सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला.
सीआरपीसीच्या कलम १२५ नुसार मुस्लीम महिला तिच्या पतीकडून
Related News
आता गल्लीबोळातील कुत्र्यांचा ‘गेम ओव्हर’? सर्वोच्च न्यायालयाचाआदेश; राज्यांना थेट अवमानाची चेतावणी
मौनी रॉयने मागितली कोट्यवधींची पोटगी? मौनी रॉयच्या घटस्फोटावर अखेर मोठा खुलासा!
पोटगी, तिसरी व्यक्ती अन् वादांवर अखेर मौन सोडलं! मौनी रॉयच्या पतीचा धक्कादायक खुलासा, ‘मी एकदाच स्पष्ट सांगतो…’
महिलांच्या मशिदी प्रवेशावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; पैगंबरांचे स्पष्ट निर्देश समोर
हरीश राणा इच्छामरण: धाकट्या भावाकडून मुखाग्नी, वडील म्हणाले – “कोणी रडू नका, माझा लेक शांतपणे जगाचा निरोप घेईल”
‘मरणाने केली सुटका…’13 वर्षांनंतर Harish Rana यांना दयामरण
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
2026: EPFO पगार मर्यादा सुधारल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
2026 Jay Bhanushali–Mahi Vij Divorce: पोटगीबाबतचा खरा निर्णय आला समोर
राज्य निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची तयारी;
पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला
एका मुस्लिम व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देखभाल भत्त्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सीआरपीसी कलम १२५ अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध
मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना
आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली.
मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६
हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र,
पण एकमताने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना १०,००० रुपये
पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम १२५ सर्व महिलांना लागू:
निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले,
सीआरपीसीचे कलम १२५ सर्व महिलांना लागू होते,
केवळ विवाहित महिलांनाच लागू नाही,
या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे,
की जर संबंधित मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
अर्ज प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला तर
ती मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ ची
मदत घेऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले,
की मुस्लिम कायदा २०१९ सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
उपायांव्यतिरिक्त इतर उपाय प्रदान करतो.
Read also: https://ajinkyabharat.com/maratha-reservation-hearing-for-three-weeks-lambanivar/
