मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
‘Cocktail 2 ‘चा ट्रेलर पाहून चाहते नाराज; “सैफची जादूच मिसिंग”
RCB च्या विजयानंतर अनुष्का शर्माच्या 25 हजारांच्या लूकची सर्वत्र चर्चा
हापूस, दशहरी की चौसा? गोडव्याच्या बाबतीत कोण आहे नंबर 1?
उन्हाळ्यात मुलांची भूक का कमी होते? जाणून घ्या योग्य आहाराचे रहस्य
Gen Z इंटरनेटशिवाय कंटाळवाणी होत आहे का? तज्ज्ञांनी मांडले धक्कादायक मत
मानसशास्त्राचा खुलासा: कोणत्या लोकांना आयुष्यभर विसरता येत नाही?
Sugar-Free Chikoo Ice Cream : चवदार आणि पौष्टिक उन्हाळी ट्रीट
उन्हाळ्यात भूक लागली की काय खाल? हे हेल्दी स्नॅक्स ठरतील सर्वोत्तम पर्याय
आमचूर पावडर (Dry Mango Powder) चा असा करा वापर; साध्या पदार्थांनाही मिळेल चटपटीत स्वाद
IPL 2026 : RCB चॅम्पियन होताच अनुष्काने शेअर केला खास फोटो; विराटसाठी व्यक्त केलं प्रेम
उष्णतेच्या लाटेत कच्चा कांदा खावा की टाळावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
