बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या विशेष
गहन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेविरोधात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये 24 जून रोजीच्या SIR आदेशाला
Related News
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दहीहंडा रोडवर मोठमोठे खड्डे; नागरिकांच्या सहकार्यातून काही खड्ड्यांची भर घाल
मनमानी ठरवत त्यावर न्यायालयीन स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ADRने याचिकेत म्हटलं आहे की, SIR प्रक्रिया समानता आणि जीवनाच्या मूलभूत हक्कांचा भंग करते,
तसेच जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि निर्वाचक नोंदणी नियम 1960 यांच्याही विरोधात आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, एससी, एसटी आणि स्थलांतरित कामगारांसारख्या वंचित घटकांतील
सुमारे ३ कोटी मतदार, या कठीण अटींमुळे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने SIR बाबत स्पष्ट केले आहे की, बिहारमध्ये शेवटचा गहन पुनरिक्षण 2003 साली झाला होता,
त्यानंतर ही प्रक्रिया झाली नव्हती. स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणुकीसाठी ही पावले आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
संपादनसूत्र:
-
SIR प्रक्रियेसाठी नवीन फॉर्म जारी
-
विरोधकांकडून प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न
-
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार
Read Also : https://ajinkyabharat.com/warnwar-karunhi-gatvikas-officer-yanchi-action-karanyas-tata/
