कोल्हापूर प्रवेश करावर 17 जूनला अंतिम निर्णय; व्यापारी संघटनांचा तीव्र विरोध,

कोल्हापूर

कोल्हापुरात जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 17 जूनला होणार मोठा फैसला; बाहेरील वाहनांवर प्रवेश कर लागू होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटन, धार्मिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर शहरात येणाऱ्या वाहनधारकांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शहरात वाढणारी वाहतूक, पार्किंगची समस्या आणि बाहेरील वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता कोल्हापूर महानगरपालिकेने एक नवा आणि वादग्रस्त प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या प्रस्तावानुसार, कोल्हापूर शहराच्या हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या परजिल्ह्यातील तसेच परराज्यातील वाहनांवर ‘प्रवेश कर’ आकारण्याचा विचार सुरू आहे.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, याबाबतचा अंतिम निर्णय 17 जून रोजी होणाऱ्या महासभेत घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे वाहनधारक, व्यापारी, पर्यटक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे प्रवेश कराचा प्रस्ताव?

महापालिकेच्या काही नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या ठरावामध्ये शहरातील वाढत्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त महसूल मिळवण्यासाठी बाहेरील वाहनांकडून प्रवेश कर वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Related News

या प्रस्तावानुसार, केवळ ‘MH 09’ म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा नोंदणी असलेल्या वाहनांना या करातून पूर्ण सूट दिली जाईल. मात्र महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील वाहनांसह कर्नाटक आणि देशातील इतर राज्यांतून येणाऱ्या खासगी तसेच व्यावसायिक वाहनांना हा कर भरावा लागू शकतो.

महापालिकेच्या मते, शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणात बाहेरील वाहनांची ये-जा होत असल्याने वाहतूक कोंडी वाढते. याचा परिणाम शहरातील रस्ते, पार्किंग व्यवस्था आणि नागरी सुविधांवर होत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी हा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे.

17 जून रोजी होणार अंतिम निर्णय

सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यात असून महापालिका प्रशासनाला याबाबत सविस्तर अहवाल आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. 17 जून रोजी होणाऱ्या महासभेत या विषयावर चर्चा होणार असून त्यानंतर प्रस्तावाला मंजुरी द्यायची की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

जर महासभेने प्रस्ताव मंजूर केला, तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येईल. कराची रक्कम, वसुलीची पद्धत आणि सूट मिळणाऱ्या वाहनांच्या श्रेणी याबाबतही पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

पर्यटक आणि वाहनधारकांमध्ये चिंता

कोल्हापूर हे राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक मानले जाते. दरवर्षी लाखो पर्यटक श्री महालक्ष्मी मंदिर, पन्हाळा किल्ला, रंकाळा तलाव आणि इतर पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी येथे येतात.

अशा परिस्थितीत प्रवेश कर लागू झाल्यास पर्यटकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. विशेषतः कुटुंबासह प्रवास करणारे आणि स्वतःच्या वाहनाने येणारे पर्यटक यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. अनेकांच्या मते, अशा प्रकारचा कर लावल्यास पर्यटनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

व्यापारी संघटनांचा तीव्र विरोध

महापालिकेच्या या प्रस्तावाला विविध व्यापारी आणि सामाजिक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. हा निर्णय व्यापारविरोधी असून कोल्हापूरच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारा ठरू शकतो, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.

जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, हिंदू एकता आंदोलन आणि कॉमन मॅन संघटना यांसारख्या विविध संघटनांनी या प्रस्तावाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, कोल्हापूरमध्ये खरेदी, व्यवसाय आणि पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक येतात. प्रवेश करामुळे बाहेरील लोक शहरात येण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि त्याचा थेट परिणाम स्थानिक व्यापारावर होऊ शकतो.

नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया

या प्रस्तावाबाबत नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काही नागरिकांच्या मते, शहरातील वाढत्या वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रस्त्यांच्या देखभालीसाठी अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रवेश कराचा विचार योग्य ठरू शकतो.

मात्र दुसरीकडे अनेक नागरिकांनी हा प्रस्ताव अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक सुविधांचा खर्च भागवण्यासाठी सर्वसामान्य वाहनधारकांवर अतिरिक्त कर लादणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

वाहतूक कोंडीवर उपाय की नवा वाद?

महापालिकेचा दावा आहे की, बाहेरील वाहनांमुळे शहरातील वाहतुकीचा ताण वाढत आहे. प्रवेश करामुळे अनावश्यक वाहनांची संख्या कमी होईल आणि वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.

तथापि तज्ज्ञांच्या मते, वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी केवळ कर आकारणी हा एकमेव पर्याय नसून पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन, सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार आणि रस्ते सुधारणा यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे.

सर्वांचे लक्ष 17 जूनच्या महासभेकडे

सध्या या प्रस्तावावरून कोल्हापुरात राजकीय, सामाजिक आणि व्यापारी स्तरावर मोठी चर्चा सुरू आहे. महापालिकेचा हा प्रस्ताव मंजूर होणार की विरोधकांच्या दबावामुळे मागे घेतला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

17 जून रोजी होणारी महासभा या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, त्या बैठकीतील निर्णयामुळे कोल्हापुरात येणाऱ्या लाखो वाहनधारकांच्या प्रवासावर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या विषयावरील पुढील घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/thackerays-gatala-crisis-due-to-operation-tiger-june-20/

Related News