नवी मुंबईतील ‘लाडक्या’ अधिकारी बदल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; 40 महिन्यांपासून काही अधिकारी एकाच ठिकाणी
नवी मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय बदल्यांमधील वाढते अर्थकारण, राजकीय हस्तक्षेप आणि संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांची दीर्घकालीन नियुक्ती या मुद्द्यांवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. नवी मुंबईतील विविध महत्त्वाच्या विभागांमध्ये काही वरिष्ठ अधिकारी तब्बल 40 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप ‘सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई’ने केला आहे. या आरोपांमुळे प्रशासन, राजकारण आणि पोलीस विभागात खळबळ उडाली असून बदल्यांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सिडको (CIDCO), नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC), पनवेल महानगरपालिका (PMC), कोकण भवन तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील काही वरिष्ठ अधिकारी शासननिहित कार्यकाळ पूर्ण होऊनही त्याच ठिकाणी कायम असल्याचा दावा मंचाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंचाने राज्य सरकारकडे व्यापक प्रशासकीय सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
Related News
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला मोठा धक्का! अवघ्या 4 दिवसांत व्हायरल झालेल्या पक्षाचं X अकाऊंट बंद
Kalyan News: 8 टेबेबुइया झाडांवर भयानक विषप्रयोग? ड्रिल करून भरलं विषारी रसायन, कल्याण हादरलं
Nagpur Crime News: 19 वर्षीय विवाहितेचा धक्कादायक मृत्यू; शेवटच्या फोननंतर 30 मिनिटांत सासरच्यांचं भयानक कृत्य उघड
आयकर विभागाचा मोठा निर्णय! ITR-1 आणि ITR-4 Utility Live, असे भरा ऑनलाइन रिटर्न
दाऊदचा आजार, अंडरवर्ल्डची दहशत आणि मुंबई… प्रदीप शर्मांच्या मुलाखतीतून मोठे खुलासे
पहाटे 3.45 वाजता ठाण्यात भीषण आग, 2 अधिकाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू; गावदेवी मार्केटचा झाला कोळसा
दोन आजी-माजी खासदारांची ‘कॉकरोच जनता पार्टी’त एन्ट्री? सोशल मीडियावर धुमाकूळ
18 वर्षांनंतर राज ठाकरे यांना मोठा दिलासा! रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणात कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, मनसेमध्ये जल्लोष
गरीब नगरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांवर मुंबई पोलिसांचा मोठा दणका! 16 जण अटकेत
कलिंगडाच्या सालीपासून संत्र्याच्या कवचापर्यंत; फळांच्या उरलेल्या भागांचा असा करा भन्नाट वापर
अधिकारी बदल्यांमध्ये वाढते अर्थकारण?
राज्यातील प्रशासकीय बदल्या या केवळ शासकीय प्रक्रिया न राहता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप अनेकदा होत असतो. मात्र, नवी मुंबईसारख्या आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील भागात या प्रक्रियेला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाल्याचा दावा नागरिक संघटनांकडून केला जात आहे.
नवी मुंबई हे वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प, जमीन व्यवहार, विकास आराखडे, व्यापारी केंद्रे आणि विविध प्राधिकरणांची कामे सुरू असतात. त्यामुळे या विभागातील महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत अधिकाऱ्यांना प्रचंड अधिकार आणि प्रभाव प्राप्त होतो. परिणामी, काही अधिकारी या भागात दीर्घकाळ राहण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.
सजग नागरिक मंचाच्या मते, संवेदनशील पदांवर दीर्घकाळ राहिल्यास स्थानिक राजकीय नेते, कंत्राटदार, दलाल आणि व्यावसायिक घटकांसोबत हितसंबंध निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता धोक्यात येऊ शकते.
अधिकारी बीड घोटाळ्याचा दाखला देत गंभीर आरोप
मंचाने नुकत्याच चर्चेत आलेल्या बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनातील कथित 73 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा उल्लेख करत राज्यातील बदली व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्यांच्या मते, एखादा अधिकारी दीर्घकाळ एका विभागात राहिल्यास त्याचे स्थानिक हितसंबंध मजबूत होतात. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत निष्पक्षतेऐवजी वैयक्तिक किंवा राजकीय दबाव वाढू शकतो. बीड प्रकरण हे केवळ एक उदाहरण असून राज्यभरात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडत असल्याचा दावा मंचाने केला आहे.
सिडको आणि महानगरपालिकांमधील ‘स्थायी’ अधिकारी?
विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रात काही अधिकारी पदोन्नती मिळाल्यानंतरही त्याच विभागात राहण्यास प्राधान्य देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही अधिकारी यापूर्वी नवी मुंबई महानगरपालिकेत सात वर्षे कार्यरत होते आणि आता गेली तीन वर्षे सिडकोमध्ये कार्यरत असल्याचे मंचाने नमूद केले आहे.
प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका “सोडवत नाहीत” अशी उपरोधिक टिप्पणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनात विशिष्ट अधिकाऱ्यांचे जाळे तयार होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
पोलीस विभागातही बदल्यांवर प्रश्न
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या गेल्या 40 महिन्यांपासून झालेल्या नसल्याचे बोलले जात आहे. पोलीस मॅन्युअलनुसार ठराविक कालावधीनंतर अधिकाऱ्यांची बदली अपेक्षित असते. मात्र काही अधिकारी वर्षानुवर्षे त्याच ठिकाणी कायम असल्याने पोलीस दलातही नाराजी वाढत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
“नवी मुंबई ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे का?” असा संतप्त सवाल काही नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. वाढते बांधकाम व्यवहार, रिअल इस्टेट प्रकल्प, आर्थिक उलाढाल आणि संवेदनशील विभागांमुळे काही अधिकारी येथे दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे.
डान्स पार्टी प्रकरणानंतरही बदल्या नाहीत?
काही काळापूर्वी एका डान्स पार्टी आणि बारबाला प्रकरणात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत आली होती. त्या प्रकरणानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नसल्याने विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
काही अधिकाऱ्यांच्या हातात “जादूची छडी” किंवा “अलादिनचा चिराग” लागला आहे का, असा उपरोधिक सवाल नागरिकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे. या अधिकाऱ्यांना राजकीय किंवा प्रशासकीय वरदहस्त आहे का, याची चौकशी गृह विभागाने करावी अशी मागणीही आता जोर धरत आहे.
न्यायव्यवस्थेसारखे नियम प्रशासनात का नाहीत?
सजग नागरिक मंचाने न्यायव्यवस्थेचे उदाहरण देत प्रशासनातही कठोर बदली नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. न्यायाधीशांना त्यांच्या स्वजिल्ह्यात दीर्घकाळ नियुक्ती दिली जात नाही. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांच्यावर स्पष्ट निर्बंध असतात.
मात्र महसूल, नगरविकास, पोलीस, महानगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांसाठी असे नियम प्रभावीपणे का लागू केले जात नाहीत, असा प्रश्न मंचाने उपस्थित केला आहे.
त्यांच्या मते, एका विभागात दीर्घकाळ राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमित देखरेख आणि ऑडिट आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळू शकते.
AI आधारित बदली प्रणालीची मागणी
बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याची मागणी मंचाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
ग्रामपंचायत ते मंत्रालय स्तरावरील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही प्रणाली सेवाकाळ, अनुभव, कार्यक्षमता, विभागीय गरज आणि नियमांवर आधारित निर्णय घेईल, असा दावा मंचाने केला आहे.
अॅड. संदीप ठाकूर यांनी म्हटले आहे की, “बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी AI आधारित प्रणाली अत्यंत आवश्यक आहे.”
प्रशासनातील पारदर्शकतेचा मोठा प्रश्न
राज्यातील अनेक विभागांमध्ये बदल्या हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागे आर्थिक व्यवहार, राजकीय दबाव किंवा लॉबिंग असल्याचे आरोप होत असतात. नवी मुंबईतील सद्यस्थितीमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
विशेषतः शहरी विकासाशी संबंधित विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि निर्णय अधिकार असल्यामुळे या पदांवर दीर्घकाळ राहण्यासाठी चढाओढ होत असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
सध्या या गंभीर आरोपांवर राज्य सरकार, गृह विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाची चौकशी होणार का? बदल्यांबाबत नवीन धोरण लागू होणार का? AI आधारित प्रणालीचा विचार केला जाणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नवी मुंबईतील बदल्यांच्या या वादामुळे राज्यातील संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
