मोठी बातमी! तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टाचा मोठा दणका; आता FDA समोर फक्त दोन पर्याय, मंत्रालयाच्या कँटीनवरून कोर्ट नाराज
मंत्रालयातील कँटीनच्या स्वच्छतेचा मुद्दा आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये साधा एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा FDAच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत कँटीनमध्ये माश्या आढळून आल्या. याशिवाय भाजी कापण्यासाठी वापरण्यात येणारे चाकू जुने आणि गंजलेले असल्याचेही तपासणीदरम्यान समोर आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. मंत्रालयातील कँटीनसाठी वेगळे नियम आणि सामान्य ठिकाणांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये माश्या, गंजलेले चाकू; तपासणीत काय आढळलं?
मंत्रालयातील उपहारगृहाच्या स्वच्छतेसंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना FDAच्या वतीने कँटीनमध्ये कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्रालयातील कँटीनची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
Related News
न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि FDAच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील कँटीनची पाहणी केली. या तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये माश्या आढळल्याचे समोर आले. तसेच भाजी कापण्यासाठी वापरले जाणारे चाकू जुने आणि गंजलेले असल्याचेही निदर्शनास आले.
तपासणीचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालातील निरीक्षणांनंतर न्यायालयाने FDAच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कँटीनमध्ये अस्वच्छता; फ्रिजची अवस्था पाहून कोर्ट संतापले
मंत्रालयातील कँटीनची पाहणी करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला तेथे आढळलेल्या अनेक त्रुटींची माहिती दिली. कँटीनमधील लादी फुटलेली असल्याचे तपासणीत आढळले. तसेच फ्रिजमध्ये अस्वच्छता असल्याचेही समोर आले.
पाण्याच्या नळांची योग्य प्रकारे दुरुस्ती करण्यात आलेली नसून काही ठिकाणी पाण्याची गळती होत असल्याचेही तपासणीदरम्यान निदर्शनास आले. याशिवाय ड्रेनेजची व्यवस्थाही समाधानकारक नसल्याचे सांगण्यात आले.
या सर्व बाबी न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर न्यायमूर्तींनी FDAच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. फ्रिजचे फोटो न्यायालयात दाखवण्यात आले. हे फोटो पाहून न्यायालयाने या फ्रिजपेक्षा चप्पल ठेवण्याचा स्टँड अधिक स्वच्छ असतो, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
‘कायदा सर्वांसाठी समान’; VIP कल्चरवर हायकोर्टाची नाराजी
या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील समानतेचा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित केला. मंत्रालय हे महत्त्वाचे ठिकाण असले तरी तेथील कँटीनला स्वच्छतेच्या नियमांमध्ये कोणतीही विशेष सवलत देता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
“कायद्यात दुजाभाव असू शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयात ड्रेनेज पाइपलाइन तुटलेली आहे, पाणी जाण्यासाठी योग्य जागा नाही आणि त्याच ठिकाणी भांडी घासली जात आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
VIP व्यक्तींसाठी कायदा वेगळा आणि सामान्य नागरिकांसाठी वेगळा असू शकत नाही. कायदा आणि नियम सर्वांसाठी समान असायला हवेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
FDA समोर आता दोन पर्याय; कोर्टाने दिला स्पष्ट संदेश
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे FDAच्या पुढील कारवाईबाबत न्यायालयाने दिलेले दोन पर्याय. मंत्रालयातील कँटीनमध्ये प्रत्यक्ष तपासणीत अनियमितता आढळली असल्याने एकतर मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचा परवाना निलंबित करा किंवा केवळ केळ्यांवर काळे डाग असल्याच्या कारणावरून कारवाई करून रद्द केलेला परवाना पुन्हा बहाल करण्याचा निर्णय घ्या, अशा स्वरूपाचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने FDAच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता FDA कोणता पर्याय स्वीकारते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘चांगलं काम करत आहात, पण सर्वांना समान न्याय हवा’
FDAच्या कारवाईबाबत न्यायालयाने पूर्णपणे नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. FDAकडून अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत कारवाई केली जात आहे, हे चांगले काम असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
मात्र, कारवाई करताना सर्वांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या ठिकाणी अनियमितता आढळल्यास संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घेणे आणि सुधारणा करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
“एखादी चूक आढळली म्हणून थेट परवाना रद्द करणे योग्य आहे का?” असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. सुधारणा करण्याची संधी देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
तुकाराम मुंडेंच्या भूमिकेवरही लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणात FDAच्या कारवाईची चर्चा होत असल्याने FDAचे वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याबाबतही राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी FDAकडून कारवाई केली जात असली, तरी नियमांची अंमलबजावणी करताना समानता राखली जाते का, हा प्रश्न आता न्यायालयीन सुनावणीमुळे समोर आला आहे.
न्यायालयाने FDAच्या अधिकाऱ्यांना थेट इशारा देत या प्रकरणात सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत FDAकडून काय भूमिका मांडली जाते, तसेच मंत्रालयाच्या कँटीनबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढे काय होणार?
मंत्रालयाच्या कँटीनच्या तपासणी अहवालात माश्या, गंजलेले चाकू, अस्वच्छ फ्रिज, फुटलेल्या लाद्या, पाण्याची गळती आणि ड्रेनेजसंदर्भातील त्रुटी समोर आल्यानंतर आता FDAवर न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली आहे.
एकीकडे सामान्य व्यावसायिक आस्थापनांवर स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाते, तर दुसरीकडे मंत्रालयासारख्या ठिकाणी त्याच नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे ऐरणीवर आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे आता FDAला आपली कारवाई आणि त्यामागील निकष स्पष्ट करावे लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीमध्ये न्यायालय काय आदेश देते आणि मंत्रालयाच्या कँटीनवर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/maharashtra-warns-of-heavy-rain-in-next-24-hours-or-red-alert-for-districts/
