Ladki Bahin Yojana News : अमरावती जिल्ह्यात ई-केवायसी आणि पडताळणीनंतर 33 हजार 304 महिला कायमच्या अपात्र ठरल्या आहेत. बोगस लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून राज्यातील लाखो महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
Ladki Bahin Yojana : धक्कादायक! 33 हजार महिला कायमच्या अपात्र; लाडकी बहीण योजनेत मोठी कारवाई, राज्यभरात खळबळ
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली सर्वात लोकप्रिय योजनांपैकी एक मानली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. अल्पावधीतच लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र आता या योजनेबाबत एक धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात प्रशासनाने राबविलेल्या ई-केवायसी आणि कागदपत्र पडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल ३३ हजार ३०४ महिला कायमस्वरूपी अपात्र ठरल्या आहेत. या कारवाईमुळे केवळ अमरावतीतच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील लाभार्थी महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Related News
Godavari River Tragedy: 3 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू! काकू पुतण्यांना वाचवायला गेल्या, पण गोदावरीने तिघांनाही गिळलं; वाळू उपशामुळे पडलेल्या खड्ड्यांचा घात
130 फूट दरीत कोसळून तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू! बंजी जंपिंगमधील 6 गंभीर चुका उघड; कर्मचाऱ्यांनी दोरीच बांधली नाही
Beed Crime: 54 वर्षीय तुकाराम मुंडेंचे अपहरण; 4 आरोपी अटकेत, थरारक प्रकरणात मोठा खुलासा
It’s a Girl! लग्नाच्या 2 वर्षांनी सुरभी ज्योती झाली आई
370 रुपयांच्या बिर्याणी प्रकरणात मोठा खुलासा! हिमांशू जांगराची धक्कादायक कबुली, प्रणित मोरेनेच दिलं प्रोत्साहन
48 मिनिटांत मुंबई ते पुणे! 7 हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांमुळे भारतात प्रवासाची नवी क्रांती
53 लाख वर्षे जुने व्हेल कब्रिस्तान सापडले! हिंद महासागरातील धक्कादायक वैज्ञानिक शोध
“धक्कादायक 2-इन-1 गोंधळ! पुण्यात नाटक-शोकसभा एकाच वेळी, बालगंधर्व रंगमंदिरात मोठा वाद”
मुंढेंचा धडाकेबाज निर्णय! औषध खरेदीबाबत 5 कडक नियम; रुग्णांसाठी मोठा दिलासा
अखंड काँग्रेस’चा धक्कादायक मास्टरस्ट्रोक गेम? 5 मोठे संकेत, दिल्लीत भूकंपाची स्क्रिप्ट सुरू!
“भीषण आणि धक्कादायक टिटवाळा हल्ला: 12 गुंडांनी चाळीत घातला हैदोस – संपूर्ण प्रकरण 1 रिपोर्टमध्ये”
८ ते १० महिन्यांची पडताळणी
अमरावती जिल्हा प्रशासनाने गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून लाभार्थ्यांची ई-केवायसी, उत्पन्न, वय, कागदपत्रे आणि इतर निकषांची सखोल तपासणी सुरू ठेवली होती. या तपासणीदरम्यान अनेक अनियमितता उघड झाल्या.
तपासात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या. काही ठिकाणी पुरुषांनी महिलांच्या नावाने लाभ घेतल्याचे आढळले. काही लाभार्थ्यांनी चुकीची उत्पन्न प्रमाणपत्रे सादर केली होती. काहींनी आयकर विवरणपत्र भरले असूनही योजनेचा लाभ घेतला होता, तर काही लाभार्थ्यांकडे नियमांनुसार अपात्र ठरणारी चारचाकी वाहने असल्याचेही स्पष्ट झाले.
बोगस लाभार्थ्यांकडून होणार वसुली
राज्य सरकारने आता अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत मिळालेली लाभाची रक्कम परत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकांनी शासनाची दिशाभूल करून गेल्या १५ ते २० महिन्यांपासून लाभ घेतल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून शासनाची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठी धास्ती निर्माण झाली आहे.
अपात्र होण्याची प्रमुख कारणे
प्रशासनाच्या तपासात खालील कारणांमुळे अनेक लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत.
- ई-केवायसी न करणे
- उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असणे
- आयकर विवरणपत्र (ITR) भरलेले असणे
- चारचाकी वाहन मालकी
- चुकीची कागदपत्रे
- बनावट उत्पन्न दाखले
- पात्र वयोमर्यादेबाहेर असणे
- नियमबाह्य लाभ घेणे
ई-केवायसी का महत्त्वाची?
सरकारने योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची केली होती. अनेक लाभार्थ्यांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही. काहींना निकष पूर्ण होत नसल्याची जाणीव असल्यामुळे त्यांनी प्रक्रिया टाळल्याचेही प्रशासनाच्या तपासात दिसून आले.
ई-केवायसीद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख, आधार लिंकिंग, बँक खाते आणि इतर माहितीची पडताळणी करण्यात आली.
राज्यभरात वाढली चिंता
अमरावतीतील कारवाईनंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची पडताळणी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांमध्ये आपल्या अर्जाची पुन्हा तपासणी होईल का, लाभ बंद होईल का आणि वसुलीची नोटीस येईल का, अशी चिंता वाढली आहे.
आतापर्यंत किती लाभार्थी अपात्र?
सरकारी माहितीनुसार, आतापर्यंत विविध कारणांमुळे राज्यातील सुमारे ८० लाख लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये उत्पन्न निकष, आयकर, वयोमर्यादा, ई-केवायसी आणि इतर पात्रता अटींचा समावेश आहे.
विरोधकांचे सरकारला प्रश्न
या कारवाईनंतर विरोधकांनी सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- सुरुवातीला अर्जांची योग्य पडताळणी का झाली नाही?
- अपात्र लाभार्थ्यांना इतके महिने लाभ कसा मिळाला?
- सरकारी निधीचे नुकसान कोणी भरून काढणार?
- पडताळणी प्रक्रिया सुरुवातीलाच का राबवली नाही?
या प्रश्नांवर सरकारकडून अद्याप सविस्तर भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
सरकारची भूमिका
सरकारचे म्हणणे आहे की, पात्र महिलांपर्यंतच योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी पडताळणी आवश्यक आहे. चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई करून शासनाचा निधी वाचविणे आणि योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. अर्जातील माहिती योग्य असल्याची खात्री करावी. उत्पन्न, बँक खाते, आधार आणि इतर कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्यास संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक आधार ठरली आहे. मात्र या योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या पडताळणी मोहिमेमुळे मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी समोर येत आहेत. अमरावतीतील ३३ हजार ३०४ महिलांना कायमचे अपात्र ठरविण्यात आल्याने राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आगामी काळात अशाच प्रकारच्या कारवाया इतर जिल्ह्यांमध्येही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक मदतीचा महत्त्वाचा आधार ठरली आहे. दरमहा मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे अनेक महिलांच्या कुटुंबाला हातभार लागला असून या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही अपात्र आणि बोगस लाभार्थ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आल्यानंतर शासनाने पडताळणी मोहीम अधिक कठोर केली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात ई-केवायसी आणि कागदपत्रांच्या सखोल तपासणीनंतर तब्बल ३३ हजार ३०४ महिलांना कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. तसेच, नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांकडून मिळालेल्या रकमेची वसुली करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे शासनाचा निधी योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न अधिक स्पष्ट झाला आहे.
या घटनेनंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील लाभार्थी महिलांमध्येही चिंता वाढली आहे. भविष्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची पडताळणी होण्याची शक्यता असल्याने लाभार्थ्यांनी आपली ई-केवायसी, उत्पन्नाची माहिती, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. शासनाने घालून दिलेल्या सर्व अटी आणि निकषांचे पालन केल्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
दरम्यान, या कारवाईमुळे अर्ज स्वीकारताना आणि लाभ वितरित करताना सुरुवातीच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भविष्यात अशा योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता, काटेकोर तपासणी आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. त्यामुळे पात्र महिलांना योजनांचा लाभ अखंडपणे मिळेल आणि शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
read also : https://ajinkyabharat.com/second-murder-17-year-old-youth-murdered-with-sharp-weapon-in-akola-alegaon/
