मंत्रालयाच्या कँटीनवर हायकोर्टाचा दणका; तपासणीचे आदेश मिळताच साफसफाईला वेग, FDA ला सुनावले खडे बोल
मंत्रालयातील कँटीनमध्ये कीटक नसल्याच्या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी
मुंबई : मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक नसल्याचे सांगणे हास्यास्पद असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच केवळ खासगी आस्थापनांवर कारवाई न करता सर्व ठिकाणी समान निकष लावून तपासणी करावी, असे निर्देशही कोर्टाने FDA ला दिले आहेत.
मंत्रालयातील उपहारगृहाची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून, या तपासणीची व्हिडीओग्राफी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. चार वकील आणि FDA चे अधिकारी स्वतः मंत्रालयात जाऊन कँटीनची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर तपासणीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
FDA च्या दाव्यावर न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न
हॉटेल व्यावसायिकांनी FDA च्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
Related News
तुकाराम मुंढेंचा कारवाईचा धडाका सुरूच; FDA कडून हायकोर्टाच्या 3 कँटीनना नोटीस
Abhijeet Dipke : ‘मुलींचे कपडे फाडले, प्रायव्हेट पार्टवर लाठ्या मारल्या’; अभिजीत दीपकेंचा पोलिसांवर गंभीर आरोप
जमिनीवर पडलेले संजीव कुमार, CPR दिलं पण…; सचिन पिळगांवकरांनी सांगितला अखेरचा धक्कादायक प्रसंग
ITR Filing Deadline : आज ITR भरला नाही? उद्यापासून 1,000 ते 5,000 रुपयांचा दंड, जाणून घ्या नियम
देवेंद्र फडणवीसांच्या ऑफिसचा पत्ता बदलणार! सरकारला तब्बल 200 कोटींचा फायदा कसा?
यावेळी FDA कडून मंत्रालयातील कँटीनची तपासणी करण्यात आली असून, तेथे कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला. मात्र हा दावा ऐकून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
“मंत्रालयासारख्या मोठ्या ठिकाणच्या कँटीनमध्ये एकही कीटक नाही, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने FDA च्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
न्यायालयाने म्हटले की, मोठमोठ्या फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्येही कधी कधी माशी किंवा झुरळ आढळून येतात. मग मंत्रालयातील कँटीन इतके परिपूर्ण स्वच्छ असल्याचा दावा कसा मान्य करायचा, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
“कठोर भूमिका घेतली तर चालेल का?” कोर्टाचा सवाल
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDA आणि सरकारी यंत्रणांना स्पष्ट संदेश दिला. तपासणी करताना कोणत्याही संस्थेला विशेष सवलत देता कामा नये. नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत.
न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले की, “आम्ही मंत्रालयातील कँटीनची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर तपासणीमध्ये काही त्रुटी किंवा कीटक आढळले तर आम्ही कठोर भूमिका घेतली तर चालेल का?”
या प्रश्नातून न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांच्या तपासणी प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली.
मंत्रालयातील कँटीन तपासणीचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्रालयातील कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तपासणीसाठी चार वकील आणि FDA चे अधिकारी प्रत्यक्ष मंत्रालयात जाणार आहेत.
न्यायालयाने दुपारी 3 वाजेपर्यंत तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच संपूर्ण तपासणी प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून तपासणीमध्ये पारदर्शकता राहील.
तपासणीचा अहवाल पुन्हा न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
खासगी हॉटेलांवरच कारवाई का? कोर्टाने FDA ला सुनावले
हॉटेल व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत FDA कडून होणाऱ्या कारवाईवर आक्षेप घेण्यात आला होता. काही ठराविक खासगी आस्थापनांवरच कठोर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
यावर न्यायालयाने FDA ला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कारवाई करताना भेदभाव करता कामा नये. सरकारी असो किंवा खासगी, सर्व ठिकाणी समान नियम लागू झाले पाहिजेत.
“केवळ खासगी आस्थापनांना लक्ष्य करणे योग्य नाही. तपासणी आणि कारवाई सर्वांवर समान पद्धतीने झाली पाहिजे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी FDA च्या वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून, पुढील सुनावणी दुपारी ठेवण्यात आली आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर मंत्रालयातील कँटीनमध्ये साफसफाईला वेग
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्रालयातील कँटीन तपासणीचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाकडून स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
कँटीनमधील स्वयंपाकघर, जेवण बनवण्याची जागा, टेबल आणि इतर भागांची मोठ्या प्रमाणात साफसफाई करण्यात येत आहे. तपासणीदरम्यान कोणतीही त्रुटी आढळू नये यासाठी अधिकारी विशेष खबरदारी घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
किचन परिसरापासून ते ग्राहक बसण्याच्या जागेपर्यंत स्वच्छता केली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंत्रालयातील कँटीन प्रशासन सतर्क झाले आहे.
FDA च्या भूमिकेवर आता न्यायालयाची नजर
मंत्रालयातील कँटीन प्रकरणामुळे FDA च्या तपासणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अन्न सुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये कोणताही फरक करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
आता मंत्रालयातील कँटीन तपासणीचा अहवाल काय येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अहवालानंतर न्यायालय पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
