Kolkata News : पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकारचा मोठा निर्णय, लाउडस्पीकरसाठी नवे कडक नियम लागू
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने ध्वनी प्रदूषणाविरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यभरातील धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सामाजिक उत्सवांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लाउडस्पीकरवर आता कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, अनेकजण याला “राज ठाकरे पॅटर्न” असे संबोधत आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा किंवा चर्च यांसारख्या कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर मोठ्या आवाजात लाउडस्पीकर वापरण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या डेसिबल मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
ध्वनी प्रदूषणाविरोधात राज्य सरकारची मोठी मोहीम
राज्य प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक शांततेवर ध्वनी प्रदूषणाचा गंभीर परिणाम होत आहे. विशेषतः विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक आणि रुग्णांना मोठ्या आवाजामुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याने सरकारने ही कारवाई केली आहे.
Related News
NEET Paper Leak 2026 : CBIचा मोठा स्फोटक खुलासा! अहिल्यानगरातून आणखी 1 संशयित ताब्यात
NEET Paper Leak 2026: “NTAच्या चुकांना बक्षीस?” जयंत पाटीलांचा IAS सुबोध कुमार सिंहांवर धक्कादायक आरोप
NCP Crisis 2026: “आम्ही पक्षासाठी झटलो, नावच गायब!”; तटकरे-पटेलांची सुनेत्रा पवारांवर संतप्त नाराजी
“तटकरे, प्रफुल पटेलांसह 22 आमदार भाजपच्या वाटेवर”; राष्ट्रवादीत खळबळ
इरशाळवाडीत ट्रेकिंगदरम्यान डोंबिवलीतील 20 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू;
सोनिया गांधी पुन्हा रुग्णालयात; 5 महिन्यांत तिसऱ्यांदा हॉस्पिटलमध्ये दाखल, काँग्रेसमध्ये चिंतेचं वातावरण
MIM नेता इम्तियाज जलीलांचा मोठा इशारा; “मतीन पटेलांचे घर पुन्हा अलिशान बांधणार”
इंधन बचतीसाठी मोठा संदेश! PM मोदींच्या आवाहनानंतर हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती 2 किमी सायकलवरून कोर्टात
निदा खान प्रकरणामुळे मतीन पटेल अडचणीत; महापालिकेचा बुलडोझर
वाईट दिवसांसाठी तयार राहा! उदय कोटकांचा मोठा इशारा
नव्या नियमांनुसार, शाळा, रुग्णालये आणि न्यायालयांच्या 100 मीटर परिसराला ‘सायलेंट झोन’ घोषित करण्यात आले आहे. या भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे लाउडस्पीकर किंवा ध्वनीवर्धक यंत्र वापरण्यावर पूर्ण बंदी असेल. याशिवाय रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाजाच्या मर्यादेबाबत अत्यंत कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
पोलिस विभागाला विशेष अधिकार देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची ध्वनी उपकरणे जप्त केली जातील. गरज पडल्यास आयोजकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
“राज ठाकरे पॅटर्न”ची पुन्हा चर्चा का?
या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील Raj Thackeray यांनी 2022 मध्ये घेतलेल्या भूमिकेची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांनी हा विषय धार्मिक नसून सामाजिक आणि तांत्रिक असल्याचे सांगितले होते.
त्यावेळी त्यांनी सरकारला स्पष्ट अल्टिमेटम दिला होता की, मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे हटवले गेले नाहीत तर मनसे कार्यकर्ते मशिदींसमोर दुप्पट आवाजात ‘हनुमान चालीसा’ लावतील. या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या डेसिबल मर्यादा नियमांचा उल्लेख करत, विनापरवाना लावलेले भोंगे हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक मशिदी आणि मंदिरांनी स्वेच्छेने आवाजाची पातळी कमी केली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये आता काय बदलणार?
सुवेंदु अधिकारी सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांच्या पद्धतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सण-उत्सवांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे, भोंगे आणि लाउडस्पीकर यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष पथके तयार केली आहेत.
राज्य सरकारच्या मते, हा निर्णय कोणत्याही धर्माविरोधात नसून सार्वजनिक शांतता आणि आरोग्य लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. सर्व धर्मांसाठी समान नियम लागू असतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे काही नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णालय परिसरातील नागरिकांनी या नियमांमुळे दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे काही धार्मिक संघटनांनी मात्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी दर्शवली आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
पश्चिम बंगालमधील या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. भाजपकडून हा निर्णय “कायद्याचे राज्य आणि सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक” असल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधक मात्र हा निर्णय धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी टीका करत आहेत.
महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा आता पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्यक्ष धोरणाच्या स्वरूपात लागू होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात इतर राज्येही ध्वनी प्रदूषणाबाबत कठोर भूमिका घेतील का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/22-mlas-including-praful-patel-and-bjp-are-in-trouble-nationalist-stir/
