भारत सरकार देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास अधिक वेगवान आणि अडथळामुक्त करण्यासाठी मोठ्या बदलांच्या तयारीत आहे. आता राष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायाधीश, लष्करी वाहने, पोलिस आणि आपत्कालीन सेवांच्या वाहनांसाठी “स्पेशल FASTag” लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. AI आधारित नव्या टोलिंग सिस्टिममध्ये या वाहनांना चुकीचे दंड लागू नयेत आणि त्यांचा प्रवास कोणत्याही अडथळ्याशिवाय व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
केंद्र सरकार सध्या देशभरात “मल्टी-लेन फ्री फ्लो” (MLFF) नावाची अत्याधुनिक टोल प्रणाली लागू करत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात टोल नाक्यांवर लांबच लांब रांगा, बॅरियर आणि थांबण्याची गरज संपुष्टात येणार आहे. AI कॅमेरे आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाहनांची ओळख पटवून थेट FASTag मधून टोल कापला जाणार आहे.
AI-Based Toll System ने कसा बदलणार प्रवास?
सध्या देशातील अनेक टोल प्लाझांवर वाहनांना थांबून टोल भरावा लागतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अपव्यय आणि वेळेची नासाडी होते. मात्र MLFF प्रणाली लागू झाल्यानंतर वाहनांना कोणताही अडथळा न येता थेट प्रवास करता येणार आहे.
Related News
“BREAKING: कन्नड अभिनेता दर्शन ठूगुदीपा प्रकरणात 5 मोठे खुलासे—तुरुंगातील आत्महत्येच्या अफवांना प्रशासनाचा SHOCKING इन्कार”
तीन सख्ख्या भावंडांसह राज्यात 6 जणांचा दुर्दैवी बुडून मृत्यू; अमरावती, नाशिक आणि अहिल्यानगर हादरले
कॉकरोच जनता पार्टीचा धडाकेबाज उदय! 24 तासांत लाखो तरुणांचा जबरदस्त पाठिंबा
68 वर्षांनंतर उलगडलं अमेरिकेतील ‘मार्टिन फॅमिली’चं थरारक रहस्य; नदीच्या 50 फूट खोल सापडली कार, धक्कादायक सत्य आलं समोर
मुंबईकरांना 5 मोठे महागाईचे धक्के! पेट्रोल, दूधानंतर आता पाव- ब्रेडही महाग
7 धक्कादायक खुलासे! Twisha Sharma Death Case ने देश हादरला; लग्नानंतर अवघ्या 5 महिन्यांत संपलं आयुष्य
वेफर्स, बिस्किटे, चॉकलेटमधून शरीरात जातंय ‘स्लो पॉइझन’? 80% पॅकेज्ड फूडबद्दल धक्कादायक खुलासा
गुजरातमधील सूरत-भरूच NH-48 आणि दिल्लीतील UER-2 मार्गावर या नव्या तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणीही सुरू झाली आहे. या सिस्टीममध्ये महामार्गावर बसवलेले हायस्पीड AI कॅमेरे वाहनांची नंबर प्लेट स्कॅन करून FASTag खात्यातून आपोआप टोल वसूल करतात.
यामुळे टोल प्लाझांवरील गर्दी कमी होईल आणि प्रवास अधिक जलद व सुरक्षित बनेल.
सरकारसमोर उभे राहिलेले मोठे आव्हान
ही संपूर्ण प्रणाली डिजिटल आणि AI आधारित असल्यामुळे सरकारसमोर एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. देशातील काही विशिष्ट वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार टोलमधून पूर्ण सूट आहे. अशा वाहनांची AI प्रणाली योग्य ओळख पटवू शकली नाही तर त्यांच्यावर चुकीचा दंड लागू शकतो.
विशेषतः राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, न्यायाधीश, भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल, निमलष्करी दले, पोलिस आणि आपत्कालीन सेवा यांची वाहने टोलमुक्त श्रेणीत येतात. या वाहनांना चुकीच्या ई-नोटिस किंवा दंडापासून वाचवण्यासाठी सरकार “स्पेशल FASTag” योजना आणण्याच्या तयारीत आहे.
स्पेशल FASTag म्हणजे नेमकं काय?
सरकारच्या प्रस्तावानुसार टोलमुक्त वाहनांसाठी स्वतंत्र प्रकारचा FASTag जारी केला जाईल. हा FASTag सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध नसेल. तो केवळ अधिकृत सरकारी आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या वाहनांसाठीच असेल.
या विशेष FASTag मध्ये झिरो-बॅलन्स सुविधा असेल. म्हणजे वाहन टोल कॉरिडॉरमधून गेले तरी कोणतीही रक्कम कापली जाणार नाही. AI प्रणाली त्या वाहनाची ओळख पटवून त्याला टोल सूट असल्याचे स्वयंचलितरीत्या मान्य करेल.
सरकार दोन मोठ्या पर्यायांवर विचार करतंय
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार मुख्यतः दोन पर्यायांचा विचार करत आहे.
1) केंद्रीय डेटाबेस तयार करणे
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) सर्व टोलमुक्त वाहनांचा एक केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करू शकते. हा डेटाबेस AI टोलिंग सिस्टिमशी थेट जोडला जाईल.
जसेच एखादे अधिकृत वाहन टोल मार्गावरून जाईल, सिस्टम त्याची ओळख पटवून त्याला दंड किंवा टोल शुल्क लावणार नाही.
2) स्पेशल FASTag जारी करणे
दुसरा पर्याय म्हणजे अधिकृत वाहनांना स्वतंत्र “स्पेशल FASTag” देणे. या FASTag मुळे त्या वाहनांना देशभरातील कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर विनाअडथळा प्रवास करता येईल.
खासदार-आमदारांना मिळणार का टोल सूट?
सरकारच्या माहितीनुसार, खासदार, आमदार किंवा इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खासगी वाहनांना ही सूट मिळणार नाही. केवळ अधिकृत सरकारी कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आणि अधिकृत नोंद असलेल्या वाहनांनाच टोलमुक्त श्रेणीत समाविष्ट केले जाईल.
यामुळे गैरवापर टाळण्यास मदत होणार आहे.
लष्करी वाहनांची ओळख कशी पटवली जाणार?
संरक्षण दलांची वाहने त्यांच्या विशेष नंबर प्लेट्सद्वारे सहज ओळखता येतात. AI प्रणाली त्या नंबर प्लेट्स स्कॅन करून वाहन अधिकृत आहे की नाही हे पडताळेल.
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या डेटाबाबत अत्यंत सतर्क आहे. वाहनाची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या हालचालींची माहिती सिस्टममधून कायमस्वरूपी हटवली जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
स्पेशल FASTag साठी अर्ज कसा करावा?
हा FASTag कोणत्याही बँक किंवा ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नसेल. त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यात येणार आहे.
अर्जदाराला सर्वप्रथम इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) च्या अधिकृत पोर्टलवर खाते तयार करावे लागेल. त्यानंतर अधिकृत अर्ज भरून सूट श्रेणी निवडावी लागेल.
यासोबत वाहनाची RC, संबंधित विभागाचे अधिकृत पत्र आणि ओळखपत्र अपलोड करावे लागतील. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित वाहनासाठी झिरो-बॅलन्स स्पेशल FASTag जारी केला जाईल.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
या नव्या AI आधारित टोल प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य वाहनचालकांनाही होणार आहे. कारण टोल नाक्यांवरील रांगा कमी होतील, वेळ वाचेल आणि इंधनाचा खर्चही घटेल.
विशेष म्हणजे भविष्यात देशातील बहुतांश टोल प्लाझा हटवून पूर्णपणे डिजिटल टोलिंग व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे.
देशातील टोलिंग व्यवस्थेत मोठी क्रांती
FASTag आल्यानंतर देशातील टोल प्रणालीमध्ये मोठा बदल झाला होता. आता AI आधारित MLFF प्रणालीमुळे आणखी मोठी क्रांती घडणार आहे. टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज संपणार असून वाहनचालकांचा प्रवास अधिक स्मार्ट, सुरक्षित आणि जलद होणार आहे.
सरकारचा हा नवीन प्लॅन यशस्वी झाला तर भारतातील महामार्ग व्यवस्था जागतिक स्तरावरील आधुनिक तंत्रज्ञानाशी स्पर्धा करणारी ठरू शकते.
read also : https://ajinkyabharat.com/the-newlywed-jhalkali-prajakta-mali-on-the-red-carpet-of-cannes/
