Ritu Tawde : धक्कादायक! मुंबईच्या महापौर रितू तावडे नव्या वादात, सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांचा खर्च
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीचा मुद्दा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून महापौरांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी तब्बल 25 लाख 12 हजार 786 रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, संबंधित प्रस्ताव आज, 19 ऑगस्ट 2026 रोजी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या निधीच्या वापराबाबत राजकीय वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
महापौरांच्या दैनंदिन कार्यक्रमांची माहिती, बैठका, पाहणी दौरे, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि इतर उपक्रम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, महापालिकेचा जनसंपर्क विभाग आणि सोशल मीडिया यंत्रणा आधीपासून अस्तित्वात असताना स्वतंत्र एजन्सीवर एवढा मोठा खर्च करण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांहून अधिक खर्च
मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी महापौरांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनावर 25,12,786 रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. या खर्चासाठी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
Related News
कोलकात्यात हॉटेलला मध्यरात्री भीषण आग; झोपेतच 9 जणांचा मृत्यू, अनेकजण गंभीर
तुकाराम मुंढे पुन्हा अॅक्शन मोडवर! मुंबईतील 6 मोठ्या खाद्य आस्थापनांवर FDAची कारवाई
Health Insurance असूनही खिसा होणार रिकामा! पॉलिसी घेताना ‘या’ 5 चुका टाळा
Fuel Price : पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? कच्च्या तेलाचे भाव 60 डॉलरपर्यंत घसरण्याचा अंदाज
IND vs SL: 167 धावांची खेळी करूनही संघातील स्थान धोक्यात? देवदत्त पडिकलने स्पष्टच सांगितलं!
मोठी बातमी! आज ओमराजे निंबाळकरांची खरी परीक्षा; मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे घेणार मोठा निर्णय
LPG Cylinder: LPG सिलिंडरचा खर्च कायमचा कमी होणार? सरकारचा मोठा निर्णय; आता पाइपद्वारे मिळणार स्वस्त गॅस
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला मोठा धक्का! बड्या नेत्यासह 15 नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश
कुरणखेडच्या गजानन महाराज विद्यालयाचा कायापालट! माजी विद्यार्थ्यांकडून 10 हून अधिक भौतिक सुविधांचे लोकार्पण
D-Mart Secret: डाळी इतक्या स्वस्त का? 5 मोठी कारणे आली समोर!
‘2 दिवसांत येतो’ म्हणत आईला आश्रमात सोडलं; 4.5 वर्षे वाट पाहून अखेर आईने डोळे मिटले!
नागपुरात 12 शाळांना धमकीचा ई-मेल; पालकांमध्ये खळबळ, पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 69 क मधील सुधारित तरतुदीनुसार महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी निविदा मागवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वीही महापौरांच्या जनसंपर्क व्यवस्थापनासाठी निविदा काढण्यात आली होती. त्या वेळी या निर्णयावर राजकीय पक्षांकडून आणि विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. आता सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी पुन्हा स्वतंत्र खर्चाचा प्रस्ताव समोर आल्याने हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
दरमहा 2.09 लाख, तर दिवसाला जवळपास 6,900 रुपये खर्च
प्रस्तावातील माहितीनुसार, महापौरांच्या अधिकृत कार्यक्रमांची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तयार करून प्रसारित करण्यासाठी दरमहा सुमारे 2.09 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजेच दिवसाला जवळपास 6,900 रुपयांचा खर्च होणार आहे.
या माध्यमातून महापौरांच्या विविध कार्यक्रमांचे फोटो, व्हिडीओ, बैठकींची माहिती, पाहणी दौरे आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिकृत माहिती वेळेवर पोहोचवणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे आणि महापौरांच्या सार्वजनिक उपक्रमांना डिजिटल स्वरूपात नागरिकांपर्यंत नेणे, अशी जबाबदारी संबंधित एजन्सीवर असणार आहे.
‘रनटाइम सोल्युशन’कडे सोशल मीडिया व्यवस्थापनाची जबाबदारी
नव्या प्रस्तावानुसार, एका वर्षासाठी महापौरांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी ‘रनटाइम सोल्युशन’ या एजन्सीची निवड करण्यात आली आहे. ही एजन्सी महापौरांच्या दैनंदिन कार्यक्रमांची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करणार आहे.
महापौरांच्या बैठका, विविध विभागांची पाहणी, विकासकामांचा आढावा, सार्वजनिक कार्यक्रम तसेच नागरिकांशी संबंधित उपक्रम यांची माहिती डिजिटल माध्यमातून प्रसारित केली जाणार आहे. त्यामुळे महापौरांच्या सोशल मीडिया उपस्थितीला अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रस्तावातून दिसून येते.
महापालिकेची यंत्रणा असताना स्वतंत्र एजन्सीची गरज काय?
या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे महापालिकेकडे आधीपासूनच जनसंपर्क विभाग आणि सोशल मीडिया यंत्रणा उपलब्ध असताना स्वतंत्र एजन्सीवर लाखो रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांकडून दररोज मोठ्या प्रमाणावर माहिती, छायाचित्रे आणि अधिकृत निवेदने प्रसिद्ध केली जातात. अशा परिस्थितीत महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करून 25 लाखांहून अधिक रुपये खर्च करण्याचा निर्णय योग्य आहे का, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जाते. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांपेक्षा सोशल मीडिया प्रसिद्धीला प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाऊ शकते.
मनसेकडून प्रस्तावावर जोरदार टीका
या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही टीका करण्यात आली आहे. नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी महापालिकेच्या निधीच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
‘मुंबईकर यासाठी कर भरत नाही,’ अशी भूमिका घेत किल्लेदार यांनी महापालिकेने रस्ते, रुग्णालये, शाळा, साफसफाई आणि इतर आवश्यक नागरी सेवा सुधारण्यासाठी पैसा खर्च करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी होणारा खर्च आता केवळ प्रशासनिक निर्णय न राहता राजकीय मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्यावर सदस्यांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे मुंबईकरांचे लक्ष
महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित असलेल्या 25 लाख 12 हजार 786 रुपयांच्या खर्चावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा होणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळते का, त्यामध्ये काही बदल केले जातात का किंवा विरोधकांकडून आक्षेप घेतला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे महापौरांच्या कामकाजाची आणि विविध विकासकामांची माहिती नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर आवश्यक असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे असू शकते. तर दुसरीकडे, आधीपासून उपलब्ध असलेल्या महापालिकेच्या यंत्रणेचा वापर न करता स्वतंत्र एजन्सीवर लाखो रुपये खर्च करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ शकतो.
आता रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठीचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर होतो का, यावर मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात महापालिकेच्या निधीच्या वापराबाबत आणखी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.
