मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
EV मध्ये पेट्रोलचा ‘बॅकअप’! REEV मुळे 1200 किमीपर्यंत रेंज?
Singapore च्या PM चा पगार ऐकून बसेल धक्का! वर्षाला तब्बल 27 कोटी; मोदी-ट्रम्प किती कमावतात?
Bigg Boss 20 : तिसऱ्याच दिवशी घरात राडा! चार स्पर्धक नॉमिनेट, ईशाच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण
मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेंच्या ओएसडी आणि फोटोग्राफरचे विमान लंडनऐवजी थेट झ्युरिकला; तांत्रिक बिघाडाने उडाली खळबळ
Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणाचा ११वा दिवस; आज सरकारसोबत निर्णायक बैठक?
Nepal मध्ये पुन्हा महासंकट! पुरानंतर काठमांडू हादरले; 5.0 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीती
अमेरिकेला मोठा धक्का! भारत-रशियाने डॉलरला दिला पर्याय; रुपया-रूबल व्यवहाराला वेग
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा कहर! 50 हजार फुटांवर राख, विमानसेवा विस्कळीत
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मुंबईत दहीहंडीला गालबोट! दुपारी 12 वाजेपर्यंत 22 गोविंदा जखमी
Nepalमध्ये पुन्हा हाहाकार! चौलानी नदीवर भूस्खलन; महापुराचा धोका वाढला
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
