सुप्रीम कोर्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न
कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम जातींना ओबीसी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर
Related News
‘Cocktail 2 ‘चा ट्रेलर पाहून चाहते नाराज; “सैफची जादूच मिसिंग”
RCB च्या विजयानंतर अनुष्का शर्माच्या 25 हजारांच्या लूकची सर्वत्र चर्चा
हापूस, दशहरी की चौसा? गोडव्याच्या बाबतीत कोण आहे नंबर 1?
उन्हाळ्यात मुलांची भूक का कमी होते? जाणून घ्या योग्य आहाराचे रहस्य
Gen Z इंटरनेटशिवाय कंटाळवाणी होत आहे का? तज्ज्ञांनी मांडले धक्कादायक मत
मानसशास्त्राचा खुलासा: कोणत्या लोकांना आयुष्यभर विसरता येत नाही?
Sugar-Free Chikoo Ice Cream : चवदार आणि पौष्टिक उन्हाळी ट्रीट
उन्हाळ्यात भूक लागली की काय खाल? हे हेल्दी स्नॅक्स ठरतील सर्वोत्तम पर्याय
आमचूर पावडर (Dry Mango Powder) चा असा करा वापर; साध्या पदार्थांनाही मिळेल चटपटीत स्वाद
IPL 2026 : RCB चॅम्पियन होताच अनुष्काने शेअर केला खास फोटो; विराटसाठी व्यक्त केलं प्रेम
उष्णतेच्या लाटेत कच्चा कांदा खावा की टाळावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
ममता बनर्जी यांच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती,
त्यावर राज्याने सर्वो च्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता राज्य सरकारने ७७ जातींना ओबीसी दर्जा कोणत्या आधारावर दिला,
असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. यातील बहुतांश जाती
मुस्लिम धर्माचे पालन करतात. मे महिन्यातच कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण
बेकायदेशीर ठरवून ७७ जातींना ओबीसी यादीतून वगळण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टातही वादविवाद झाले.
बंगाल सरकारच्या वकिलाने उच्च न्यायालयावरच जोरदार हल्ला चढवला.
ओबीसी कोट्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या जातनिहाय यादीवर
उच्च न्यायालयाच्या तीक्ष्ण टिप्पणीवर राज्य सरकारने आक्षेप व्यक्त केला.
एवढेच नाही तर युक्तिवादादरम्यान बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले की
उच्च न्यायालयालाच राज्य चालवायचे आहे का?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Read also: https://ajinkyabharat.com/sheikh-hasina-left-bangladesh-and-came-to-india/
