मनोज जरांगे यांचा एल्गार; आमरण उपोषणापूर्वी सरकारची ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर निर्णायक लढाईचा इशारा
अंतरवाली सराटीकडे कूच करण्याचे मराठा बांधवांना आवाहन; ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. सरकारकडून सातत्याने आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात मागण्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे. दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तूर्तास ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे समोर आले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आवाहन करताना आता गाफील राहू नका, ही निर्णायक लढाई आहे, असे म्हटले आहे. तसेच मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटीकडे कूच करा, असे आवाहन त्यांनी समाजबांधवांना केले. त्यामुळे आगामी काळात आंदोलनाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
Nepal Flood: : नेपाळचा यू-टर्न! आधी नकार, आता भारत-चीनच्या मदतीसाठी पुढाकार
देशातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरून अभिजीत दीपके भडकले
मनोज जरांगेंचा मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा; 45 लाख वाहनांतून मराठे मुंबईत येणार?
Nepal मध्ये महापुराचा हाहाकार! मृतांचा आकडा 600च्या जवळ; 2 हजारांवर नागरिक बेपत्ता
शिंदे-फडणवीस वादात ‘सुपरबॉस’ कोण? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने दिलं एका वाक्यात उत्तर!
जरांगेंचं आंदोलन सुरू होताच ओबीसी नेत्यांचा इशारा; हाके-तायवाडेंची सरकारला स्पष्ट भूमिका!
मोठी बातमी! ‘राधाकृष्ण विखेंना समितीतून हटवा’; मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाआधी मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Airtel चे 3 भन्नाट 5G प्लान्स! रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग अन् OTT फायदे
Nepal : नेपाळ-तिबेटमध्ये महाभयंकर पूर! मृतांचा आकडा ६००च्या उंबरठ्यावर; हजारो बेपत्ता
उपोषणाआधीच मनोज जरांगेंची सरकारला मोठी मागणी; जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याचे आव्हान!
सरकारच्या शिष्टमंडळाची भेट, मात्र शिष्टाई निष्फळ
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली होती. सरकारच्या वतीने चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, जरांगे यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने ही शिष्टाई निष्फळ ठरल्याचे चित्र आहे.
जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर आपल्या मागण्या यापूर्वी लेखी स्वरूपातही मांडल्या आहेत. मात्र, मागण्यांबाबत केवळ चर्चा किंवा आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष शासन निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सरकारची ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका
दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारने सध्या सावध भूमिका घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर सरकारकडून तातडीने कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. परिस्थितीवर लक्ष ठेवून पुढील भूमिका ठरविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
तसेच सर्व मराठा मंत्र्यांना सरकारची भूमिका समाजापर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या बाजूने जनजागृती आणि संवाद साधण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे दिसत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांशी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील पुन्हा चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. कुणबी प्रमाणपत्र, नोंदी आणि वैधता यासंदर्भातील प्रश्नांवर सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
१४ लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रांचे सरकारकडून वितरण
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, एकूण १४ लाख ३१ हजार ६३४ जणांच्या नोंदींपैकी १४ लाख २४ हजार ६३४ जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारच्या या आकडेवारीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे.
जरांगे यांच्या मते, मराठा समाजाच्या मागणीचा मुख्य मुद्दा केवळ प्रमाणपत्र वाटपाचा नसून उपलब्ध असलेल्या कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळणे आणि त्या प्रमाणपत्रांना वैधता देणे हा आहे.
५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिंदे समितीच्या माध्यमातून झालेल्या कार्यवाहीची कागदपत्रे आणि नोंदी सरकारकडे आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
जरांगे यांनी म्हटले की, शासनाकडे नोंदी उपलब्ध आहेत. अनेक ठिकाणी तलाठी आणि ग्रामसेवकांकडून संबंधित व्यक्तींची नोंद सापडल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंद उपलब्ध असूनही प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता मिळत नसेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होतात, असा आरोप त्यांनी केला.
ज्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत, त्यांना त्यांची वैधता (व्हॅलिडिटी) देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
हैदराबाद गॅझेटसह विविध गॅझेटियरचा आधार
मराठवाड्यातील मराठा समाजबांधवांना हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सातारा संस्थान, औंध संस्थान आणि पुणे संस्थानाशी संबंधित गॅझेटियरचा आधार घेऊन पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.
या सर्व प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि आकडेवारी आपल्याकडे असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. सरकारने या मागण्यांवर स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘एकदा जीआर द्या, आम्ही घरी जाऊ’
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा देताना, मागण्यांवर ठोस शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला तर आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. उन्हात बसून आंदोलन केले, संघर्ष केला; मात्र आता केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“एकदा तुम्ही जीआर द्या, आम्ही घरी जाणार,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे सरकारने आता पळवाट काढण्याऐवजी ठोस निर्णय घ्यावा, असा त्यांचा सूर आहे.
‘आता सोक्षमोक्ष होणार’
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून यापूर्वीही राज्यात मोठी आंदोलने झाली आहेत. आता पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केल्याने सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
“आता सगळं एका जागेवर बसून होणार आहे. आता सोक्षमोक्ष होणार आहे,” असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि मराठा आंदोलक यांच्यातील संवाद कोणत्या दिशेने जातो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी मराठा समाजाची जमवाजमव किती मोठ्या प्रमाणात होते आणि सरकार या आंदोलनावर कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयावरच आंदोलनाची दिशा आणि पुढील संघर्षाची तीव्रता अवलंबून राहणार आहे.
