Bangladesh सोबतचा गंगा जल करार संपणार; बिहारच्या मागणीमुळे नवा पेच, भारताच्या निर्णयाकडे लक्ष
1996 चा गंगा जलवाटप करार डिसेंबर 2026 मध्ये संपणार; बिहारच्या पाण्याच्या हक्काचा मुद्दा चर्चेत, Bangladeshनूतनीकरणासाठी इच्छुक
भारत आणि Bangladesh यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या काही काळात विविध कारणांमुळे तणाव निर्माण झाला असतानाच आता गंगा नदीच्या पाणीवाटपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 12 डिसेंबर 1996 रोजी झालेला गंगा जलवाटप करार 30 वर्षांसाठी करण्यात आला होता. हा करार 12 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे कराराच्या नूतनीकरणाबाबत दोन्ही देशांमध्ये पुढील काळात महत्त्वाच्या चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
गंगा नदीच्या पाण्याचे कोरड्या हंगामातील वाटप करण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता. फरक्का बॅरेज परिसरातील गंगेच्या पाण्याच्या प्रवाहावर आधारित या करारामध्ये जानेवारी ते मे या कालावधीतील पाणीवाटपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, तीन दशकांनंतर हवामान बदल, पावसाच्या पद्धतीतील बदल आणि नदीच्या प्रवाहातील बदल यामुळे जुन्या कराराच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
बिहारकडून कराराच्या नूतनीकरणाला विरोध
गंगा जल कराराच्या नूतनीकरणाचा मुद्दा आता बिहारमध्येही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा बनला आहे. जनता दल (युनायटेड)चे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार संजय कुमार झा यांनी केंद्र सरकारला सध्याच्या स्वरूपात कराराचे नूतनीकरण करू नये, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या तीन दशकांतील करारामुळे बिहारच्या पाण्याच्या हितावर परिणाम झाला आहे.
Related News
Lalbaugcha Raja 2026 : लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी तुफान गर्दी; मुखदर्शनाची रांग 10 किलोमीटरपार
Fresh Fruits : फळे खरेदी करताना सावधान! ‘या’ गोष्टी तपासल्याशिवाय फळे घेऊ नका
‘नवरा विकला की काय?’ कमेंटवर Janhavi Killekar भडकली; ट्रोलर्सना सुनावलं
मुंबई कोस्टल रोडवर BMW चा भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू, 1 गंभीर
पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहारांवर डीलर्सचा विरोध
‘Hanuman Ansh’ची टीम थेट ‘वर्षा’वर; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले कौतुक, आगामी प्रकल्पांसाठी दिल्या शुभेच्छा
अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढला; इराणच्या 7 अटींनी खळबळ, ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
शर्वरीनंतर Sunny Kaushalच्या आयुष्यात नवी अभिनेत्री? कतरिनाच्या बहिणीचं नाव चर्चेत
अजितदादांच्या आठवणीने सुनेत्रा पवार भावूक; भरसभेत डोळ्यांत अश्रू
UPI शुल्कावरून राज ठाकरे संतापले; मोदी सरकारला थेट सवाल, म्हणाले- ‘डिजिटल सापळा’
बिहारमध्ये फरक्का बॅरेज आणि गंगा जलवाटपाचा मुद्दा घेऊन राजकीय हालचालीही वाढल्या आहेत. बिहारमधील काही नेत्यांनी राज्याच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबरच औद्योगिक आणि इतर गरजांसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध राहावे, अशी मागणी केली आहे. कराराच्या भविष्यातील स्वरूपात बिहारच्या हिताचे संरक्षण केले जावे, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी बिहारच्या पाण्याच्या गरजांचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारत सरकारसमोर एकीकडे बांगलादेशसोबतचे द्विपक्षीय संबंध आणि दुसरीकडे बिहारच्या पाण्याच्या गरजा, असा दुहेरी विचार करण्याचे आव्हान आहे.
Bangladeshसाठी गंगा जल करार महत्त्वाचा
गंगा नदीचे पाणी Bangladeshसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे 1996 च्या कराराचे नूतनीकरण हा ढाका सरकारसाठी महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, कराराची मुदत संपण्यापूर्वी त्याच्या पुढील स्वरूपावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये अलीकडे राजकीय मतभेदही दिसून आले आहेत. विशेषतः माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारतात असल्याच्या मुद्द्यावर बांगलादेशची भूमिका आणि भारताची भूमिका वेगवेगळी आहे. याशिवाय दोन्ही देशांमधील व्यापार, सीमाविषयक प्रश्न आणि राजनैतिक संबंध यांवरही चर्चा सुरू आहे.
Bangladesh : BRICS परिषदेत बांगलादेशची अनुपस्थिती
नवी दिल्लीत सप्टेंबर 2026 मध्ये झालेल्या BRICS परिषदेत बांगलादेशचे पंतप्रधान तारीक रहमान सहभागी झाले नाहीत. बांगलादेश सरकारने पंतप्रधानांना त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या नात्याने निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, अशी भूमिका मांडली. भारताकडून मात्र तारीक रहमान यांना BIMSTEC चे अध्यक्ष या नात्याने BRICS च्या आउटरीच कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देण्यात आले होते, असे सांगण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये राजनैतिक संवेदनशीलता वाढलेली असताना गंगा जल कराराच्या नूतनीकरणाचा प्रश्न समोर आला आहे. मात्र, BRICS परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आणि गंगा जल करार यांच्यात थेट संबंध असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही.
पाकिस्तानसोबतचा जलविवादही चर्चेत
दुसरीकडे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जल करारावरून वेगळा वाद सुरू आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने एप्रिल 2025 मध्ये सिंधू जल करार ‘स्थगित’ ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर पाकिस्तानने या निर्णयाला विरोध केला.
ऑगस्ट 2026 मध्ये हेगमधील Permanent Court of Arbitration ने सिंधू जल कराराबाबत भारताच्या भूमिकेविरोधात निर्णय दिला. न्यायालयाने करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय कराराच्या चौकटीत मान्य नसल्याचे म्हटले. मात्र, भारताने या लवादाच्या अधिकारक्षेत्रालाच मान्यता नसल्याची भूमिका कायम ठेवली असून या निर्णयाचा भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे भारत-पाकिस्तान जलविवाद आणि भारत-बांगलादेश गंगा जल कराराचा प्रश्न हे सध्या दक्षिण आशियातील जलराजकारणातील दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार आणि बांगलादेशसोबतचा गंगा जल करार यांची कायदेशीर चौकट, इतिहास आणि परिस्थिती वेगळी आहे.
आता पुढे काय?
गंगा जल कराराची मुदत 12 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार असल्याने आगामी काळात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे. बिहारकडून राज्याच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी होत आहे, तर बांगलादेशला गंगा जलवाटपाच्या पुढील व्यवस्थेबाबत निश्चितता हवी आहे.
केंद्र सरकारनेही बिहारच्या पाण्याच्या गरजांचा विचार केला जाईल, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आगामी नूतनीकरणाच्या चर्चेत बिहारच्या पाण्याचा हिस्सा, फरक्का बॅरेज, बदलते हवामान, नदीचा प्रवाह आणि भारत-बांगलादेश संबंध हे सर्व मुद्दे महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी “Bangladeshला भारताकडून एक थेंबही पाणी मिळणार नाही” असा कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. उलट, 1996 च्या कराराचे भवितव्य काय असणार आणि त्याच्या जागी नवीन व्यवस्था तयार होणार का, यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे भारताच्या जलसुरक्षा, बिहारच्या हितसंबंध आणि बांगलादेशसोबतच्या राजनैतिक संबंधांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/h-1b-3/
