आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेटणार? भटक्या-विमुक्त समाजही रस्त्यावर उतरणार; संजय राठोडांचा इशारा

आरक्षणा

आरक्षणाचा प्रश्न आणखी पेटणार? भटक्या-विमुक्त समाजही रस्त्यावर उतरणार; मंत्री संजय राठोड यांचा इशारा

महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनानंतर आता भटक्या-विमुक्त समाजानेही आपल्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी भटक्या-विमुक्त समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने ठोस प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करत गरज पडल्यास या समाजाच्या हक्कासाठी रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. अंतरवली सराटी येथे जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून, त्यांच्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारकडून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात असतानाच, दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे. ओबीसी नेते 1 सप्टेंबर रोजी मुंबईत धडक देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता भटक्या-विमुक्त समाजाच्याही आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. मंत्री संजय राठोड यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली.

Related News

‘आरक्षणासाठी रस्त्यावरची लढाई लढू’

भटक्या-विमुक्त समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी आमची मागणी असल्याचे संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाज आरक्षणासाठी लढत आहे, ओबीसी समाजही आपल्या आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढत आहे. मात्र, भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नावर आम्ही आंदोलनाची भाषा करत नसून सरकारने या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, सरकारकडून अपेक्षित पातळीवर प्रयत्न झाले नाहीत, तर आपल्या समाजाच्या हक्कासाठी रस्त्यावरची लढाई लढण्याची तयारी असल्याचे राठोड यांनी स्पष्ट केले. सरकारमधील एका मंत्र्यानेच अशा प्रकारचा इशारा दिल्याने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चेला आणखी वेग आला आहे.

‘आजही भटक्या-विमुक्त समाजाच्या हालअपेष्टा’

भटक्या-विमुक्त समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवरही संजय राठोड यांनी भाष्य केले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटूनही या समाजातील अनेक घटक मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ज्या समाजाकडे पूर्वी कायम संशयाच्या किंवा गुन्हेगार म्हणून पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात होते, त्या समाजाला न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आजही भटक्या-विमुक्त समाजातील अनेक कुटुंबांना शिक्षण, रोजगार आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचे राठोड यांनी सांगितले.

भटक्या-विमुक्त समाज विखुरलेला असल्याने त्यांच्या प्रश्नांना संघटितपणे मांडण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे या समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जरांगेंच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आहे. हे आंदोलन निर्णायक असल्याचे जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांचे उपोषण सुरू असून, त्यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

सरकारकडून जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर प्रस्ताव देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सरकारचा प्रस्ताव मराठा आंदोलकांना आणि जरांगे पाटील यांना मान्य होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे आंदोलन सुरू केले असले तरी मुंबईकडे मोर्चा नेण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. लाखो मराठा बांधवांना सोबत घेऊन मुंबईत येण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सहकाऱ्यांशी चर्चा करून मुंबई आंदोलनाचा अंतिम आराखडा निश्चित केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

1 सप्टेंबरला ओबीसी समाजाची मुंबईत धडक

एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापलेला असताना दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडूनही आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. 1 सप्टेंबर रोजी ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुंबईत धडक देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी ओबीसी समाजाची प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळे सरकारसमोर एकाच वेळी विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्या हाताळण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

सरकारसमोर तिहेरी आव्हान?

मराठा, ओबीसी आणि आता भटक्या-विमुक्त समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या अधिक तीव्र होत असल्याने राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. एका समाजाच्या मागणीवर निर्णय घेताना दुसऱ्या समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय नसून सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्याही संवेदनशील आहे. त्यामुळे सरकारकडून घेतला जाणारा प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घ्यावा लागणार आहे.

मंत्री संजय राठोड यांच्या इशाऱ्यानंतर भटक्या-विमुक्त समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही आता राज्याच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकार या समाजाच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, त्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात आणि त्यातून आंदोलनाची दिशा कोणती ठरते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे जरांगे पाटील यांचे उपोषण, दुसरीकडे ओबीसी समाजाची मुंबईतील संभाव्य धडक आणि त्याचवेळी भटक्या-विमुक्त समाजाकडून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा—यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न आगामी काळात आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

 

 

Read Also : https://ajinkyabharat.com/amit-thackeray/

Related News