अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
“गोळ्या पाकनं झाडल्या, पण स्फोट भारतानं घडवले!”
“..तरच आम्ही हस्तक्षेप करणार!” — वक्फ सुधारणा कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम टिप्पणी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्र्यामध्ये थेट चर्चा;
पूजा मेश्राम यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अकोल्याचा झेंडा फडकावला
निंबा फाटा ते काजीखेळ रस्ता: खड्ड्यांचे साम्राज्य, बांधकाम विभाग झोपेत!
बाळापूर येथे भाजपची भव्य ऐतिहासिक तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात संपन्न
35 लाख घरांची लॉटरी, नवी मुंबईसाठी दोन नवीन धरणं;
भारताचे 4 कोटींचे आंबे अमेरिकेने का परत पाठवले?
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर :
मनोज जरंगे पाटलांचा भुजबळांच्या शपथविधीवर संताप :
राज्यात अपघातांची मालिका: डंपर नदीत कोसळला, दुचाकीची समोरासमोर धडक;
छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात पुन्हा एण्ट्री;
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
