नवी दिल्ली /
अकोला — “उर्दू ही एक लोकभाषा आहे, ती कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी जोडलेली नाही.
तसेच, मराठीबरोबर उर्दूचा वापर करण्यावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही,
Related News
भारत-अमेरिका व्यापार करार: तेल खरेदीत मोठा बदल, रशियावर परिणाम?
फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये होणार फाल्गुनचे ग्रहण: सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाची संपूर्ण माहिती
शेतकर्यांसाठी मोठा दिलासा! RBI बदलणार KCC नियम, मिळणार अधिक कर्ज
“अजित पवारांच्या पार्थिवासमयी विलिनीकरणाची घाई कोणी केली?” – सुनील तटकरे यांचा सवाल
EMI किंवा Cheque Bounce झाला तर मोठा धोका! 2 वर्षे जेल आणि दुप्पट दंडाची तरतूद
Gold Price Update : 1 ग्रॅम सोन्याची अंगठी – फायदेशीर की तोट्याची ?
‘The Simpsons’ने एपस्टीन प्रकरणाची आधीच चाहूल दिली होती का? इंटरनेटवर नवे वादळ
Are You Suffering From Thyroid Problems ? हे 7 चमत्कारी व्यायाम बदलतील तुमचे आयुष्य
” अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अकोला जिल्ह्यातील पातूर
नगरपालिकेला उर्दू फलक लावण्यास विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
भाषिक विविधतेचा सन्मान आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या निकालात म्हटले आहे की,
भाषिक विविधतेचा सन्मान करणे हे लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे उर्दू अथवा इतर कोणत्याही
भाषेचा मराठीसह वापर केल्यास ते महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायद्याचा भंग ठरत नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर लावण्यात आलेल्या
फलकावर मराठीबरोबर उर्दू भाषेचा वापर करण्यात आला होता.
याविरोधात पातूर नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाने या फलकाच्या वापरास परवानगी दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, उर्दूवर कोणतीही बंदी नाही आणि तो फलक कायदेशीर आहे.
भविष्यासाठी सकारात्मक संदेश
या निकालामुळे भाषिक सौहार्द आणि विविधतेचा सन्मान करण्याचा संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, “उर्दूसह इतर भाषांशी मैत्री करूया, त्यांचा आदर करूया.
ही आपली सांस्कृतिक समृद्धी आहे.”
Read Also : https://ajinkyabharat.com/charita-training-atmchi-facility-fast-cash-express/
