अकोट (प्रतिनिधी):
अकोट तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकास कामांबाबत तक्रारीनंतर चौकशी झाली
आणि ग्रामपंचायत सचिवासह इतर चार व्यक्तींवर उपविभागीय अधिकारी अकोट यांनी दंड आकारला.
Related News
Ladki Bahin Yojana : धक्कादायक! 33 हजार महिला कायमच्या अपात्र, लाडकी बहीण योजनेत मोठी कारवाई; राज्यभरात खळबळ
“Facebook Down 2026: मेटा सर्व्हर क्रॅशचा मोठा धक्का! लाखो युजर्स प्रभावित – संपूर्ण रिपोर्ट”
आसाम विमान दुर्घटना: 5 शूर जवानांचे वीरमरण! AN-32 क्रॅशमागील 7 धक्कादायक तथ्ये, देशभरातून शोक व्यक्त
KEM Action : सेजल पवारला मोठा धक्का! 5 सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन, 15 दिवसांची सक्तीची रजा
सारंग लखानींचा जबरदस्त डान्सचा 1 व्हिडीओ व्हायरल; बेभान होऊन नाचले सुप्रिया सुळे यांचे होणारे जावई
अमेरिकेला भारताचे स्पष्ट शब्दांत सुनावणे, 3 भारतीयांच्या मृत्यूनंतर वाढला तणाव
अकोल्यात स्मार्ट मीटर विरोधात मोठा संताप; बळजबरी थांबवा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा – 5 मोठे आरोप
इराणसाठी 11 जूनची भीषण काळरात्र? ट्रम्प यांचा स्फोटक इशारा; 5 मोठ्या घडामोडींनी जगभरात खळबळ
30 हजार फूट उंचीवर सचिन तेंडुलकरांचा भन्नाट क्रिकेट सामना! सचिन, सारा आणि सानियाचा व्हिडीओ झाला व्हायरल
मोहन भागवत प्रवास करत असलेल्या कोचची काच फुटली; शताब्दी एक्सप्रेसवर दगडफेक, 5 मोठे प्रश्न उपस्थित
अकोला : अधिक मासातील धार्मिक स्नानादरम्यान 2 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, मुलाला वाचवताना आईचाही अंत
3 महिन्यांत अमेरिकेची ऐतिहासिक झेप! 10.5 दशलक्ष बॅरल निर्यातीसह जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार बनला US
या आदेशानंतरही अनेक नोटीसा बजावल्यानंतरही संबंधितांनी दंड भरला नव्हता.
परिणामी त्यांच्यावर मालमत्ता बोजा चढवण्याची कारवाई प्रस्तावित होती.
यामध्ये प्रकाश श्रीराम होरे यांनी मात्र ₹2,29,944/- दंडाचा भरणा शासकीय खजिन्यात केला आहे.
यानंतर तहसीलदार अकोट यांनी अकोलखेड मंडळ अधिकारी व बोर्डी येथील तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी संबंधित अहवाल सादर केला असूनही,
आजवर ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची किंवा जप्तीची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन आदेशही पायदळी तुडवले
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी अकोट, अप्पर जिल्हाधिकारी अकोला,
आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांनी दंड वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
तसंच महसूल मंत्री मुंबई आणि जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी अकोला
यांच्याकडूनही दंड वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
मात्र यावर अकोट तहसीलदारांकडून चालढकल केली जात असून कारवाई पेंडींग ठेवली गेली आहे, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गैरअर्जदारांकडे कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही तहसील प्रशासनाच्या
टाळाटाळीमुळे न्यायालयीन आदेश व शासननिर्देश पायदळी तुडवल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.
त्यांनी लवकरच उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
“गैरअर्जदारांना दंड भरण्यासाठी दिलेली चार महिन्यांची मुदत संपली असून, वसुली सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदारांना लेखी स्वरूपात दिले आहेत.”
— मनोज लोणारकर, उपविभागीय अधिकारी, अकोट
“ग्रामपंचायत बोर्डी यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची चौकशी करून अहवाल तहसीलदार अकोट यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.”
— राजाभाऊ खामकर, तलाठी, बोर्डी
