सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला.
सीआरपीसीच्या कलम १२५ नुसार मुस्लीम महिला तिच्या पतीकडून
Related News
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका! रेकॉर्ड सादर करा, अन्यथा प्रतिकूल निष्कर्ष
जंतर-मंतरवर आंदोलन बंद? गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय; 3 नवीन ठिकाणे निश्चित!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त!
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘कोर्टाचा निकाल येईल, आधी भाष्य नको’
अभिजीत दीपके यांच्या 5 सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार नाही; मोर्चाचा मार्ग मोकळा
‘शिंदे गटाचे मंत्री-आमदार घाबरले Supreme Courtचिन अहिरांचं संजय राऊतांना मोजक्या शब्दांत प्रत्युत्तर
पॅलेट गन पीडितासह राहुल गांधींचा पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या; FIR नोंदवण्याची मागणी
पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला
एका मुस्लिम व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देखभाल भत्त्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सीआरपीसी कलम १२५ अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध
मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना
आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली.
मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६
हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र,
पण एकमताने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना १०,००० रुपये
पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम १२५ सर्व महिलांना लागू:
निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले,
सीआरपीसीचे कलम १२५ सर्व महिलांना लागू होते,
केवळ विवाहित महिलांनाच लागू नाही,
या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे,
की जर संबंधित मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
अर्ज प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला तर
ती मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ ची
मदत घेऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले,
की मुस्लिम कायदा २०१९ सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
उपायांव्यतिरिक्त इतर उपाय प्रदान करतो.
Read also: https://ajinkyabharat.com/maratha-reservation-hearing-for-three-weeks-lambanivar/
