जरांगेंचं आंदोलन पेटलं; ओबीसी नेत्यांची पहिली प्रतिक्रिया, हाके-तायवाडेंचा सरकारला इशारा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केल्याने राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जरांगे पाटील यांनी हे आपले शेवटचे आंदोलन असल्याचे जाहीर केले असून, आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात मुंबईकडे कूच करण्याची तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलनावर ओबीसी समाजातील प्रमुख नेत्यांकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर आली असून, लक्ष्मण हाके आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र होत असताना दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कांबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
‘सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे, खायचे दात वेगळे’
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. राज्यातील अनेक नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या बाजूने असल्याचा दावा करत सरकारवर त्यांनी दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
Related News
मनोज जरांगेंचा मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा; 45 लाख वाहनांतून मराठे मुंबईत येणार?
Nepal मध्ये महापुराचा हाहाकार! मृतांचा आकडा 600च्या जवळ; 2 हजारांवर नागरिक बेपत्ता
शिंदे-फडणवीस वादात ‘सुपरबॉस’ कोण? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने दिलं एका वाक्यात उत्तर!
मोठी बातमी! ‘राधाकृष्ण विखेंना समितीतून हटवा’; मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाआधी मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Airtel चे 3 भन्नाट 5G प्लान्स! रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग अन् OTT फायदे
Nepal : नेपाळ-तिबेटमध्ये महाभयंकर पूर! मृतांचा आकडा ६००च्या उंबरठ्यावर; हजारो बेपत्ता
उपोषणाआधीच मनोज जरांगेंची सरकारला मोठी मागणी; जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याचे आव्हान!
ओमराजे निंबाळकरांना मोठा धक्का; बंधू मकरंदराजेंचे थेट आव्हान, धाराशिवच्या राजकारणात खळबळ!
महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना पावसाचा अलर्ट; बंगालच्या उपसागरात नवी हवामान प्रणाली सक्रिय
अनाया बांगरला महिला क्रिकेट खेळण्याची परवानगी; दिग्गज क्रिकेटपटूचा थेट विरोध!
“सर्व पुढारी मनोज जरांगे यांच्या बाजूने आहेत. सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत,” अशी टीका लक्ष्मण हाके यांनी केली. जरांगे पाटील यांनी शासनाला मोजले नाही, तर ते ओबीसी समाजाला कसे मोजतील, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मनोज जरांगे यांच्या मागणीला सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादाचे परिणाम आगामी काळात दिसून येतील, असा दावा हाके यांनी केला. पुढील पाच वर्षांत या निर्णयांचे परिणाम पाहायला मिळतील, असे सांगत त्यांनी छगन भुजबळ यांच्यावरही अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला.
‘आरक्षणाबाबत जरांगेंना समजून सांगावे’
मनोज जरांगे पाटील यांना आरक्षणाच्या विषयातील पूर्ण माहिती नाही, असा दावा लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे ज्या भाषेत बोलतील, त्याच भाषेत आम्ही उत्तर देऊ, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला.
“आंदोलनासंदर्भात सरकार बेजबाबदारपणे वागत आहे. सरकारने मनोज जरांगे यांना आरक्षणासंदर्भात समजून सांगितले पाहिजे,” असे हाके म्हणाले. तसेच सरकारमधील काही नेत्यांवरही त्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली.
छगन भुजबळ यांनी कोणती भूमिका घ्यावी, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याचे सांगत हाके यांनी भुजबळांच्या भूमिकेवरही भाष्य केले.
विखे पाटलांच्या आरोपांवर हाकेंचा पलटवार
लक्ष्मण हाके हे विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी धडपड करत असल्याचा आरोप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला होता. या आरोपालाही हाके यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
“लक्ष्मण हाके यांच्या मागे कोणीही नाही, असे म्हणणारे महाराष्ट्राच्या बोडक्यावर बसले आहेत,” अशा शब्दांत त्यांनी विखे पाटील यांच्यावर टीका केली. विखे घराण्यावरही त्यांनी निशाणा साधत राजकीय घराणेशाहीचा मुद्दा उपस्थित केला.
‘ओबीसींच्या ताटातून काढून दिलं तर समाज रस्त्यावर उतरेल’
दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनीही मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी समाज सध्या ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“ओबीसींच्या ५८ लाख नोंदी आहेत. या नोंदींना प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी मिळाली पाहिजे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ओबीसी समाज लक्ष ठेवून आहे,” असे तायवाडे यांनी सांगितले.
सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या ताटातून काही काढून मराठा समाजाला देण्याचा प्रयत्न केला, तर ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“सरकारने ओबीसी समाजाच्या ताटातून काढून दिले, तर ओबीसी समाज मराठा समाजापेक्षा जास्त संख्येने रस्त्यावर उतरेल,” असे तायवाडे म्हणाले.
५८ लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
डॉ. तायवाडे यांनी ओबीसी नोंदींबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ५८ लाख नोंदी या केवळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतरच्या नसून, १९८३ ते २०२४ या कालावधीतील आहेत.
या ५८ लाख नोंदींपैकी सुमारे ३८ लाख जणांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, त्यांची व्हॅलिडिटीदेखील झाल्याचा दावा तायवाडे यांनी केला. मराठा समाज वगळता इतर प्रमाणपत्रधारकांना व्हॅलिडिटी मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाशी संबंधित ५९ हजार नोंदी आढळल्या असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. त्यापैकी ३ लाख ११ जणांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या आकडेवारीवरून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्काबाबत कोणताही निर्णय घेताना सरकारने काळजीपूर्वक भूमिका घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारसमोर दुहेरी आव्हान
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन पुन्हा सुरू केल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापला आहे. त्याचवेळी ओबीसी नेत्यांनीही आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडल्याने सरकारसमोर दुहेरी आव्हान निर्माण झाले आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, याची खात्री देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
आगामी काळात जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दिशा काय राहते आणि सरकार त्यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कांवर गदा आल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिल्याने आरक्षणाचा हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/maratha-reservation-3/
