देशभरात वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर अखेर Supreme Court of India ने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर आणि महामार्गांवर मुक्तपणे फिरणाऱ्या मोकाट कुत्र्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यांविरोधात ‘न्यायालयाचा अवमान’ कारवाईचा विचार केला जाईल.
मंगळवारी (१९ मे २०२६) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि सार्वजनिक ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या सामान्य लोकांवर वाढत्या हल्ल्यांमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
गंभीर आणि धोकादायक कुत्र्यांबाबत मोठा निर्णय
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत गंभीर आजारी, आक्रमक आणि मानवी जीवनाला थेट धोका निर्माण करणाऱ्या कुत्र्यांबाबत प्रशासनाला कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले. अशा कुत्र्यांना इच्छामरण देण्याचाही पर्याय विचारात घेण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा विषय केवळ प्राण्यांच्या संरक्षणापुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक आरोग्य, मानवी सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संतुलनाशी संबंधित आहे.
Related News
पावसाळ्यात मासे खाताय? सावधान! ‘हे’ मासे खाल्ल्यास होऊ शकतो फूड पॉइझनिंगचा धोका
अमेरिका-इराण युद्धात भारताचं मोठं नुकसान? चाबहार बंदरावर हल्ल्याचा दावा, नवा भू-राजकीय पेच
‘सिया संस्कारी आहे असं सांगितलं होतं’; केतनच्या वडिलांचा मित्तल कुटुंबावर गंभीर आरोप, चौकशीची मागणी
तुम्ही पित असलेलं दूध खरंच शुद्ध आहे का? ‘या’ 5 घरगुती चाचण्यांनी लगेच ओळखा भेसळ
‘अजितदादांनंतर अर्थखातं सांभाळण्याची क्षमता जयंत पाटलांकडे’; सुषमा अंधारे यांचं मोठं वक्तव्य
धाराशिवमध्ये नवा राजकीय ट्विस्ट! ओमराजे निंबाळकर-कैलास पाटील एकाच बॅनरवर, चर्चांना उधाण
Vivek Oberoi : ‘लोकांनी आवाज उठवणं हे लोकशाहीचं लक्षण’; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर विवेकचं वक्तव्य चर्चेत
Hasan Mushrif : ‘महायुतीत असं करून चालणार नाही’; अर्थ खात्यावरून हसन मुश्रीफ यांची स्पष्ट भूमिका
जयंत पाटील काय निर्णय घेणार? शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचं सूचक वक्तव्य; म्हणाले, ‘लवकरच कळेल’
न्यायालयाने सरकारला फटकारताना म्हटले की, जर सर्व राज्यांनी वेळेत ‘Animal Birth Control (ABC)’ नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली असती, तर आज देशावर ही परिस्थिती ओढवली नसती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 कडक आदेश
1. ABC नियम तात्काळ लागू करा
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘प्राणी जन्म नियंत्रण’ योजना काटेकोरपणे राबवावी.
2. प्रत्येक शहरात नसबंदी केंद्र
प्रत्येक महानगर, शहर आणि नगरपालिका क्षेत्रात कुत्र्यांच्या नसबंदी व उपचारासाठी आधुनिक सुविधा असलेली केंद्रे उभारावीत.
3. प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करा
कुत्र्यांना पकडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैज्ञानिक आणि मानवीय पद्धतीचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
4. रेबीज लस उपलब्ध ठेवा
सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस आणि औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
5. महामार्गांवरील मोकाट प्राण्यांवर कारवाई
National Highways Authority of India ला राष्ट्रीय महामार्गांवर फिरणारे मोकाट कुत्रे आणि जनावरे तातडीने हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
6. गोशाळा आणि पुनर्वसन
मोकाट जनावरांसाठी स्वतंत्र गोशाळा व पुनर्वसन केंद्र उभारण्यास सांगण्यात आले.
7. अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना विनाकारण खटल्यात अडकवू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिल्ली विमानतळावरील धक्कादायक आकडे
देशातील परिस्थिती किती गंभीर झाली आहे, याचे उदाहरण देताना न्यायालयाने दिल्लीतील Indira Gandhi International Airport चा उल्लेख केला. जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत तब्बल ३१ जणांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली. यात परदेशी पर्यटकांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच राजस्थानमधील गंगानगर, सीकर, उदयपूर आणि भिलवाडा येथील घटनांचा उल्लेख करत न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तामिळनाडूमधील परिस्थितीही गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
रेबीजमुळे वाढती चिंता
देशात दरवर्षी रेबीजमुळे अनेक मृत्यू होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांमध्ये उपचार सुविधांचा अभाव, वेळेवर लस न मिळणे आणि वाढती भटक्या कुत्र्यांची संख्या यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट होत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या प्रकरणावरील नियमित सुनावणी थांबवली असली, तरी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्व राज्यांकडून ‘Compliance Report’ मागवण्यात आला आहे. राज्यांनी कोणती ठोस पावले उचलली, याचा आढावा न्यायालय स्वतः घेणार आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नागरिकांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे आणि यापुढे निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही.
read also : https://ajinkyabharat.com/ashok-saraf-nivedita-saraf-sings-marathi-culture-in-cannes/
