मनोज जरांगे यांची उपोषणाआधीच सरकारकडे मोठी मागणी; जात पडताळणी समिती रद्द करण्याचे थेट आव्हान
मनोज जरांगे पाटील : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला सुरुवात करण्यापूर्वीच राज्य सरकारसमोर एक मोठी मागणी ठेवली आहे. महाराष्ट्रातील जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्यात यावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली असून, या मुद्द्यावरून त्यांनी थेट सरकारला आव्हान दिले आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे आज सकाळी १० वाजल्यापासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यांच्या उपोषणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले असून, सरकार या आंदोलनावर काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
जात पडताळणी समितीवर जरांगेंचा आक्षेप
उपोषणापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुन्हा जात पडताळणी करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Related News
“देशात कुठेही जात पडताळणी समिती नसताना महाराष्ट्रातच ही समिती कशासाठी?” असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला. जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुन्हा त्याची छाननी केली जाते. त्यामुळे मराठा समाजासह इतरही समाजातील नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पुरावे उपलब्ध असूनही वारंवार छाननी केली जाते आणि अधिकारी हेतूपूर्वक अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर देशभरातील जात पडताळणीची प्रक्रिया रद्द केली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
“जात पडताळणी समिती बरखास्त करा”
जरांगे म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुन्हा जात पडताळणी करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात अधिकारी आहेत आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र त्यानंतर पुन्हा पडताळणी समितीसमोर जावे लागते. ही प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
जात पडताळणी समितीमुळे केवळ मराठा समाजाचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तर विविध जातीतील नागरिकांना त्याचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी सर्व समाजांच्या हिताची असल्याचेही जरांगे यांनी म्हटले.
“मराठा समाजाने आपल्या लेकरांना अधिकारी केले पाहिजे”
मनोज जरांगे यांनी यावेळी मराठा समाजातील तरुणांच्या शिक्षणावर आणि प्रशासकीय सेवांमधील सहभागावरही भर दिला. सरकार शेतकरी, महिला आणि गरीब नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“सरकार शेतकऱ्यांना पैसे देत नाही. लाडक्या बहिणींना पैसे देत नाही. गोरगरिबांना पैसे देत नाहीत. मराठ्यांना मोठं होऊ दिलं जात नाही,” असा आरोप जरांगे यांनी केला.
मराठा समाजाने आपली लढाई समजून घेण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी समाजातील पालकांना आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देण्याचे आवाहन केले. आपल्या समाजातील अधिकाधिक तरुण अधिकारी झाले पाहिजेत. अधिकारी पदावर समाजातील मुले गेल्यास सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घेण्याची संवेदनशीलता वाढेल, असेही त्यांनी म्हटले.
“फक्त नेत्यांना मोठं करायचं आहे का? तुमचे लेकरं अधिकारी कधी होणार?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
“पुढच्या पिढीला त्रास होऊ देणार नाही”
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा उद्देश केवळ सध्याच्या पिढीसाठी नसून पुढच्या पिढीचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचा असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाने आतापर्यंत अनेक अडचणी सहन केल्या आहेत. मात्र पुढील पिढीला त्याच समस्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी आरक्षणाची लढाई सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“आता आपण भोगतोय, ते पुढच्या पिढीला त्रास होणार नाही,” अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
SEBC आरक्षणाबाबतही भूमिका स्पष्ट
यावेळी जरांगे यांनी इतर समाजांच्या आरक्षणाबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली. इतरांचे SEBC आरक्षण टिकले पाहिजे, ही मागणी योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, अशीच सरकारची भूमिका असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाकडे पुरावे असतानाही त्यांची वारंवार छाननी केली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणापूर्वीच त्यांनी जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याची मागणी केल्याने सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आधीच संवेदनशील असताना आता जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी प्रक्रियेचा मुद्दाही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या उपोषणाला मराठा समाजातून किती प्रतिसाद मिळतो आणि सरकार या आंदोलनावर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाच्या मागणीसोबतच जात पडताळणी समिती रद्द करण्याच्या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, जरांगे यांनी मराठा समाजाला शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचे आवाहन करत आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि मराठा आंदोलकांमध्ये चर्चा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/omraje-nimbalkar-3/
