कांदा उत्पादकांना अखेर दिलासा; सरकारकडून मोठा निर्णय
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. बाजारात कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत होते. अनेक ठिकाणी कांद्याला केवळ २ ते ३ रुपये किलो दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चदेखील निघत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे कांद्याला किमान हमीभाव देण्याची मागणी जोर धरत होती. अखेर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी कांदा उत्पादकांसाठी मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे.
साताऱ्यात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात आजपासून कांद्याची खरेदी प्रतिकिलो ₹12.35 दराने सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
“शेतकरी अडचणीत आहे, सरकार त्याच्या पाठीशी उभं आहे”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अतिशय कठीण परिस्थितीतून जात आहे. उत्पादन खर्च वाढला असताना बाजारभाव घसरल्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे विशेष विनंती करून कांदा खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Related News
त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय कृषिमंत्री Shivraj Singh Chouhan यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजपासून महाराष्ट्रात विविध केंद्रांवर कांद्याची खरेदी सुरू केली जाणार असून शेतकऱ्यांना ₹12.35 प्रतिकिलो दर मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करताना सांगितले की, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारचीही मोठी भूमिका
कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने काम करत असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यांनी सांगितले की, देशात पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर घरकुल योजना आणि कृषी मदत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कांद्याची खरेदी ₹12.35 दराने सुरू करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कांद्याच्या घसरत्या दरामुळे शेतकरी हवालदिल
राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळ कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळत आहे. विशेषतः नाशिक, येवला, लासलगाव, अहमदनगर, पुणे आणि मराठवाड्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत आले आहेत. काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला प्रतिक्विंटल फक्त ₹600 ते ₹700 इतकाच दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, एका क्विंटल कांद्याच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना जवळपास ₹1800 ते ₹2200 पर्यंत खर्च येतो. मात्र बाजारात मिळणारा दर अत्यंत कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ₹1500 पर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत कांदा रस्त्यावर फेकण्याचे आंदोलनही केले होते. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री बंद ठेवत सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. या वाढत्या दबावानंतर सरकारने अखेर कांदा खरेदीचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार?
सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारातील दरांना काही प्रमाणात स्थैर्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ₹12.35 प्रतिकिलो दराने खरेदी सुरू झाल्यास बाजारातील व्यापाऱ्यांनाही अधिक दर द्यावे लागू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी झाल्यास बाजारातील अतिरिक्त माल कमी होऊन भाववाढीस मदत मिळू शकते. यामुळे आगामी काही दिवसांत कांद्याचे दर सुधारतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विरोधकांकडूनही प्रतिक्रिया
दरम्यान, सरकारच्या या घोषणेनंतर राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी हा निर्णय उशिरा घेतल्याची टीका केली असली तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे काही नेत्यांनी मान्य केले आहे.
काही शेतकरी संघटनांनी मात्र सरकारकडे कायमस्वरूपी हमीभाव योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. केवळ तात्पुरती खरेदी नव्हे तर कांद्याला स्थिर आणि फायदेशीर दर मिळावा यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
आगामी काळात सरकारकडून आणखी मदतीची शक्यता
राज्य सरकारकडून कांदा उत्पादकांसाठी आणखी काही विशेष उपाययोजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाकडून कांदा साठवणूक, निर्यात प्रोत्साहन आणि वाहतूक अनुदान यावरही चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बाजारभाव नियंत्रण यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
