महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेला हादरवून टाकणारे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. अवघ्या १५ हजार रुपयांच्या कथित लाचेच्या मागणीवरून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात समोर आलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे संशयाचे सावट अधिक गडद झाले असून, चौकशीची मागणी तीव्र होत आहे.
अकोल्यातील गौण खनिज व्यवसायाशी संबंधित या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. खाण आणि क्रशर व्यवसायिकांकडून खाणी सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अकोला जिल्ह्यात दगड, गिट्टी, मुरूम आणि क्रशरशी संबंधित सुमारे ७० गौण खनिज खाणी कार्यरत आहेत. या खाणींना परवाने देणे, रॉयल्टी वसुली आणि महसूल व्यवस्थापन ही जबाबदारी प्रशासनाकडे असते. मात्र, खाणमालकांच्या म्हणण्यानुसार, या कामकाजाच्या बदल्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी केली.
Related News
व्यवसायिकांचा आरोप आहे की, जर ही रक्कम दिली नाही तर खाणींचे काम बंद पाडण्याची धमकी देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर खाण आणि क्रशर संघटनेचे अध्यक्ष विवेक बिजवे यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली.
गुन्हा दाखल, कायद्याच्या कलमांचा समावेश
तक्रार दाखल झाल्यानंतर सुमारे नऊ दिवसांनी पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला. अप. नं. २७०/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०८(२), ३५१(१) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PCA) कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या कलमांमध्ये खंडणी, धमकी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून लाच मागण्यासंबंधी गंभीर तरतुदी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे वाढला संशय
या प्रकरणाला सर्वाधिक वळण देणारी बाब म्हणजे समोर आलेली कथित ऑडिओ क्लिप. या क्लिपमध्ये खाणमालक आणि एका अधिकाऱ्यामधील पैशांबाबत संवाद असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
संभाषणात ‘शून्यचा विषय’, ‘सर्वांकडून पैसे गोळा केले’, ‘४२ ते ४७ लोक बघू’ असे उल्लेख आढळल्याचे सांगितले जात आहे. या वाक्यांमुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. मात्र, या ऑडिओ क्लिपची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
गायकवाड यांचा खुलासा: आरोप फेटाळले
या सर्व आरोपांवर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत ते पूर्णपणे बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट केले.त्यांच्या मते, त्यांनी कोणाकडूनही वैयक्तिक स्वरूपात पैशांची मागणी केलेली नाही. उलट, शासनाच्या महसूल वाढीसाठी त्यांनी खाणमालकांसोबत बैठका घेतल्या आणि रॉयल्टीची थकबाकी वेळेत भरण्याचे आवाहन केले.“मी वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर शासनाच्या महसुलासाठी काम करत होतो. माझ्यावर असे आरोप का केले जात आहेत, हे समजत नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
महसूल वसुलीचे वास्तव
गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात खणीकर्म विभागाला १३० कोटी रुपयांचा महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र १५ मार्चपर्यंत केवळ ६० कोटी रुपये वसूल झाले होते.या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढवण्यासाठी १५ मार्च आणि ३० मार्चच्या सुमारास बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीत रॉयल्टी वेळेत भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यामुळे पैशांची मागणी ही शासनाच्या महसुलासाठी होती, असे गायकवाड यांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनात खळबळ, चौकशीकडे लक्ष
या प्रकरणामुळे अकोला जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचार आणि खंडणीसारखे गंभीर आरोप झाल्याने विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. विशेषतः ऑडिओ क्लिपची सत्यता, आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे आणि तक्रारदारांचे दावे यांची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
पुढे काय?
सध्या पोलिस तपास सुरू असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणातील अनेक बाबी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. जर आरोप सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. मात्र, आरोप खोटे ठरल्यास तक्रारदारांवरही कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अकोल्यातील हे प्रकरण केवळ १५ हजार रुपयांच्या कथित लाचेपुरते मर्यादित नसून, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होतो.
या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष काय लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सत्य समोर येणे आणि दोषींवर कारवाई होणे हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
