अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
Delhi पुन्हा हादरली! महिपालपूरमध्ये रेडिशन हॉटेलजवळ ‘धमाका’सदृश आवाजानं माजली भीती, पोलिसांनी दिलं स्पष्टीकरण
6 Pregnant Woman Viral Video बाईईई… काय हा प्रकार! 6 बायका एकाच वेळी झाल्या प्रेग्नंट; व्हिडीओ पाहून लोक म्हणाले – “रुको जरा, रुको…” |
मूर्तिजापूर पब्लिक स्कूलचे तीन विध्यार्थांची विभागीय कराटे स्पर्धेसाठी निवड
दहीहंडा आरोग्य केंद्रात डॉ. शरयु मानकर यांचे सेवाभावी कार्य; ग्रामस्थांकडून प्रशंसा
“Donald Trump Sleepy Video: व्हाईट हाऊसमध्ये डुलक्या घेताना ट्रम्पचा व्हायरल व्हिडीओ – 7 मोठ्या प्रतिक्रिया”
Harsh Limbachiyaa Gifts Bharti Singh a Stunning Bvlgari Watch, 20 लाखांचे अविश्वसनीय गिफ्ट
Bigg Boss 19 चा भव्य एपिसोड: सलमान खानसोबत झूलन गोस्वामी आणि अंजुम चोप्राचा गौरवशाली क्षण!
Khand vs Jaggery: 7 आश्चर्यकारक कारणे कोणते आहे जास्त फायदेशीर!
7 सुपर आरोग्यदायी कारणं: कांजी ( Kanji) का आहे ‘विंटर हेल्थ पॉवरफूड’?
5 धक्कादायक तथ्ये: SEBIने दिला डिजिटल गोल्डवरील गंभीर इशारा! गुंतवणूकदार सावधान
Desi Onion vs Red Onion : 5 जबरदस्त आरोग्य फायदेआरोग्य सुधारण्यासाठी कोणता कांदा अधिक फायदेशीर ?
The Family Man 3मध्ये श्रीकांत तिवारीचा तुफान कमबॅक! YRF स्पायवर्सवर टोला, प्रेक्षक झाले थक्क
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
