राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाची
कायदेशीर लढाई सुरू असून, मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने
Related News
मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर बावनकुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “माझी नार्को टेस्ट करा”
मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारवर गंभीर आरोप; ‘मराठे संपवण्याचा कट रचला’
‘माझा संबंध सिद्ध झाला तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्ती घेईन’; दिलीप वळसे पाटील यांचे मोठे आव्हान
मोठी बातमी! तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टाचा दणका; FDA समोर आता फक्त दोनच पर्याय
मोठी बातमी! जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश; महाराष्ट्रासह 8 राज्यांना नोटीस
रामदास आठवलेंचा मोठा गौप्यस्फोट! ‘शरद पवार राष्ट्रपती तर सुप्रिया सुळे केंद्रीय मंत्री झाल्या असत्या’
नागपूर दीक्षाभूमीवर उपवर्गीकरणाविरोधात आंबेडकरी समाजाचे भव्य आंदोलन, शासनाला इशारा
बारामती पोट निवडणुकीत नवा ट्विस्ट; लक्ष्मण हाके उमेदवार बनवणार
KDMCचा पुढचा महापौर कोण? महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा, 11 नावांची जोरदार चर्चा
Rajnath Singh यांनी Rahul Gandhiवर घालला जबरदस्त प्रतिबंध : 10 टक्के लोकसंख्येवर सेनेचे नियंत्रण?
राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे;
मात्र आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी,
अशी मागणी आयोगाच्यावतीने करण्यात आली होती.
त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला देण्यात आली आहे.
तर, ५ ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे महाराष्ट्रातील
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या
अन् शिक्षणातील १० टक्के कोट्याच्या आव्हानावर
मुंबई उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले असून
पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे.
त्यामुळे, आता, ५ ऑगस्टपासून पुढील नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी
मागास आयोगाला आणखी मुदतवाढ हवी आहे.
आयोगाचे वकील सध्या परदेशात असल्याने आयोगाच्यावतीने
कोर्टाकडे याबाबत विनंती करण्यात आली होती.
त्यानंतर, तीन आठवड्यांत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी,
असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे, पुढील तीन आठवड्यापर्यंत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला
मुदतवाढ मिळाल्याचं दिसून येते.
तर, आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना
१० दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे, आता ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर
वादी व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास अवधी दिला आहे.
त्यानंतर, न्यायालयाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर ५ ऑगस्टपासून
नियमित सुनावणी घेण्याचे हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आले.
त्यामुळे, मराठा आरक्षणाकोल कायदेशीर पेच सुटण्यास आणखी वेळ द्यावा लागणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/followers-urge-for-dr-babasaheb-ambedkar-memorial-day/
