उन्हाळ्याच्या कडक उकाड्यात आधीच वाढलेल्या वीज बिलांमुळे त्रस्त असलेल्या डोंबिवलीकरांना आता महावितरणकडून आणखी एक आर्थिक धक्का बसला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महावितरणने ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा अनामत ठेव (Security Deposit) भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या असून, या रकमेचा आकडा 100 रुपयांपासून थेट 5000 रुपयांपर्यंत जात आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
सुरक्षा ठेवीच्या नावाखाली अतिरिक्त भार
मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीतील घरगुती ग्राहकांपासून ते एमआयडीसी परिसरातील उद्योगधंद्यांपर्यंत सर्वांनाच ही अतिरिक्त रक्कम भरण्याची नोटीस मिळाली आहे. ही रक्कम ग्राहकांच्या वीज वापरावर आधारित असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अनेकांना ही रक्कम अनपेक्षित आणि जास्त वाटत आहे.
एप्रिल आणि मे महिन्यांत एसी, कुलर आणि पंख्यांचा वाढलेला वापर यामुळे वीज बिलांमध्ये आधीच मोठी वाढ होते. त्यातच आता ही अतिरिक्त सुरक्षा अनामत ठेव भरण्याची वेळ आल्याने नागरिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे.
Related News
अवघ्या १५ हजारांच्या लाचेचा आरोप; अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांवर गुन्हा, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ
Dombivli Crime News: पुजाऱ्याने 5 वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार केला; टिळकनगर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली
डोंबिवली हादरली, KDMC महिला कर्मचाऱ्याला व्हॉट्सअॅप कॉलवर ‘सेटलमेंट’च्या नावाखाली शरीरसुखाची मागणी, प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप
महावितरणचा थकबाकीदारांवर ‘हाय व्होल्टेज’ शॉक – नागपूर जिल्ह्यात वीज कट कारवाई
डोंबिवली हायप्रोफाईल सोसायटीत भयंकर भांडण: शेजाऱ्यांवर पाळीव कुत्र्याचा हल्ला, दोघे गंभीर जखमी
गुढीपाडव्याच्या मंचावर राज ठाकरेंची ‘राजकीय गुगली’; शरद पवारांचं कौतुक करत बारामतीचं दिलं थेट आव्हान!
कल्याण-डोंबिवलीत 27 गावांचा एल्गार! क्लस्टर योजनेविरोधात भूमिपुत्रांचा पालिकेवर मोर्चा, सरकारविरोधात संताप
डोंबिवलीत खेळताना चिमुरड्यावर काळाचा घाला, इलेक्ट्रिक फिडरला स्पर्श झाल्याने 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू
Dombivli Bank Fraud : तरुणीच्या खात्यात 2.6 कोटी रुपये जमा, पोलीस कारवाईत उशीर – खळबळजनक प्रकरण उघडकीस
टावरी पाडा परिसरात भीषण पाणीटंचाई; महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक रांगा लावताना
Raj Surve Appointed Corporator: मोठी रणनीती! शिंदेंचा दमदार शिलेदार, मुंबई राजकारणात सकारात्मक बदल
2 Big Names in Shinde Group Nominated Corporator Lottery – कोणाला मिळणार संधी? EXCLUSIVE राजकीय घडामोडी
मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर सर्वाधिक परिणाम
डोंबिवलीसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्गीय कुटुंबे राहतात. या कुटुंबांचे मासिक बजेट आधीच महागाईमुळे ताणलेले आहे. अशा परिस्थितीत अचानक 1000, 2000 किंवा 5000 रुपयांची अतिरिक्त मागणी येणे हे अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
“आधीच वीज बिल 2000 ते 3000 रुपयांपर्यंत येते, त्यात आता ही अतिरिक्त रक्कम भरायला सांगितली जाते. सामान्य माणूस काय करणार?” असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातही चिंता वाढली
एमआयडीसी परिसरातील कारखानदार आणि व्यावसायिकांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. अनेक उद्योगांना नियमित वीज बिलासोबतच ही अतिरिक्त अनामत रक्कम जोडण्यात आली आहे. यामुळे लघुउद्योग आणि मध्यम उद्योगांवर आर्थिक ताण वाढला आहे.
काही उद्योगपतींचे म्हणणे आहे की, “व्यवसाय आधीच मंदीतून सावरत असताना अशा प्रकारच्या अतिरिक्त खर्चामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो.”
वीज पुरवठ्यातील अडचणींवरही प्रश्नचिन्ह
ग्राहकांच्या नाराजीचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे वीज पुरवठ्यातील अनियमितता. अनेक भागांमध्ये वारंवार वीज जाणे-येणे, व्होल्टेजची समस्या आणि लोडशेडिंग यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.“एकीकडे व्यवस्थित सेवा मिळत नाही, आणि दुसरीकडे अतिरिक्त पैसे आकारले जातात, हे अन्यायकारक आहे,” अशी प्रतिक्रिया अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
दरवर्षीचीच पद्धत, पण विरोध तीव्र
महावितरणकडून दरवर्षी ग्राहकांच्या सरासरी वीज वापरानुसार सुरक्षा अनामत ठेव आकारली जाते. परंतु यंदा महागाई, वाढलेले बिल आणि आर्थिक ताण या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून नागरिकांचा विरोध अधिक तीव्र झाला आहे.नागरिकांचा आरोप आहे की, “महावितरण दरवर्षी कोट्यवधी रुपये ग्राहकांकडून जमा करते, पण त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळत नाही.”
इतर कंपन्यांकडूनही अशीच वसुली होण्याची भीती
या प्रकरणामुळे आणखी एक भीती नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. जर महावितरणप्रमाणेच इतर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी – जसे की गॅस पुरवठादार किंवा दूरसंचार कंपन्या – अशा प्रकारे सुरक्षा अनामत ठेव घेण्यास सुरुवात केली, तर सामान्य ग्राहकांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो.काही महिन्यांपूर्वी एमआयडीसीने पाणी बिलासोबत अतिरिक्त अनामत रक्कम घेतल्याचा अनुभव अजून ताजा असताना, आता वीज विभागानेही त्याच पद्धतीचा अवलंब केल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
राज्य सरकारकडून हस्तक्षेपाची मागणी
डोंबिवलीकरांनी या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनीही याविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे.“ग्राहकांवर अन्यायकारक आर्थिक भार टाकण्याऐवजी सरकारने वीज दर नियंत्रणात ठेवण्यावर भर द्यावा,” अशी मागणी करण्यात येत आहे.
महावितरणची भूमिका काय?
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही सुरक्षा अनामत ठेव ग्राहकांच्या मागील वर्षातील वीज वापराच्या आधारे ठरवली जाते. जर वीज वापर वाढला असेल, तर अनामत रक्कमही वाढते.तथापि, ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही आणि अचानक नोटीस देऊन पैसे भरण्याचा दबाव टाकला जातो.
नागरिकांसाठी काय पर्याय?
तज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी आपले वीज बिल आणि सुरक्षा ठेव याबाबतची माहिती तपासून घ्यावी. जर काही त्रुटी आढळल्या, तर संबंधित वीज कार्यालयात तक्रार नोंदवता येते. तसेच ऑनलाइन माध्यमातूनही माहिती मिळवता येते.
डोंबिवलीत सध्या महावितरणच्या अतिरिक्त सुरक्षा अनामत ठेव नोटिसांमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. उन्हाळ्यातील वाढलेले वीज बिल, त्यात ही अतिरिक्त रक्कम आणि दुसरीकडे वीज पुरवठ्यातील समस्या – या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे नागरिकांवर वाढता आर्थिक आणि मानसिक ताण.
आता या प्रकरणात सरकार आणि प्रशासन काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
