राज्यात आरक्षणावरून संघर्ष; OBCना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा डाव असल्याचा नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून मराठा आणि OBC समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांमुळे राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला वेग आला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी OBC प्रवर्गातून मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यानंतर आता ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. अशातच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत गंभीर आरोप केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नाना पटोले यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न, जातीनिहाय जनगणना आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले.
‘OBCना ओपनमध्ये टाकण्याचे प्रयत्न सुरू’
राज्यपालांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. देशात २,४०० हून अधिक ओबीसी जाती असल्याचा दावा करत त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला.
Related News
Manoj Jarange Patil चा ‘प्लान बी’ ठरला! मुंबईत काही घडलं तर राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
सोनं तब्बल 2 हजारांनी तर चांदी 12,600 रुपयांनी स्वस्त; खरेदीची संधी?
महाराष्ट्रावर पुन्हा पावसाचे संकटमोचन! 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
Manoj Jarange Patil : “मनोज जरांगेंना हात लावाल तर महाराष्ट्र इथं येईल!”; अभिजीत दिपकेंचा सरकारला थेट इशा
चाळीशीनंतरही दिसाल तरुण! ‘हे’ 5 पदार्थ आहारात ठेवा, आरोग्य राहील तंदुरुस्त
महाराष्ट्र गीत सुरू असताना ठाकरे बंधू उभे राहिले नाहीत? VIDEO व्हायरल; भाजपचा जोरदार हल्लाबोल
Vinesh Phogatच्या पुनरागमनाला ब्रेक! १४ सप्टेंबरच्या ट्रायल्समध्ये सहभागी होण्यास कोर्टाचा नकार
DJ विरोधी भूमिका विद्यानंद बापटांना पडली महागात; हिंदू सेवा संघाची थेट हद्दपारीची मागणी!
Bank Account Rules : बँकेत किती खाती ठेवावीत? 2, 3 की त्याहून अधिक; जाणून घ्या योग्य नियोजन
QR कोड स्कॅन करण्याची गरज नाही! UPI चे ‘Tap & Pay’ फीचर कसे काम करणार?
H-1B व्हिसाधारकांवर टांगती तलवार! नोकरी गेल्यास अमेरिकेत राहण्याची 60 दिवसांची मुदत संपणार?
“सरकारने लोकांना अनेक आश्वासने दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन जातीनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र निवडणुकीनंतर ही आश्वासने पाळली जात नाहीत,” असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
याचवेळी त्यांनी ओबीसी समाजाला खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला. जातीनिहाय जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीतील काही प्रश्नांमधून हा हेतू दिसून येत असल्याचे पटोले म्हणाले.
“OBCना ओपनमध्ये कसे टाकता येईल, असे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ४० प्रश्न तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील दहाव्या क्रमांकाच्या प्रश्नातून ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा मानस असल्याचे दिसते,” असा दावा पटोले यांनी केला.
जातीनिहाय जनगणनेत वर्गीकरण अद्ययावत करण्याची मागणी
देशभरातील विविध राज्यांमध्ये एकाच समाजाला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करताना या नावांचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण आणि अद्ययावतीकरण होणे गरजेचे असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.
कुणबी, बंजारा यांसारख्या समाजांची वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी नावे असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भाषिक आणि प्रादेशिक परिस्थितीनुसार काही समाजांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेत ही सर्व नावे योग्य प्रकारे नोंदवली जाणे आवश्यक असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून विविध समाजांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
‘OBC समाजाचे नुकसान होण्याची भीती’
नाना पटोले यांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेबाबत आणखी एक गंभीर चिंता व्यक्त केली. केवळ जातीनिहाय जनगणना केली म्हणून ओबीसी समाजाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळेलच असे नाही, असे ते म्हणाले.
“जातीनिहाय जनगणना केली म्हणून ओबीसी समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळणार नाही. राजकीय लाभही मिळणार नाही. ओबीसी समाजाची पानं पुसली जातील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते,” असा इशारा पटोले यांनी दिला.
त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बिहार, तेलंगणाच्या धर्तीवर सर्वेक्षणाची मागणी
बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर देशभरात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात येत असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, या पत्राला अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.
“OBCवर अन्याय करण्याची मानसिकता केंद्र सरकारची झाली आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
काही राज्यांमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चर्चेत
देशातील काही राज्यांमध्ये जनगणना प्रक्रियेबाबत हालचाली सुरू झाल्याचा उल्लेख करत नाना पटोले यांनी जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या भागांमध्ये सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
बिहार आणि तेलंगणामध्ये ज्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याच पद्धतीचा आधार घेऊन जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून देशातील विविध समाजांची वास्तविक लोकसंख्या समोर येईल आणि त्यानुसार आरक्षण तसेच सरकारी योजनांचे नियोजन करता येईल, असा काँग्रेसचा दावा आहे.
राज्यपालांकडे प्रश्न मांडला
आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर नाना पटोले यांनी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. हा मुद्दा राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली.
दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आरक्षणाचा प्रश्न आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी, ओबीसींचे आरक्षणाचे संरक्षण, जातीनिहाय जनगणना आणि सामाजिक न्याय या सर्व मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे आहेत. नाना पटोले यांच्या ताज्या आरोपांमुळे या वादाला आता नवा राजकीय आयाम मिळाला असून सरकारकडून याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-26/
