LPG Cylinder: LPG चा प्रश्न कायमचा सुटणार? सरकारच्या निर्णयामुळे पाइपद्वारे स्वस्त गॅस मिळण्याची शक्यता
LPG Cylinder News : घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. देशातील अधिकाधिक घरांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू अर्थात PNG पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार असून, त्याचा उद्देश घरगुती PNG कनेक्शनचा विस्तार वेगाने करणे हा आहे.
या योजनेमुळे LPG सिलिंडरला पर्याय म्हणून PNGचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या निर्णयामुळे शहर गॅस वितरण कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार असून त्याचा फायदा भविष्यात ग्राहकांनाही होऊ शकतो.
1 सप्टेंबरपासून लागू होणार नवी योजना
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती PNG कनेक्शन वाढवण्यासाठी या योजनेला मंजुरी दिली आहे. सध्या देशातील अनेक घरांमध्ये PNG कनेक्शन उपलब्ध असले तरी काही कनेक्शन्स अद्याप सक्रिय झालेली नाहीत. काही ग्राहकांनी कनेक्शन घेतले आहे, मात्र त्यांनी बिलिंग सुरू केलेले नाही किंवा प्रत्यक्ष गॅसचा वापर सुरू केलेला नाही.
Related News
कोलकात्यात हॉटेलला मध्यरात्री भीषण आग; झोपेतच 9 जणांचा मृत्यू, अनेकजण गंभीर
तुकाराम मुंढे पुन्हा अॅक्शन मोडवर! मुंबईतील 6 मोठ्या खाद्य आस्थापनांवर FDAची कारवाई
Health Insurance असूनही खिसा होणार रिकामा! पॉलिसी घेताना ‘या’ 5 चुका टाळा
रितू तावडे नव्या वादात! महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी पालिका खर्चणार तब्बल 25 लाख
Fuel Price : पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? कच्च्या तेलाचे भाव 60 डॉलरपर्यंत घसरण्याचा अंदाज
IND vs SL: 167 धावांची खेळी करूनही संघातील स्थान धोक्यात? देवदत्त पडिकलने स्पष्टच सांगितलं!
मोठी बातमी! आज ओमराजे निंबाळकरांची खरी परीक्षा; मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे घेणार मोठा निर्णय
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला मोठा धक्का! बड्या नेत्यासह 15 नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश
अकोला पासपोर्ट कार्यालयाचा ‘महत्त्वपूर्ण विस्तार’ होणार? खासदार अनुप धोत्रे यांची एस. जयशंकरांकडे ठोस मागणी; 1लाख नागरिकांना मोठा दिलासा
EPFO Rules: नोकरी गेल्यावर PFचे 75% पैसे लगेच काढता येणार? जाणून घ्या संपूर्ण नियम
लग्न करणाऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत मदत! केंद्राची खास योजना, कोणाला मिळणार लाभ?
नेहा बोरा कोण आहेत? जंतर-मंतरपासून रांचीपर्यंत चर्चेत आलेल्या विद्यार्थी नेत्या; जाणून घ्या शिक्षण आणि राजकीय प्रवास
नव्या योजनेअंतर्गत अशा निष्क्रिय कनेक्शन्सना सक्रिय करण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, ज्या भागांमध्ये अद्याप PNG नेटवर्क पोहोचलेले नाही, तिथे पाइपलाइनचा विस्तार करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, देशात सध्या अंदाजे 1.74 कोटी घरगुती PNG कनेक्शन्स आहेत. आता या संख्येत मोठी वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
जास्त कनेक्शन दिल्यास कंपन्यांना अतिरिक्त गॅस
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शहर गॅस वितरण म्हणजेच CGD कंपन्यांना मिळणारे आर्थिक प्रोत्साहन. एखाद्या कंपनीने आपल्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त नवीन बिल करण्यायोग्य घरगुती PNG कनेक्शन्स सुरू केली, तर त्या कंपनीला प्रत्येक अतिरिक्त कनेक्शनमागे 200 Standard Cubic Metre (SCM) APM गॅसचे अतिरिक्त वाटप मिळणार आहे.
APM म्हणजे Administered Price Mechanism अंतर्गत मिळणारा नैसर्गिक वायू. या गॅसच्या किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण असते आणि तो देशांतर्गत उत्पादित गॅसच्या स्रोतांमधून उपलब्ध होतो. त्यामुळे इतर तुलनेने महागड्या गॅस स्रोतांच्या तुलनेत APM गॅस स्वस्त पडू शकतो.
यामुळे कंपन्यांचा गॅस खरेदीवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, अधिकाधिक घरांपर्यंत PNG पोहोचवणे कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.
कंपन्यांना महाग LNG ऐवजी APM गॅसचा फायदा
CGD कंपन्या सध्या त्यांच्या CNG आणि इतर गॅस व्यवसायासाठी महागड्या LNGची खरेदी करतात. नव्या योजनेमुळे अतिरिक्त APM गॅस उपलब्ध झाल्यास कंपन्या काही प्रमाणात या महागड्या गॅसची जागा स्वस्त APM गॅसने भरून काढू शकतात.
यामुळे कंपन्यांचा एकूण गॅस खरेदी खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, घरगुती PNG कनेक्शन वाढवण्यासाठी कंपन्यांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
याचा अप्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांनाही होऊ शकतो. गॅस वितरणाचा खर्च कमी झाल्यास भविष्यात PNGच्या किंमती आणि कनेक्शनशी संबंधित खर्चावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्राहकांना थेट किती बचत होईल, हे संबंधित CGD कंपनीच्या दररचनेवर आणि स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार
सरकारची ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. प्रत्येक टप्पा सहा महिन्यांचा असेल. या कालावधीत आपल्या निश्चित लक्ष्यापेक्षा अधिक घरगुती PNG कनेक्शन्स सक्रिय करून त्यांचे बिलिंग सुरू करणाऱ्या पात्र कंपन्यांना अतिरिक्त APM गॅसचा लाभ मिळेल.
यामुळे कंपन्यांमध्ये अधिकाधिक नवीन ग्राहक जोडण्याची स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या मात्र वापरात नसलेल्या कनेक्शन्सना सक्रिय करण्यासाठीही कंपन्या प्रयत्न करतील.
PNG कनेक्शनचा खर्च कमी होणार?
PNG नेटवर्क उभारण्यासाठी कंपन्यांना मोठी गुंतवणूक करावी लागते. घरापर्यंत पाइपलाइन पोहोचवणे, मीटर बसवणे आणि संपूर्ण वितरण व्यवस्था उभारण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च होतो.
सरकारच्या अंदाजानुसार, सध्या घरगुती PNG कनेक्शनवरील भांडवली खर्च वसूल करण्यासाठी कंपन्यांना जवळपास 10 वर्षे लागू शकतात. नव्या योजनेमुळे हा कालावधी सुमारे 3 वर्षांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
जर हा अंदाज प्रत्यक्षात आला, तर कंपन्यांना नवीन भागांमध्ये PNG पाइपलाइनचे जाळे वेगाने विस्तारण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
LPG सिलिंडरला मिळणार मोठा पर्याय
देशातील अनेक कुटुंबे स्वयंपाकासाठी LPG सिलिंडरवर अवलंबून आहेत. मात्र, LPGच्या किंमती, सिलिंडरची उपलब्धता आणि पुरवठ्याशी संबंधित अडचणींमुळे ग्राहकांना अनेकदा त्रास सहन करावा लागतो.
PNGचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सिलिंडरची आवश्यकता नसणे. पाइपलाइनद्वारे घरात थेट गॅस उपलब्ध होत असल्याने सिलिंडर बुकिंग, डिलिव्हरी आणि साठवणूक यांसारख्या प्रक्रियांपासून ग्राहकांची सुटका होऊ शकते. तसेच सतत गॅस उपलब्ध राहण्याचा फायदा मिळू शकतो.
होर्मुझच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय महत्त्वाचा
ही योजना अशा काळात आली आहे, जेव्हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित अडचणींमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या LPG पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अशा परिस्थितीत घरगुती वापरासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूचा पर्याय मजबूत करणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. PNG नेटवर्कचा विस्तार झाल्यास भविष्यात LPGवरील काही प्रमाणातील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
ग्राहकांसाठी याचा नेमका फायदा काय?
सरकारच्या या निर्णयामुळे तात्काळ प्रत्येक ग्राहकाचा LPG खर्च कमी होईल, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, दीर्घकालीन पातळीवर PNGचा विस्तार झाल्यास ग्राहकांना स्वयंपाकासाठी एक अधिक सोयीस्कर आणि सातत्यपूर्ण पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
अधिक PNG कनेक्शन्स, वाढलेले पाइपलाइन नेटवर्क आणि कंपन्यांना मिळणारे आर्थिक प्रोत्साहन यामुळे देशातील गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात LPG सिलिंडरसोबतच PNG हा घरगुती स्वयंपाकासाठी अधिक प्रमुख पर्याय बनू शकतो.
एकंदरीत, 1 सप्टेंबर 2026 पासून सुरू होणारी ही योजना ग्राहकांपेक्षा प्रथम CGD कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारी असली, तरी तिचा दीर्घकालीन फायदा घरगुती ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. PNG नेटवर्क वेगाने वाढल्यास अनेक कुटुंबांना सिलिंडरच्या तुलनेत पाइपद्वारे थेट गॅस मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.
