65 टक्के वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द..
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना
पाटणा हायकोर्टाने सर्वात मोठा झटका दिला आहे.
Related News
Bangladesh सोबतचा गंगा जल करार संपणार; भारताच्या पुढील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
OBC ना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा प्रयत्न? नाना पटोलेंच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त!
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘कोर्टाचा निकाल येईल, आधी भाष्य नको’
अभिजीत दीपके यांच्या 5 सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार नाही; मोर्चाचा मार्ग मोकळा
आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेटणार? भटक्या-विमुक्त समाजही रस्त्यावर उतरणार; संजय राठोडांचा इशारा
‘शिंदे गटाचे मंत्री-आमदार घाबरले Supreme Courtचिन अहिरांचं संजय राऊतांना मोजक्या शब्दांत प्रत्युत्तर
पॅलेट गन पीडितासह राहुल गांधींचा पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या; FIR नोंदवण्याची मागणी
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय
हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
नितीश कुमारांना हा मोठा धक्का आहे.
नितीश कुमार सरकारने बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा
50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेला होता.
नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आलं होतं.
मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीचं सर्वेक्षण केलं होतं.
त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते.
जात सर्वेक्षणाचं काम घाईघाईनं करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
त्यानंतरच नितीश कुमार यांच्या सरकारनं मागास, अतिमागास,
एससी आणि एसटीचं आरक्षण 65 टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली,
त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होतं.
अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने सीएम नितीश कुमार यांचा
आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.
नितीश कुमार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी
आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षण दिलं होतं.
या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारताना,
बिहार सरकारने आणलेला कायदा रद्द करून,
पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला.
या प्रकरणात, गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या
याचिकांवर सुनावणी झाली.
त्यानंतर याबाबतचा निर्णय 11 मार्च 2024 पर्यंत राखून ठेवला होता, तो आज देण्यात आला.
बिहार सरकारकडून महाधिवक्ते पी के शाही यांनी कोर्टाला सांगितले की,
सध्याच्या परिस्थितीत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते.
या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी केलेल्या कायद्याला
आव्हान देण्यात आले होते.
यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना
65 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
तर सरकारी सेवेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ 35 टक्के पदेच देण्यात येत होती.
Read also: https://ajinkyabharat.com/neeraj-chopracha-again-suvarnavedh/
