अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून होर्मुझ सामुद्रधुनीवर सुरू असलेल्या तणावपूर्ण वातावरणात आता एक मोठी आणि सकारात्मक घडामोड समोर आली आहे. युद्ध समाप्तीसाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चेचे प्रयत्न सुरू असतानाच इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक मानली जाते. जगातील मोठ्या प्रमाणावर होणारा कच्च्या तेलाचा व्यापार या मार्गातून होतो. त्यामुळे या भागातील कोणतीही अस्थिरता थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ठरते. विशेषतः भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे.
इराणची मोठी घोषणा काय?
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघेई यांनी 25 मे रोजी पत्रकार परिषद घेत होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराण व्यापारी जहाजांकडून कोणत्याही प्रकारचा टोल वसूल करणार नाही.
Related News
काही दिवसांपूर्वी इराणने व्यापारी जहाजांवर शुल्क आकारण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जगभरातील व्यापार क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. विशेषतः तेल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवरील अतिरिक्त खर्चामुळे इंधन दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
मात्र आता इराणने आपली भूमिका बदलत टोल आकारला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
सेवाशुल्क मात्र आकारले जाणार
इराणने टोल वसूल न करण्याची घोषणा केली असली तरी काही विशिष्ट सेवांसाठी शुल्क आकारले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. इस्माईल बाघेई यांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनी, ओमानचा आखात आणि पर्शियन आखात परिसरातील पर्यावरण सुरक्षा आणि समुद्री व्यवस्थापनासाठी विविध सेवा पुरवल्या जातील.
या सेवांच्या बदल्यात ‘पर्यावरण कर’ किंवा ‘सेवाशुल्क’ आकारले जाईल. मात्र त्याला टोल म्हणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात इराण आणि ओमान यांच्यात लवकरच एक नवा करार होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय?
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. भारताला लागणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील कच्च्या तेलाची आयात मध्यपूर्व देशांतून केली जाते. हे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारतात पोहोचते.
जर या मार्गावर अतिरिक्त टोल किंवा निर्बंध लावले गेले असते, तर भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ झाली असती. त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किंमतींवर झाला असता. यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता देखील होती.
इराणच्या नव्या घोषणेमुळे भारतासाठी सध्या तरी मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भविष्यात तेल पुरवठा साखळी स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते.
अमेरिका-इराण चर्चेचा परिणाम?
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अत्यंत तणावपूर्ण राहिले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र अलीकडे युद्ध समाप्ती आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या अहवालानुसार, पाकिस्तान या चर्चेत मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील युद्धबंदी कराराबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत.
या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इराणची ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे हे जागतिक व्यापारासाठी अत्यावश्यक आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीचे जागतिक महत्त्व
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही पर्शियन आखात आणि अरबी समुद्राला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. जगातील जवळपास 20 टक्के तेल वाहतूक या मार्गातून होते, असे मानले जाते.
सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांतून होणारी तेल निर्यात या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे येथे निर्माण होणारी कोणतीही अस्थिरता जागतिक बाजारपेठांवर थेट परिणाम करते.
गेल्या काही महिन्यांपासून या भागातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे इराणच्या ताज्या निर्णयामुळे जागतिक बाजाराला काही प्रमाणात स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे.
व्यापारी जहाजांना मोठा दिलासा
इराणने टोल वसूल न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे व्यापारी जहाज कंपन्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. अतिरिक्त कर किंवा शुल्क लागू झाल्यास जहाज वाहतूक खर्चात वाढ झाली असती. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर झाला असता.
विशेषतः आशियाई देशांमध्ये तेल, गॅस आणि अन्य वस्तूंच्या पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता परिस्थिती नियंत्रणात राहण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय होणार?
इराण आणि ओमान यांच्यात होणाऱ्या नव्या कराराकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या करारात पर्यावरण सुरक्षा, समुद्री व्यवस्थापन आणि व्यापारी जहाजांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत स्पष्ट धोरण आखले जाण्याची शक्यता आहे.
तसेच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धबंदी चर्चेचा पुढील टप्पा देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर दोन्ही देशांमध्ये यशस्वी करार झाला, तर मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो.
सध्या तरी इराणच्या घोषणेमुळे भारतासह अनेक देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तेल दर, व्यापार आणि जागतिक बाजारपेठांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र पुढील काही आठवड्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि अमेरिका-इराण चर्चेत नेमकी कोणती प्रगती होते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/stormy-winds-in-sambhajinagar-roofs-of-airport-collapsed/
