अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
टी20 वर्ल्डकप 2026 : संजू सॅमसनचा झंझावाती अर्धशतक, भारत इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत सावरला!
अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चँधोकची पारंपरिक लाल रंगात चमकणारी लग्नसोहळा
ऑस्कर 2026 : रेड कार्पेट फॅशन आणि ग्लॅमरस लूक पाहण्यासाठी तयार व्हा
इराणकडून भारताला मोठा दिलासा, होर्मुज मार्ग भारतासाठी खुले!
सारा टेंडुलकरचा ग्लॅमरस लूक: अर्जुनच्या लग्नात पिंक मनीष मल्होत्रा साडीने सर्वांचे लक्ष वेधले
मद्यपान करताना कोणता चखणा सर्वोत्तम? जाणून घ्या आरोग्यासाठी सुरक्षित पर्याय
रायगडमध्ये अफवा: इस्रायल-इराण युद्धामुळे पेट्रोल 100 रुपयांनी महागणार? प्रशासनाचा स्पष्टीकरण
धारावी आगीत घर गमावलेल्या 436 कुटुंबांसाठी फडणवीस सरकारचा दिलासा, देवनारमध्ये हक्काचे घरकुल
सोनं धडाम कोसळलं! 10 ग्रॅमसाठी आता 1,65,315 रुपये
पार्थ पवार राज्यसभेत पदार्पण करणार, सुप्रिया सुळे यांचा मोलाचा सल्ला
इराण-इस्त्रायल युद्ध: रशियाने इराणच्या बाजूने खुला पाठिंबा जाहीर, अमेरिका-इस्त्रायलवर दबाव
इराणच्या सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे निधन; भारताने व्यक्त केले दु:ख
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
