WFH Rules India : मोदींचं आवाहन, तरीही कंपन्या घरून काम नाकारू शकतात का? जाणून घ्या कायद्यातील 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधन दर आणि आर्थिक अस्थिरतेची चिंता वाढत असताना पंतप्रधान Narendra Modi यांनी देशातील नागरिक आणि कंपन्यांना इंधन बचतीसाठी पुन्हा एकदा “वर्क फ्रॉम होम” आणि ऑनलाइन बैठकींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. कोविड काळात लोकप्रिय झालेली ही कार्यपद्धती पुन्हा चर्चेत आली असली तरी, भारतात कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, हा प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत बडोदा आणि हैदराबाद येथे आयोजित कार्यक्रमांमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी कंपन्यांना अनावश्यक प्रवास कमी करण्याचे, ऑनलाइन मीटिंग्स वाढवण्याचे आणि शक्य तिथे घरून कामाची सुविधा देण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि इंधन बचतीवरही त्यांनी भर दिला.
Related News
‘डिजिटल टोल’ प्लॅनमुळे WhatsApp, UPI आणि इंटरनेट सेवांवर मोठा परिणाम? भारतासाठी धोक्याची घंटा
Prateek Yadav Death : किचनमध्ये अचानक कोसळले, पुन्हा उठलेच नाहीत; PM रिपोर्टमधून समोर आली धक्कादायक माहिती
NEET Paper Leak 2026: “NTAच्या चुकांना बक्षीस?” जयंत पाटीलांचा IAS सुबोध कुमार सिंहांवर धक्कादायक आरोप
पश्चिम बंगालमध्ये ‘राज ठाकरे पॅटर्न’! सुवेंदु अधिकारी सरकारचा लाउडस्पीकरवर मोठा निर्णय
PM मोदींच्या मोठ्या आवाहनानंतर तातडीची कारवाई! योगी आदित्यनाथ, फडणवीस, शिंदे यांचे धडाकेबाज निर्णय
15% आयात शुल्कामुळे सोनं पुन्हा महागलं; 10 ग्रॅमसाठी तब्बल 1.62 लाखांचा टप्पा
इंधन बचतीसाठी मोठा संदेश! PM मोदींच्या आवाहनानंतर हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती 2 किमी सायकलवरून कोर्टात
मात्र, या आवाहनानंतर सोशल मीडियावर आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात एक नवा वाद सुरू झाला आहे. कर्मचारी घरून कामाची मागणी करू शकतात का? आणि कंपन्या ती मागणी नाकारू शकतात का? कायदेतज्ज्ञांच्या मते, याचे उत्तर स्पष्टपणे “हो” असेच आहे.
भारतात WFH हा कायदेशीर अधिकार नाही
कामगार कायदेतज्ज्ञांच्या मते, भारतात “वर्क फ्रॉम होम” हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत किंवा वैधानिक अधिकार नाही. म्हणजेच, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला फक्त स्वतःच्या इच्छेनुसार घरून काम करण्याचा अधिकार मिळत नाही.
जर कर्मचारी करार, कंपनीचे एचआर धोरण किंवा कोणत्याही सामूहिक करारामध्ये घरून कामाची स्पष्ट तरतूद नसेल, तर कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसमध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे अंतिम निर्णय बहुतांश वेळा नियोक्त्यांच्या हातातच राहतो.
कंपन्यांचा निर्णय अंतिम का मानला जातो?
भारतीय करार कायदा आणि कामगार न्यायशास्त्रानुसार, नियोक्त्यांना कामाचे ठिकाण, उपस्थितीचे नियम, रिपोर्टिंग पद्धती आणि कामकाजाचे स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे कंपन्या त्यांच्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार कर्मचारी कार्यालयात बोलावू शकतात.
विशेषतः आयटी, बँकिंग, मीडिया, कन्सल्टिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत “हायब्रीड मॉडेल” मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यात आले आहे. काही कंपन्यांनी आठवड्यातील ठराविक दिवस ऑफिसमध्ये उपस्थिती बंधनकारक केली आहे, तर काही कंपन्या पूर्णपणे ऑफिस संस्कृतीकडे परतल्या आहेत.
कोविड काळात WFH कसं अनिवार्य झालं होतं?
कोरोना महामारीच्या काळात परिस्थिती वेगळी होती. त्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथरोग कायदा 1897 आणि विविध आपत्कालीन नियमांचा वापर करून अनेक कंपन्यांना घरून काम करण्याचे निर्देश दिले होते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्या वेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जिथे शक्य असेल तिथे कर्मचाऱ्यांना रिमोट वर्कची सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ती व्यवस्था आपत्कालीन परिस्थितीसाठी होती. आता ती सक्ती लागू नाही.
नवीन कामगार कायद्यांमध्ये WFH ला मान्यता
भारताच्या नवीन लेबर कोडमध्ये प्रथमच “वर्क फ्रॉम होम” आणि “हायब्रीड वर्क” यांसारख्या संकल्पनांना औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, ही मान्यता म्हणजे कर्मचाऱ्यांना थेट कायदेशीर अधिकार मिळाला असा अर्थ होत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, या पद्धती आजही “म्युच्युअल अॅग्रीमेंट” म्हणजेच कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या परस्पर संमतीवर आधारित आहेत. त्यामुळे कर्मचारी एकतर्फी WFH ची मागणी करून ती लागू करू शकत नाहीत.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलती?
काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मात्र घरून कामाची सुविधा कायद्याद्वारे प्रोत्साहित करण्यात आली आहे.
1. दिव्यांग कर्मचारी
Government of India च्या “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016” अंतर्गत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी वाजवी सुविधा देणे आवश्यक मानले जाते. काही प्रकरणांमध्ये यात रिमोट वर्कचाही समावेश होऊ शकतो.
2. महिलांसाठी विशेष तरतूद
“प्रसूती लाभ अधिनियम 1961” अंतर्गत, जर कामाचे स्वरूप परवानगी देत असेल तर प्रसूतीनंतर महिलांना घरून कामाची सुविधा दिली जाऊ शकते.
मात्र, या दोन्ही प्रकरणांमध्येही अंतिम निर्णय कामाच्या स्वरूपावर आणि कंपनीच्या धोरणावर अवलंबून असतो.
कंपन्या WFH बाबत सावध का आहेत?
पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनानंतरही अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर वर्क फ्रॉम होम लागू करण्याबाबत साशंक आहेत. त्यामागे काही प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत.
- प्रॉडक्टिव्हिटीवर परिणाम
- टीम कोऑर्डिनेशनची अडचण
- सायबर सिक्युरिटी धोके
- डेटा प्रायव्हसीची चिंता
- ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये केलेली मोठी गुंतवणूक
- कर्मचाऱ्यांच्या कामावर थेट देखरेख नसणे
विशेषतः बँकिंग, फायनान्स आणि संवेदनशील डेटा हाताळणाऱ्या कंपन्या पूर्णपणे रिमोट मॉडेल स्वीकारण्यास अजूनही तयार नाहीत.
पुढे काय होऊ शकतं?
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात पुढील काही वर्षांत “हायब्रीड वर्क कल्चर” अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. पूर्णपणे घरून काम किंवा पूर्णपणे ऑफिस याऐवजी दोन्हींचा संतुलित पर्याय कंपन्या स्वीकारू शकतात.
मोदी सरकारच्या इंधन बचत मोहिमेमुळे WFH ची चर्चा पुन्हा जोर धरत असली तरी, सध्या तरी भारतीय कर्मचाऱ्यांना घरून कामाचा सार्वत्रिक कायदेशीर अधिकार मिळालेला नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय मोठ्या प्रमाणावर कंपन्यांच्या धोरणांवरच अवलंबून राहणार आहे.
