राज्य सरकारच्या शासकीय नोकरभरती संदर्भातील नव्या निर्णयामुळे राज्यात मोठी चर्चा रंगली असून, या निर्णयाविरोधात आता ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या भूमिकेविरोधात पहिल्यांदाच इतक्या स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत त्यांनी थेट मंत्र्यांची नावं घेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या नव्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील जे उमेदवार स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयमर्यादा, परीक्षा शुल्क किंवा शैक्षणिक पात्रतेमध्ये सवलत घेतात, त्यांना खुल्या प्रवर्गातील म्हणजेच ओपन कॅटेगरीच्या जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची निवड फक्त त्यांच्या आरक्षित कोट्यातूनच केली जाणार आहे.
यापूर्वी अशी पद्धत होती की, एखाद्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने सवलत घेतली असली तरी त्याने ओपन कॅटेगरीतील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळवले असतील, तर त्याची निवड खुल्या जागांवर केली जात होती. मात्र आता नव्या जीआरनुसार हे चित्र बदलणार आहे.
Related News
भारताचा 1 मोठा निर्णय; नेपाळमध्ये खळबळ, बालेन शाह सरकार अडचणीत
पंतप्रधान आवास योजनेत मोठी झेप! पुढील वर्षी 15 लाख घरांचे वितरण
4 प्रमुख शेतकरी नेते ताब्यात, महादेव जानकरांची उचलबांगडी; आंदोलन पेटलं
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रात कांदा खरेदीला आजपासून सुरुवात
600 कोटींच्या ब्लॉकबस्टरच्या सिक्वेलवर शोककळा! ‘जेलर 2’ सेटवर मोठी दुर्घटना
मोठी खुशखबर! 33 हजारांहून अधिक ग्राहक झाले वीज निर्माते, मिळाले 78 हजारांचे अनुदान
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर मोठी घोषणा! प्रताप सरनाईक म्हणाले – एसटी तिकिटदर वाढू शकतात
“भारतीय युवक मंद झालाय…”; संजय राऊतांच्या पोस्टनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
“हेक्टरी २२ हजार म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा”; सरकारवर राजू शेट्टींचा घणाघात
भयंकर अपघातानंतर हायवेवर विखुरल्या 600 किलो चांदीच्या विटा; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
याच मुद्द्यावरून गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी म्हटलं की, “गुरुवारी कॅबिनेटमध्ये घेतलेला हा निर्णय सरकारच्या स्वतःच्या धोरणाविरोधात आहे. ओबीसी, भटके विमुक्त, एससी, एसटी समाजातील अनेक कुटुंबं कामानिमित्त सतत स्थलांतर करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या मुलांचं शिक्षण उशिरा सुरू होतं. अशा परिस्थितीत त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती अत्यंत आवश्यक आहेत.”
सदावर्ते पुढे म्हणाले की, “जनरल ही कोणती कॅटेगरी नाही, जनरल म्हणजे मेरिट आहे. नव्या निर्णयामध्ये जी बंधनं आणण्यात आली आहेत, त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कॅबिनेट नोटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1995 ते 2000 मधील महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही.”
सरकारवर टीका करताना त्यांनी अधिकाऱ्यांवरही गंभीर आरोप केले. “अधिकाऱ्यांनी चुकीचं ब्रिफिंग करून सरकारची फसगत केली आहे. शिपायापासून कलेक्टरपर्यंत प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळे नियुक्ती नियम आहेत आणि त्यावर राज्यपालांची सही आहे. मग त्या कायद्याच्या विरोधात जाऊन फक्त जीआरच्या माध्यमातून असा निर्णय कसा घेतला जाऊ शकतो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचंही सदावर्ते यांनी सांगितलं. “शेकडो विद्यार्थ्यांचे फोन येत आहेत. अनेक ग्रुप तयार होत आहेत. विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या वतीने बोलण्यासाठी मी पुढे आलो आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विशेष म्हणजे यावेळी त्यांनी थेट काही मंत्र्यांची नावं घेत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचं आवाहन केलं. गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे, नरहरी झिरवाळ, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, संजय शिरसाट आणि गोपीचंद पडळकर यांनी या विषयात लक्ष घालावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
“आम्ही सरकारच्या विरोधात नाही आणि जनरल मेरिटच्याही विरोधात नाही. मात्र कायद्याच्या विरोधात घेतलेला निर्णय स्वीकारता येणार नाही. पुढील कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा आणि त्याला मंजुरी देऊ नये,” अशी ठाम भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर समाजातील विविध स्तरांतून मिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काही जणांनी हा निर्णय ओपन कॅटेगरीतील उमेदवारांसाठी योग्य असल्याचं म्हटलं आहे, तर दुसरीकडे अनेक सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थी याला आरक्षणाच्या मूळ तत्वांवर घाला असल्याचं सांगत आहेत.
राजकीय वर्तुळातही या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात हा विषय आणखी तापण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांच्या संघटना रस्त्यावर उतरू शकतात, अशीही चर्चा रंगू लागली आहे.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्पष्ट इशारा दिल्यामुळे आता सरकार पुढे काय भूमिका घेणार, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. विशेषतः पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत या जीआरवर पुनर्विचार होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
