रिक मतभेदांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध आहे.
मात्र, पाकिस्तानने हे प्रकरण थेट Permanent Court of Arbitration (PCA) समोर नेण्याचा आग्रह धरला. भारताने या भूमिकेला विरोध करत संबंधित लवादाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
याच कारणामुळे भारताने 2023 पासून या लवादाच्या कार्यवाहीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रक्रियेवर बहिष्कार कायम ठेवला.
पाकिस्तानवर वाढला आर्थिक भार
वृत्तांनुसार, आंतरराष्ट्रीय लवादाचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा मोठा हिस्सा पाकिस्तानला उचलावा लागत आहे. भारताने प्रक्रियेत सहभाग न घेतल्याने संबंधित प्रशासकीय आणि लवादाशी संबंधित खर्च पाकिस्तानवरच पडत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या खर्चाची रक्कम 6 लाख अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचे वृत्त आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम सुमारे 5.7 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक, तर पाकिस्तानी चलनात 16 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे आधीच गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानसमोर आणखी आर्थिक दबाव निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर परिस्थिती बदलली
22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक कठोर पावले उचलली. त्याचाच एक भाग म्हणून सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीबाबतही भारताने कठोर भूमिका घेतली.
भारताने स्पष्ट केले की, दहशतवाद आणि द्विपक्षीय संबंध या पार्श्वभूमीवर पुढील निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देऊन घेतले जातील.
याच काळात भारताने सिंधू जल कराराशी संबंधित काही प्रक्रियांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचाही निर्णय घेतला.
जलविद्युत प्रकल्पांवरून सुरू झाला वाद
पाकिस्तानचा मुख्य आक्षेप जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवर आहे. पाकिस्तानच्या मते, या प्रकल्पांमुळे करारातील काही तरतुदींचे उल्लंघन होते.
भारत मात्र हा दावा फेटाळत आला आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, हे प्रकल्प सिंधू जल कराराच्या चौकटीत राहूनच उभारण्यात आले असून त्यात कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही.
भारताने सातत्याने तांत्रिक पातळीवर चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घेतली आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या भारताने आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या कार्यवाहीत सहभागी न होण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढील काळात ही प्रक्रिया कशी पुढे जाते, याकडे दोन्ही देशांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे पाकिस्तानकडून सिंधू जल करार पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र भारताने अद्याप आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल केलेला नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उत्सुकता
भारत-पाकिस्तान संबंध, सीमावाद आणि जलवाटपासारखे संवेदनशील विषय लक्षात घेता सिंधू जल कराराशी संबंधित प्रत्येक घडामोडीकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते. या कराराला अनेक वर्षांपासून स्थैर्याचे प्रतीक मानले जात असले तरी बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे त्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
आगामी काळात या वादावर कायदेशीर आणि राजनैतिक स्तरावर कोणते निर्णय होतात, तसेच दोन्ही देशांची भूमिका कशी बदलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
