बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या विशेष
गहन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेविरोधात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये 24 जून रोजीच्या SIR आदेशाला
Related News
वारंवार तक्रार करूनही गटविकास अधिकारी यांची कारवाई करण्यास टाळटाळ
अकोला : 16 वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; ऑटोचालकाने घेतला हाताला आणि दंडाला चावा – आरोपीला अटक
अकोट | नऊ वर्षांच्या मुलाचा अमानुष खून – आईच्या जिवलगावरून जीव घेतला!
कापशी रस्त्यावरील अपूर्ण सर्विस रोड जीवघेणा ठरत आहे!
धामणा बुद्रुकमध्ये कॉलराचा उद्रेक; एका नागरिकाचा मृत्यू, गावात भीतीचं वातावरण
रिधोरा : नाग प्रजातीचा विषारी साप घरात आढळला;
पिंपळखुटा येथील चोरी गेलेले गोवंश पोलिसांनी पकडले
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
बोर्डी ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार : सांडपाण्यामुळे नागरिक त्रस्त
मनमानी ठरवत त्यावर न्यायालयीन स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ADRने याचिकेत म्हटलं आहे की, SIR प्रक्रिया समानता आणि जीवनाच्या मूलभूत हक्कांचा भंग करते,
तसेच जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि निर्वाचक नोंदणी नियम 1960 यांच्याही विरोधात आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, एससी, एसटी आणि स्थलांतरित कामगारांसारख्या वंचित घटकांतील
सुमारे ३ कोटी मतदार, या कठीण अटींमुळे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने SIR बाबत स्पष्ट केले आहे की, बिहारमध्ये शेवटचा गहन पुनरिक्षण 2003 साली झाला होता,
त्यानंतर ही प्रक्रिया झाली नव्हती. स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणुकीसाठी ही पावले आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
संपादनसूत्र:
-
SIR प्रक्रियेसाठी नवीन फॉर्म जारी
-
विरोधकांकडून प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न
-
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार
Read Also : https://ajinkyabharat.com/warnwar-karunhi-gatvikas-officer-yanchi-action-karanyas-tata/
