शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा; कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी, युक्तिवादाने खळबळ
Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाचे, यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला आता निर्णायक वळण मिळताना दिसत आहे. शिवसेना पक्षातील सत्तासंघर्षानंतर निर्माण झालेल्या या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सलग पाच दिवस आपला युक्तिवाद मांडला. आज त्यांच्या युक्तिवादाचा अंतिम दिवस असून, यावेळी सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले.
या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरकावर विशेष भर दिला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय चुकीचा किंवा कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असल्यास सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करून संबंधित पक्षाला दिलासा देऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. याच अंतिम युक्तिवादात सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षात नेमका फरक काय?
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात सर्वप्रथम विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. आमदारांची संख्या किंवा विधिमंडळातील बहुमत यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षाची मालकी निश्चित करता येत नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
Related News
मुलगा सांभाळत नसेल तर संपत्तीतून बेदखल करा! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! आता 75% पर्यंत PF काढता येणार, EPFO ने बदलले नियम
या 5 बियांचा रोजच्या आहारात करा समावेश; शरीराला मिळेल भरपूर पोषण
RBI Rule: गृहकर्जदारांसाठी मोठी बातमी! आता बँकांना मनमानी करता येणार नाही, ग्राहकांची परवानगी बंधनकारक
पुणे हादरलं! जुन्नरमध्ये 10 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचारानंतर हत्या; संशयित पोलिसांच्या ताब्यात
पुणे ‘हाउसफुल’! प्रदूषण-ट्रॅफिकवर नितीन गडकरींचं मोठं वक्तव्य; मनसेने थेट सत्ताधाऱ्यांना घेरलं
Kartik Aaryan : शूटिंगदरम्यान कार्तिक आर्यन जखमी; गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात दाखल
वजन वाढतंय, केस गळतायत? ‘ही’ लक्षणं थायरॉईडची तर नाहीत ना?
पालकाची भाजी खाऊन कंटाळलात? बनवा ‘हे’ 4 चविष्ट पदार्थ, चवीसोबत मिळेल भरपूर पोषण
सावधान! ड्रायव्हिंग करताना गाणं बदलणं ठरू शकतं जीवघेणं; रिसर्चमध्ये धक्कादायक खुलासा
Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition : रॉयल एनफील्डची दमदार बाईक नव्या लूकमध्ये लॉन्च; किंमत फक्त…
Pune News : बावधनमध्ये खड्ड्यांचा कहर! पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांतून वाहनचालकांची दमछाक
शिवसेनेतील बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या गटाने वेगळा मार्ग स्वीकारला. मात्र, केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करता येईल का, हा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि राजकीय पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेला देखील महत्त्व दिले पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद असल्याचे सांगण्यात आले.
‘शिंदे मुख्यमंत्री झाले, पण कोणत्या पक्षातून?’
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, मात्र ते कोणत्या पक्षाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे सिब्बल यांनी अधोरेखित केले.
शिवसेनेतील आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर तत्कालीन परिस्थितीत पक्षाच्या बैठकीला शिंदे गटातील आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. सुनील प्रभू यांनी बोलावलेल्या बैठकीचा उल्लेखही सिब्बल यांनी केला. त्यानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली आणि बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर विधिमंडळ पक्षाच्या पातळीवर एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता म्हणून निवड करण्यात आली आणि त्यासंदर्भातील पत्र राज्यपालांकडे देण्यात आल्याचा घटनाक्रम सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
‘शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंचा होऊ शकत नाही’
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात शिवसेना पक्षाची मालकी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट दावा केला. त्यांच्या मते, आमदारांचा एक गट वेगळा झाला म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षाची ओळख किंवा मालकी बदलत नाही.
याच मुद्द्यावरून पक्षातील आमदार, पक्ष संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध काय आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची चर्चा होत आहे. त्यामुळे या सुनावणीचा निकाल केवळ शिवसेनेच्या राजकीय भवित्यासाठीच नव्हे, तर भविष्यातील पक्षांतर्गत बंडखोरी आणि आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही सवाल
शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावरही ठाकरे गटाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कपिल सिब्बल यांनी अध्यक्षांचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असल्याचे सांगितले.
जर विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला असेल किंवा संविधान आणि कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत निर्णय घेतला असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय संबंधित निर्णयात हस्तक्षेप करू शकते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाकडे कोणत्या घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीतून पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा, सिब्बल यांची मोठी मागणी
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या अंतिम युक्तिवादातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह गोठवण्याची मागणी. शिवसेनेचे हे चिन्ह सर्वोच्च न्यायालयाने गोठवावे, अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे केल्याचे समोर आले आहे.
‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वाशी आणि मतदारांच्या ओळखीशी जोडलेले आहे. त्यामुळे या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याला मोठे महत्त्व आहे. सिब्बल यांच्या या मागणीमुळे सुनावणीला आणखी एक महत्त्वाचा आयाम मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय घेणार?
शिवसेना पक्षाचे नाव, पक्षाची मालकी, आमदारांची अपात्रता आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
विशेषतः ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ यांच्यातील फरक, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न यावर न्यायालयाची भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कपिल सिब्बल यांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची केलेली मागणी न्यायालय मान्य करणार का, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या राजकीय दाव्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
