इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेल बचत, वर्क फ्रॉम होम आणि सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केल्यानंतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली सरकारांनी तातडीचे निर्णय घेतले आहेत.
इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात इंधन संकट आणि आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पेट्रोल-डिझेलची बचत करण्याचे, ऊर्जा संवर्धनाला प्राधान्य देण्याचे आणि काही काळ सोन्याची खरेदी टाळण्याचे महत्त्वाचे आवाहन केले. पंतप्रधानांच्या या आवाहनानंतर भाजपशासित राज्यांनी अक्षरशः झटपट अॅक्शन घेत मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृतीला प्रोत्साहन देत राज्य प्रशासनाला नवे निर्देश दिले आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही ऊर्जा बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत.
Related News
महाराष्ट्र सरकारची तातडीची अॅक्शन
महाराष्ट्र सरकारने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने जितकी आवश्यकता असेल तितकीच वाहनं ताफ्यात ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासावरही नियंत्रण आणण्यात आले आहे. आता कोणत्याही विभागाला सरकारी कामासाठी विमान प्रवास करायचा असल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे इंधन खर्चात मोठी बचत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी बैठका ऑनलाइन घेण्यावरही भर देण्यात येत आहे. मंत्रालयातील अनेक बैठका व्हर्च्युअल पद्धतीने घेण्याचा निर्णय लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे.
योगी आदित्यनाथ यांचा मोठा निर्णय
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊर्जा बचतीसाठी प्रशासन आणि खासगी क्षेत्राला मोठे आवाहन केले आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी आठवड्यातून किमान दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करावे, अशी शिफारस राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी राज्य सचिवालयातील 50 टक्के अंतर्गत बैठका ऑनलाइन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे सरकारी वाहनांचा वापर आणि इंधन खर्च दोन्ही कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांमध्ये 50 टक्के कपात करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, असे आवाहनही योगी आदित्यनाथ यांनी केले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारचा मोठा संदेश
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आपल्या वाहन ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“राष्ट्रहितासाठी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमीत कमी ठेवण्यास मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध आहे. पुढील आदेशापर्यंत माझ्या ताफ्यात फक्त आवश्यक वाहनं असतील आणि कोणतीही वाहन रॅली काढली जाणार नाही,” असे मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या या निर्णयामुळे इतर मंत्र्यांनाही साधेपणाचा संदेश देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
दिल्ली सरकारचाही ऊर्जा बचतीवर भर
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही सरकारी कामकाजासाठी कमीत कमी वाहनांचा वापर करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, आमदार आणि अधिकाऱ्यांना कारपूलिंग व सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
दिल्ली सरकारकडून ऊर्जा संवर्धनाला लोकचळवळीचे रूप देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन का?
जागतिक तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत देशातून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन बाहेर जाऊ नये, यासाठी सोन्याची खरेदी काही काळ टाळण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केल्याची चर्चा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर इराण-अमेरिका संघर्ष आणखी वाढला तर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ऊर्जा बचतीवर विशेष भर देताना दिसत आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’ पुन्हा चर्चेत
कोरोना काळानंतर कमी झालेली ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धत आता पुन्हा चर्चेत आली आहे. अनेक राज्य सरकारांनी खासगी कंपन्या आणि आयटी क्षेत्राला आठवड्यातून काही दिवस घरून काम करण्याचा पर्याय देण्याचा सल्ला दिला आहे.
यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, पेट्रोल-डिझेलची बचत होईल आणि प्रदूषणातही घट होईल, असा दावा केला जात आहे.
ऊर्जा बचतीला जनआंदोलन बनवण्याचा प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जा बचतीला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्याचे आवाहन केले आहे. कमी अंतरासाठी सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि ऑनलाइन बैठका यावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारांनीही या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने आगामी काळात सरकारी खर्च आणि इंधन वापरात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
