Mecca Pact : सौदी अरेबियावर हूतींचे हल्ले; पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट, मदतीसाठी इस्रायलशी संपर्क

सौदी

Mecca Pact : सौदी अरेबियावर हूतींचे हल्ले; पाकिस्तानकडून थेट लष्करी कारवाईला तूर्तास नकार, इस्रायलकडे मदतीसाठी धाव

Mecca Pact : मध्य पूर्वेतील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा होत असून, सौदी अरेबियासमोरील सुरक्षेचे आव्हान वाढले आहे. येमेनमधील हूती बंडखोरांकडून सौदी अरेबियावर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘मक्का संरक्षण करार’ म्हणजेच Mecca Joint Defence Agreement चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे, सौदीचा संरक्षण भागीदार असलेल्या पाकिस्तानने या टप्प्यावर थेट लष्करी कारवाईबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी सौदी अरेबियाने हूतींच्या हालचालींबाबत गुप्तचर मदतीसाठी इस्रायलशी संपर्क साधल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

सौदी अरेबियावर हूतींचे वाढते हल्ले

येमेनमधील हूती बंडखोर आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे. हूतींकडून सौदीतील शहरे, ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि लाल समुद्रातील महत्त्वाच्या मार्गांवर हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाला आहे. या संघर्षाचा परिणाम Bab el-Mandeb या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरही होत आहे.

अलीकडे मक्का शहराच्या दिशेने ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याचा सौदी अरेबियाचा दावा आहे. सौदीच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित ड्रोन मक्केच्या हवाई हद्दीत पोहोचण्यापूर्वीच पाडण्यात आला. मात्र, हूतींनी या आरोपाचे खंडन केले आहे. या घटनेनंतर सौदीने मक्केवरील कोणताही हल्ला अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे.

Related News

काय आहे Mecca Defence Pact?

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्किये यांनी 7 ऑगस्ट 2026 रोजी त्रिपक्षीय संरक्षण करार केला. या कराराचा उद्देश सदस्य देशांच्या सुरक्षेसाठी सामूहिक संरक्षण आणि प्रतिबंधात्मक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. भारताच्या Indian Council of World Affairs च्या विश्लेषणानुसार, हा करार मध्य पूर्वेतील बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला आहे.

करारातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे एखाद्या सदस्य देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानला जाऊ शकतो. मात्र, या तरतुदीचा प्रत्यक्ष लष्करी प्रतिसाद कसा असेल, कोणत्या परिस्थितीत सैन्य पाठवले जाईल आणि त्यासाठी नेमकी प्रक्रिया काय असेल, याबाबत सार्वजनिक पातळीवर सर्व तपशील स्पष्ट नाहीत.

पाकिस्तानने काय स्पष्ट केले?

हूतींकडून सौदी अरेबियावर हल्ले होत असताना पाकिस्तानची भूमिका चर्चेत आली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 10 सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले की, मक्का संरक्षण कराराअंतर्गत कोणत्याही तातडीच्या लष्करी कारवाईवर चर्चा झालेली नाही. मात्र, सौदी अरेबियासोबतच्या कराराप्रती पाकिस्तानची बांधिलकी कायम असल्याचेही सांगण्यात आले.

त्यामुळे “पाकिस्तानने करार मोडला” किंवा “पूर्णपणे सौदीला सोडून दिले” असा निष्कर्ष थेट काढणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार पाकिस्तानने विशेषतः येमेनमध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे.

मग इस्रायल सौदीच्या मदतीला?

या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने इस्रायलकडून गुप्तचर मदत घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. India Today च्या वृत्तानुसार, हूतींच्या हालचाली, त्यांची ठिकाणे, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीबाबत माहिती मिळवण्यासाठी सौदीने इस्रायलशी संपर्क साधला आहे.

या संभाव्य सहकार्याचा महत्त्वाचा भाग ISR — Intelligence, Surveillance and Reconnaissance म्हणजे गुप्तचर माहिती, टेहळणी आणि लक्ष्यांची माहिती मिळवणे असा असू शकतो. मात्र, याचा अर्थ सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत असा होत नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार हे सहकार्य सुरक्षा आणि गुप्तचर क्षेत्रापुरते मर्यादित असल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेची भूमिका काय?

सौदी अरेबियाने अमेरिकेकडूनही मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. Axios च्या वृत्तानुसार, सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी हूतींविरोधात कारवाईबाबत चर्चा केली होती. मात्र, अमेरिकेने थेट हल्ले करण्यास नकार देत सौदीला गुप्तचर आणि लक्ष्यविषयक माहिती देण्यावर भर दिल्याचे वृत्त आहे.

बदलते मध्य-पूर्व समीकरण

सौदी अरेबियाची सुरक्षा, पाकिस्तान-तुर्कियेचा Mecca Defence Pact, अमेरिकेची भूमिका आणि इस्रायलकडून संभाव्य गुप्तचर मदत यामुळे मध्य पूर्वेतील समीकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.

विशेष म्हणजे, सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये अद्याप औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. अशा परिस्थितीत हूतींच्या वाढत्या धोक्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा क्षेत्रातील संपर्काच्या बातम्या समोर येणे हे या प्रदेशातील बदलत्या सामरिक समीकरणाचे महत्त्वाचे उदाहरण मानले जात आहे.

दरम्यान, मक्का संरक्षण करार प्रत्यक्ष संकटाच्या वेळी कितपत आणि कोणत्या स्वरूपात लागू होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कियेचा प्रत्यक्ष प्रतिसाद काय असेल, सौदी अरेबियाला कोणत्या प्रकारची मदत हवी आहे आणि इस्रायलकडून मिळणारी संभाव्य गुप्तचर मदत कितपत पुढे जाते, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.

 

Read Also : https://ajinkyabharat.com/brics-4/

Related News