मोठी बातमी! जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रासह ८ राज्यांना नोटीस, चौकशीचे आदेश
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज आणि पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या अश्रुधुराच्या वापराच्या प्रकरणाने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी मंगळवारी (२८ जुलै) सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आंदोलनादरम्यान नेमकी परिस्थिती कशी निर्माण झाली, पोलिसांकडून किती प्रमाणात बळाचा वापर करण्यात आला आणि हिंसाचाराला नेमके कोण जबाबदार होते, याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या प्रकरणात महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
जंतर-मंतर येथे काही दिवसांपूर्वी आंदोलन सुरू होते. सुरुवातीला हे आंदोलन शांततेत सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतर अचानक परिस्थिती चिघळली आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तसेच आंदोलकांची गर्दी पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला. या कारवाईनंतर पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांवर अनावश्यकपणे बळाचा वापर करण्यात आला का, असा सवाल उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
Related News
Post Officeची धमाकेदार योजना! दररोज 300 रुपये गुंतवा अन् 10 वर्षांनी मिळवा 15 लाखांहून अधिक, जाणून घ्या कॅल्क्युलेशन
मोठी बातमी! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? शरद पवारांनी 1 वाक्यात केला मोठा खुलासा
Rule Change: फक्त 3 दिवस बाकी! 1 ऑगस्टपासून बदलणार हे 5 मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम
MHT-CET 2026 मध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप; CET आयुक्तांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले…
Stuffed Capsicum Recipe : बटाटा-पनीरचं सारण भरून बनवा चटपटीत भरलेली ढोबळी मिरची; झटपट जाणून घ्या रेसिपी
Who is Saransh Jain : एकही IPL सामना न खेळता थेट टीम इंडियात एन्ट्री; सारांश जैनने गंभीरच्या लाडक्याची जागा घेतली?
शरद पवार NDAमध्ये जाणार? संजय राऊतांचं ठाम उत्तर; म्हणाले, ‘ते भाजपसोबत कधीच जाणार नाहीत’
NCP-NDA : शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDAमध्ये जाणार? जयकुमार गोरे यांच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण
ITR Filing 2026 : 31 जुलैची मुदत वाढणार? ITR भरणाऱ्यांसाठी तज्ज्ञांनी दिली मोठी अपडेट
IND vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा; बुमराहचं कमबॅक, जडेजाही परतला
Maharashtra Rain Alert : अरबी समुद्रात चक्राकार वारे सक्रिय; राज्यातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट, हवामान खात्याचा मोठा इशारा
CJP : मध्यरात्री सरकारसोबत मोठी बैठक; आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेण्याचा मोठा निर्णय!
‘हिंसाचारामागे दोन शक्यता असू शकतात’
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, सुरुवातीला आंदोलन शांततेने सुरू होते. मात्र, एका टप्प्यावर त्याला हिंसक वळण मिळाले. या परिस्थितीमागे दोन शक्यता असू शकतात. पहिली शक्यता म्हणजे पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना गरजेपेक्षा अधिक कडक भूमिका घेतली असावी. तर दुसरी शक्यता अशी असू शकते की, आंदोलनामध्ये काही असे लोक घुसले असतील, ज्यांचा उद्देश हिंसाचार भडकवणे हा होता.
न्यायालयाने या दोन्ही शक्यता लक्षात घेऊन संपूर्ण प्रकरणाचा निष्पक्षपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे संकेत दिले आहेत. आंदोलनकर्ते आणि पोलिस यांच्यातील संघर्ष नेमका कशामुळे वाढला, याचा तपास करणे महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
मुख्य न्यायाधीशांनी पुढे असेही नमूद केले की, एकदा अशा परिस्थितीसाठी योग्य प्रोटोकॉल निश्चित करण्यात आला, तर भविष्यात अशा घटनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करणे अधिक सोपे होईल. त्यामुळे आंदोलनांच्या वेळी पोलिसांनी कोणत्या परिस्थितीत आणि किती प्रमाणात बळाचा वापर करावा, यासाठी स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे असण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना नोटीस?
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आंदोलन हाताळताना विविध राज्यांमध्ये पोलिसांकडून कोणती कार्यपद्धती अवलंबली जाते, तसेच अशा घटनांमध्ये बळाचा वापर कशा प्रकारे केला जातो, यासंदर्भात न्यायालयाकडून माहिती मागवली जाण्याची शक्यता आहे.
या आदेशामुळे जंतर-मंतरवरील लाठीचार्ज प्रकरणाला आता व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. केवळ दिल्लीतील एका आंदोलनापुरता हा विषय मर्यादित न राहता, देशभरातील आंदोलन आणि पोलिसांकडून परिस्थिती हाताळण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयीन पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी काय म्हटलं?
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनीही न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. पोलिसांना आंदोलनामध्ये हिंसक किंवा उग्र वर्तन करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आंदोलन करणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर मोठ्या प्रमाणात बळाचा वापर करणे टाळले पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
आंदोलनाच्या वेळी काही पोलीस कर्मचारी गणवेशात नव्हते आणि त्यांच्याकडे शस्त्रे असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. अशा पोलिसांकडून आंदोलकांवर बलप्रयोग करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. त्यामुळे संपूर्ण घटनाक्रमाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली SITची मागणी
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक अर्थात SIT स्थापन करण्याची मागणी केली. ही SIT माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालय भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करत असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी त्याचे स्वागत केले. मात्र, भविष्यातील उपाययोजनांसोबतच जंतर-मंतर येथे घडलेल्या घटनांचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जंतर-मंतर आंदोलकांची ओळख सार्वजनिक करण्यास बंदीची मागणी
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आंदोलकांची डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ओळख पटवून ती सार्वजनिक करण्यासही बंदी घालण्याची मागणी केली. आंदोलनामध्ये विद्यार्थी आणि अनेक अल्पवयीन मुले सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे आंदोलकांची ओळख सार्वजनिक झाल्यास त्यांच्या गोपनीयतेचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडली.
आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जंतर-मंतरवरील लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर, पोलिसांची भूमिका आणि आंदोलनातील हिंसाचार या सर्व मुद्द्यांवर न्यायालयीन पातळीवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना नोटीस पाठवण्याच्या निर्देशामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली असून, संबंधित राज्यांकडून न्यायालयासमोर काय माहिती साद केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sharad-pawar-will-go-to-nda-sanjay-rautans-answer-said-he-will-never-go-with-bjp/
