India-European Union Trade Agreement : आयात झालेल्या अन्नपदार्थांचे दर कमी, ग्राहक आणि उद्योग यांवर काय परिणाम होणार?
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील लांबचर्चेतील मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement – FTA) अखेर जाहीर झाला आहे. हा Agreement केवळ भारतातील ग्राहकांसाठी नव्या प्रकारच्या युरोपियन अन्नपदार्थांचे दर कमी करणार नाही, तर रेस्टॉरंट्स, फूड सर्व्हिस सेक्टर आणि स्थानिक उत्पादन कंपन्यांवरही मोठा परिणाम टाकणार आहे. जवळपास १८ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर हा Agreement पूर्ण झाला असून त्याअंतर्गत EU कडून येणाऱ्या जवळपास ९० टक्के वस्तूंवर कर कपात किंवा पूर्ण शून्य कर लागू केला जाणार आहे.
Agreement म्हणजे काय?
भारत-युरोपियन युनियन फ्री ट्रेड Agreement चा मुख्य उद्देश म्हणजे EU च्या अन्नपदार्थांना भारतात आणताना लागू असलेले उच्च कर (टॅरिफ) कमी करणे किंवा पूर्णपणे काढून टाकणे. सध्या युरोपियन अन्नपदार्थांवर ३० ते ५५ टक्क्यांपर्यंतचे कर, तर काही प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांवर ५० टक्क्यांपर्यंत कर लागू आहेत. या कर कपातीनंतर EU निर्यातदारांना वार्षिक ४ अब्ज युरो पर्यंत बचत होईल आणि भारतीय ग्राहकांना या पदार्थांवर स्वस्त दरात प्रवेश मिळेल.
कोणते अन्नपदार्थ स्वस्त होणार?
युरोपियन कमिशन आणि भारत सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, खालील अन्नपदार्थ भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त होणार आहेत:
Related News
ऑलिव्ह ऑइल, मर्गरीन आणि इतर वनस्पती तेल
सध्याचा कर: ४५ टक्के
नवीन कर: ० टक्के (पाच वर्षांत हळूहळू)
ऑलिव्ह ऑइल पूर्णपणे करमुक्त होणार आहे, त्यामुळे प्रीमियम तेलांची किंमत भारतात मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.
प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Foods)
ब्रेड, पास्ता, बिस्किट, पेस्ट्री, चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी, पेट फूड
सध्याचा कर: ५० टक्के
नवीन कर: ० टक्के
या वस्तूंपासून शॉपिंगच्या कॅरट्समध्ये चांगले पर्याय मिळणार आहेत.
फळांचे रस आणि काही नॉन-अल्कोहॉलिक पेये
सध्याचा कर: ५५ टक्के
नवीन कर: ० टक्के
युरोपियन फळांचे रस आणि शीतपेय आता करमुक्त होणार आहेत.
किवी, नाशपाती आणि काही विशिष्ट फळे
सध्याचा कर: ३३ टक्के
नवीन कर: १० टक्के (कोटा आत)
या फळांमुळे ग्राहकांना ताजे युरोपियन फळ स्वस्त मिळणार आहे.
प्रक्रिया केलेले मांस पदार्थ आणि सॉसेजेस
सध्याचा कर: ११० टक्के
नवीन कर: ५० टक्के
ही कपात केवळ प्रक्रिया केलेल्या मांसावर लागू होईल, कच्च्या मांसावर नाही.
मेंढ्याचे मांस (Sheep Meat)
सध्याचा कर: ३३ टक्के
नवीन कर: ० टक्के
यामुळे युरोपियन मेंढ्याचे मांस भारतीय बाजारात अधिक किफायतशीर होईल.
ग्राहकांवर परिणाम
या कर कपातीमुळे भारतीय ग्राहकांना EU मधील प्रीमियम अन्नपदार्थ स्वस्तात मिळतील. ऑलिव्ह ऑइल, बेकरी वस्तू, चॉकलेट, जूस आणि विशिष्ट फळांवरील कर कमी झाल्यामुळे रोजच्या खरेदीत जास्त पर्याय, चांगली गुणवत्ता आणि प्रीमियम अनुभव मिळेल. ग्राहक आता जागतिक फ्लेवर्स अनुभवण्यास अधिक तयार होतील, कारण पूर्वी हे पदार्थ लक्झरी मानले जात होते.
रेस्टॉरंट्स आणि फूड सर्व्हिस सेक्टरवर परिणाम
रेस्टॉरंट्स, कॅफे आणि हॉटेल्ससाठी हा करार फायदेशीर ठरणार आहे.
शेफ संदीप यादव, कोलकाता येथील La Soiree, म्हणतात, “स्वस्त आयात केल्यामुळे रेस्टॉरंट्स अधिक प्रीमियम पदार्थ वापरू शकतील, जसे की युरोपियन ऑलिव्ह ऑइल, चीजेस आणि वाईन, त्यामुळे मेनूच्या किंमती वाढवाव्या लागणार नाहीत.”
सुकुल कुंदन, Aditya Birla New Age Hospitality, सांगतात, “वाईनवरील कर १५० टक्क्यांवरून २०-३० टक्के झाला, त्यामुळे लोकप्रिय वाईन्स भारतीय ग्राहकांसाठी किफायतशीर होतील. ऑलिव्ह ऑइलवर शून्य कर ही मोठी जिंक आहे.”
हे बदल गौरमेट आणि प्रीमियम सेगमेंटला बळकटी देतील, जेणेकरून रेस्टॉरंट्स नवीन पदार्थांसह प्रयोग करू शकतील आणि ग्राहकांसाठी वैविध्यपूर्ण अनुभव देऊ शकतील.
भारतीय ब्रँड्स आणि रिटेलर्सवर परिणाम
भारतीय उत्पादन कंपन्यांना स्पर्धात्मक दबाव जाणवणार आहे.
दीपांशु मंचंदा, Zappfresh, म्हणतात, “चीज, ऑलिव्ह ऑइल आणि काही प्रक्रिया केलेल्या अन्नात स्वस्त दरामुळे शहरी रिटेल आणि फूड सर्व्हिस सेक्टरमध्ये प्रीमियम आयात जास्त पोहोचेल. स्थानिक उत्पादकांना काही काळ तणाव येईल, पण दीर्घकालीन बदल स्ट्रक्चरल असेल.”
आशनी बियाणी, Foodstories, सांगतात, “कर कपात फक्त दरावर परिणाम करत नाही, तर प्रवेश सुधारते. कमी शुल्कामुळे रिटेलर्स उच्च गुणवत्ता आणि चांगली विविधता ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात.”
लक्झरी आणि प्रीमियम फूड रिटेलवर परिणाम
Marche Retail (P) Ltd या कंपनीने सांगितले की, “युरोपियन कर कपात आणि बाजारपेठेत प्रवेश वाढल्याने भारतीय लक्झरी फूड रिटेल क्षेत्रासाठी मोठा बदल होईल. Le Gourmet सारख्या प्रीमियम फूड स्टोअर्ससाठी हे युरोपियन आर्टिसनल अन्न पदार्थ अधिक सुलभपणे उपलब्ध होतील.”
भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार Agreement मुळे भारतीय ग्राहक, रेस्टॉरंट्स, रिटेलर्स आणि स्थानिक ब्रँड्स सर्वांवर मोठा परिणाम होणार आहे. ग्राहकांना स्वस्त आणि वैविध्यपूर्ण अन्नपदार्थ मिळणार आहेत, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सना प्रीमियम साहित्य स्वस्तात मिळेल, तर स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धात्मक दबाव जाणवेल.
हा Agreement भारताच्या अन्नपदार्थ उद्योगासाठी आणि ग्राहक अनुभवासाठी एक मोठा टप्पा ठरणार आहे, ज्यामुळे देशातील अन्न बाजार अधिक जागतिक स्वरूपाचा होईल आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय, उच्च गुणवत्ता आणि प्रीमियम अनुभव मिळेल.
