मुस्लिम बहुल भागातील हिंसाचारानंतर सुवेंदू अधिकारी यांचा कडक इशारा, “पुन्हा दगडफेक झाली तर कुणालाही सोडणार नाही”

सुवेंदू अधिकारी

पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून कोलकत्त्यातील पार्क सर्कस-तिलजाला परिसरात झालेल्या हिंसाचारानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. या घटनेत अनेक पोलीस कर्मचारी आणि सीआरपीएफ जवान जखमी झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी स्वतः जखमी जवानांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले आणि त्यांनी थेट इशाराच दिला की, “पुन्हा अशा घटना घडल्या तर माझ्याइतकं वाईट कोणी नसेल.”

या घटनेमुळे पश्चिम बंगालचे राजकारण पुन्हा तापले आहे. राज्य सरकारने आता कायदा मोडणाऱ्यांविरोधात ‘Zero Tolerance’ धोरण जाहीर केल्याने पुढील काळात कठोर पोलीस कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नेमकं काय घडलं?

कोलकत्त्यातील पार्क सर्कस आणि तिलजाला या मुस्लिम बहुल भागात प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात काही स्थानिकांनी तीव्र आंदोलन केले. सुरुवातीला आंदोलन शांततेत सुरू असले तरी नंतर परिस्थिती अचानक बिघडली. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक सुरू केली. काही वाहनांचे नुकसानही करण्यात आले.

Related News

या हिंसाचारात 6 पोलीस कर्मचारी आणि 2 सीआरपीएफ जवान जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणत मोठी कारवाई केली. आतापर्यंत 40 जणांना अटक करण्यात आली असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.

सुवेंदू अधिकारी यांचा कडक इशारा

घटनेनंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पोलीस उपायुक्त कार्यालयाला भेट दिली. त्यांनी जखमी जवानांची विचारपूस केली आणि त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अत्यंत कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.

“लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण धार्मिक घोषणा देत हिंसाचार करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही. पोलिसांवर दगडफेक, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान किंवा कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, “जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात थांबल्या आहेत. मग पश्चिम बंगालमध्ये अशी संस्कृती का सहन करायची? बंगालमध्ये काश्मीर मॉडेल चालू देणार नाही.”

“पोलीसांचे हात बांधलेले नाहीत”

सुवेंदू अधिकारी यांनी यावेळी मागील सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली. “पूर्वी पोलीस जखमी होत असताना काही मंत्री एसी रूममध्ये बसून राहायचे. ते दिवस आता संपले आहेत. पोलीस खात्याचे हात-पाय बांधलेले आहेत असा गैरसमज कुणी करू नये,” असे ते म्हणाले.

त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांनी सरकारवर अल्पसंख्याक भागात दडपशाही केल्याचा आरोप केला आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई होत असल्याचे सांगितले.

Zero Tolerance धोरण म्हणजे काय?

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले ‘Zero Tolerance’ धोरण म्हणजे हिंसाचार, दंगल, दगडफेक आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान याविरोधात कोणतीही नरमाई न दाखवणे. याअंतर्गत दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. तसेच CCTV फुटेज, ड्रोन आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवून त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

पोलीस आणि CRPF जवानांचे कौतुक

सुवेंदू अधिकारी यांनी हिंसाचारादरम्यान संयम दाखवल्याबद्दल पोलीस आणि केंद्रीय दलांचे विशेष कौतुक केले. “आमच्या फोर्सने मोठी अप्रिय घटना टाळली. त्यांनी नागरिकांचे प्राण वाचवले. सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहे,” असे ते म्हणाले.

राज्य सरकारने जखमी जवानांच्या उपचारासाठी विशेष वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून दिली आहे.

राजकीय वातावरण तापलं

या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर धार्मिक ध्रुवीकरण केल्याचा आरोप केला आहे. तर सरकारने स्पष्ट केले की, कायदा मोडणाऱ्यांवर धर्म पाहून नव्हे तर गुन्हा पाहून कारवाई केली जाईल.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशा घटना राज्यातील वातावरण आणखी संवेदनशील करू शकतात.

पुढे काय?

सध्या संपूर्ण परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त फोर्स पाठवण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांवरही पोलिसांची नजर आहे.

दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची चौकशी सुरू असून आणखी काही जणांना ताब्यात घेतले जाऊ शकते. राज्य सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत हिंसाचार सहन केला जाणार नाही.

पश्चिम बंगालमधील ही घटना केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून राजकीयदृष्ट्याही मोठा मुद्दा बनली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

Related News