श्रीकांत पाचकवडे, अकोला |
ता. १७ एप्रिल — ग्रामीण विकासाचा मेरूमणी समजल्या जाणाऱ्या अकोला
जिल्हा परिषदेचा कारभार सध्या अक्षरशः रामभरोसे झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
Related News
वैष्णवी हगवणेप्रमाणेच तिची जाऊ आणि हगवणे कुटुंबाची मोठी सून मयुरी जगताप हगवणे
हिला देखील गंभीर अत्याचारांना सामोरं जावं लागल्याचं समोर आलं आहे.
मयुरीच्या आईने नोव्हेंबर 2024 मध्य...
Continue reading
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आयजी जालिंदर सुपेकर
यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी एक कथित ऑडिओ क्लिप माध्यमांसमोर सादर केली असून,
त्...
Continue reading
देशातील 7 कोटींपेक्षा अधिक कर्मचारी भविष्य निधी (EPFO)
सदस्यांसाठी मोठी आनंददायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने वित्तीय
वर्ष 2024-25 साठी पीएफवरील व्याजदर 8.25 टक्के कायम ठेवण्याचा ...
Continue reading
बॉलीवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट हिने कान फिल्म फेस्टिव्हल 2025
च्या समारोप सोहळ्यातील आपल्या काही अद्भुत छायाचित्रांचा सोशल मीडियावर खुलासा केला आहे.
आपल्या कान डेब्यूदरम्यान तिने फ...
Continue reading
पुणे: शहरातील खराडी परिसरात सुरू असलेल्या एका बनावट कॉल
सेंटरवर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने मोठी छापेमारी करत कारवाई केली आहे.
प्राईड आयकॉन इमारतीत सुरू असलेल्या या कॉल सेंटर...
Continue reading
दिल्लीत शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीति
आयोगाच्या शासी परिषदेची 10वी बैठक पार पडली.
या बैठकीचं विषयवस्तू होती – ‘2047 मध्ये विकसित भारतासाठी विकसित राज...
Continue reading
विशाल आग्रे | अकोट प्रतिनिधी
अकोट : आगामी पावसाळा आणि संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता केंद्र व राज्य
शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत (NFSA) अंतर्भूत लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच...
Continue reading
आज खामगाव येथे नगरसेवक देवेंद्र देशमुख यांच्या घरी सांत्वनपर
भेट देण्यासाठी आले असता पत्रकारांनी त्यांना गाठले.
यावेळी सध्याच्या राज्यातील राजकीय परिस्थिती,
सामाजिक तणाव आणि प्र...
Continue reading
मान्सून ने दी दस्तक – केरल से शुरुआत
केरलमध्ये दक्षिण-पश्चिम मान्सूनची अधिकृत एंट्री झाली आहे.
यामुळे दक्षिण भारत, पश्चिम भारतातील हवामान बदलणार.
बंगालच्या उपस...
Continue reading
ठाणे जिल्ह्यात कोरोनामुळे पहिल्याचवेळी मृत्यूची नोंद झाली असून,
दुर्दैवाने हा बळी अवघ्या 21 वर्षीय तरुणाचा आहे. यामुळे प्रशासन,
आरोग्य विभाग आणि नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली ...
Continue reading
24 मे रोजी मान्सूनची ‘सरप्राईज एंट्री’
भारतीय हवामान खात्याने जाहीर केल्याप्रमाणे, नैऋत्य मोसमी पावसाने आज
(24 मे) केरळमध्ये 8 दिवस आधीच एंट्री घेतली आहे. यावर्षी मान्सूनचे आगमन ...
Continue reading
अकोला, दि. २४ : राज्य बियाणे महामंडळाच्या पैलपाडा येथील संशोधन केंद्र,
तसेच सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे संशोधित झालेल्या संकरित बीटी कपाशी
महाबीज 124 चे सहविपणन अंतर्गत संकरित बीट...
Continue reading
सोमवारी (ता. ७) जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना दिलेल्या अचानक भेटीत अनेक अधिकारी व कर्मचारी
कार्यालयीन वेळेत त्यांच्या कक्षात अनुपस्थित असल्याचे उघड झाले.
यामुळे आपल्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या दारात ताटकळत बसणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, बांधकाम, लघुसिंचन, कृषी,
पाणीपुरवठा व पशुसंवर्धन आदी विभागांतील काही कर्मचारी नेहमीच गैरहजर असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सीईओंची बदली, शिस्त गडगडली
गेल्या काही महिन्यांत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.
वैष्णवी यांनी वेळकाढूपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवत प्रशासन रुळावर
आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अचानक भेटी, दंडात्मक कारवाई आणि स्पष्ट धोरणामुळे कर्मचारी
वेळेवर कार्यालयात हजर राहू लागले होते. मात्र, नुकतीच
त्यांची नागपूर महापालिकेत अप्पर आयुक्त पदावर बदली
झाल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा दांडगी शिस्त दाखवायला सुरुवात केली आहे.
टपऱ्यांवर अधिकाऱ्यांची गर्दी
अनेक कर्मचारी बायोमॅट्रिक हजेरी लावून कार्यालयात बसण्याऐवजी जिल्हा परिषद परिसरात फिरताना,
तर काहीजण चहाच्या टपऱ्या व पानपट्टीवर आढळून येतात.
त्यामुळे कामासाठी आलेल्या ग्रामस्थांना त्यांच्या शोधात भटकावे लागते.
कक्षात कर्मचारी नसल्यास “साहेब आत्ताच गेलेत”,
“जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गेलेत” अशा स्वरूपाची थातूरमातूर उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जाते.
विजेचा अपव्ययही सुरूच
अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित असतानाही त्यांच्या कक्षांतील लाईट व पंखे सुरू ठेवले जात
असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विजेचा अपव्यय होत आहे. ही बाब देखील वरिष्ठ प्रशासनासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे.
जनतेचा सवाल : जबाबदार कोण?
कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहणे ही किमान जबाबदारी असतानाही अनेक कर्मचारी
ती पार पाडताना अपयशी ठरत आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे प्रश्न अनुत्तरीत राहतात.
याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन शिस्तीचे धोरण पुन्हा लागू करावे,
अशी मागणी आता जनतेकडून होऊ लागली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sudaiwane-jeevhani-tali/